सार्वजनिक सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन नीति तथा लाभ

✍ प्रदिप ढकाल    1 year ago

विषय सन्दर्भ ः सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, सैनिक, प्रहरी, सहकारी, सञ्चारगृह तथा सबै किसिमका निजी प्रतिष्ठानहरु समेतबाट प्रदान हुने सेवा सार्वजनिक उद्देश्यका लागि निर्धारण गरिएका हुन्छन् । यसर्थ विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको जुनसुकै धारको शिक्षा लिने विद्यार्थीहरुले माथिका निकायमध्ये तोकिएको विषय क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थीका रुपमा अनिवार्य पूरा एक वर्ष राष्द्रिय विकास सेवा दलका रुपमा काम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । यी प्रशिक्षार्थीहरुलाई योग्यताको आधारमा समकक्षी ओहदा र पद अनुसार राष्द्रिय विकास सेवा दलमा खटाइँदा उपसचिव वा नवौँ तहसहित तल्ला तहका पदहरुमा पठाउने व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ । एउटा प्रशिक्षार्र्थी समूहको सेवामा प्रवेश तथा अर्को समूहको बिदाइको समय तालिका आर्थिक वर्ष वा शैक्षिक सत्रको अन्तमा समाप्त हुने गरी निर्धारित हुनु उचित हुन्छ ।


कर्मचारी वा जनशक्ति व्यवस्थापन नीति ः सार्वजनिक सेवाका कुल निर्धारित शतप्रतिशत दरवन्दीमध्येबाट पैँसठी प्रतिशत दरवन्दीमा मात्र स्थायी पदपूर्ति गर्ने, हुने व्यवस्था तथा पैँतीस प्रतिशत दरवन्दी अभ्यासार्थी विद्यार्थीका लागि तय गरिनु उचित हुन्छ । कुनै पनि सेवामा रहेको एक स्थायी दरवन्दीको जागीरेले पाउने तलबभत्तामा मासिक कुल तलबमानलाई तेत्तीस प्रतिशतका दरले तीन जना प्रशिक्षार्थीले निर्वाह भत्ता सेवासुविधा पाउने गरी राष्द्रिय विकास सेवा दलको व्यवस्था मुलुकमा खाँचो छ । यसरी ती प्रशिक्षार्थीहरु संघीय सेवाका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, विश्वविद्यालय, कलेजहरु तथा प्रादेशिक सेवाका मन्त्रालय, निर्देशनालय, कार्यालयहरु, जिल्ला कार्यालयहरु तथा स्थानीय तहका सबै सेवाहरुमा अनिवार्य खटिनु पर्ने नीति लिनु पर्दछ । यसरी नै प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका विश्वविद्यालय, कलेज, विद्यालय तथा उद्योग कलकारखाना, शान्ति, सुरक्षा निकायमा व्यवस्थापन गर्ने आदिमा पनि त्यहाँ एक दरवन्दीका स्थानमा तीन जना जनशक्ति काममा उपलब्ध गराउने नीति सबैतिर लागु गरिनुपर्दछ ।

 

प्रशिक्षार्थी निर्वाह भत्ताको व्यवस्था ः मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, कलेज, कार्यालय र विद्यालयहरुमा खटिने प्रशिक्षार्थीको कार्यमूल्यांकनका आधारमा तह अनुसारका कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षक तथा कामदारले पाउने मासिक कुल तलबमानको तेत्तीस प्रतिशत निर्वाह भत्ता अनिवार्य दिनपर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हुनुपर्दछ । मुलुकका सबै सेवा तथा शैक्षिक संस्थाहरुमा कुल निर्धारित दरवन्दीको पैतीस प्रतिशत जनशक्तिका लागि राष्द्रिय सेवा विकास दलको सरकारी कोषबाट सिधैँ निकासा हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

 

पदपूर्तिको वैज्ञानिक व्यवस्था ः जुनसुकै सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न इच्छुक प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीहरुलाई उक्त सेवामा आकर्षित गर्नका लागि राष्द्रिय सेवा दलमा प्रदर्शन गरेको उत्कृष्टता र कार्यक्षमताका आधारमा प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्दछ । यसैले कुल स्थायी दरवन्दीमध्येको पैँसठी प्रतिशतमध्ये रिक्त पाँच प्रतिशत दरवन्दीमा प्रशिक्षार्थीहरुको अभ्यास कालको मूल्याङ्कनका आधारमा उत्कृष्टहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यीमध्येका प्रशिक्षार्थीहरुबाट मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी खुला रुपमा छनोट गर्ने अधिकार सम्बन्धित तह र क्षेत्रको सेवा आयोगलाई दिइनु पर्दछ ।
यसरी नै जुनसकै सेवामा तोकिएको तह र पदमा कुल स्थायी हुने निर्धारित पैसठी प्रतिशतको दरवन्दीको रिक्त पदमध्ये दश प्रतिशत दरवन्दीको पदमा तल्लो पदमा कार्यरतहरुबाट पदोन्नति गर्ने व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ । तल्लो तहको पदमा गरेको कार्य, जेष्ठता, पेसागत कार्य उत्कृष्टता वा अनुसन्धान वा सिर्जनशीलताका उत्कृष्ठता आधारमा आन्तरिक एवम् निकटतम तल्लो तहका योग्य पदबाट उपल्लो पदमा बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यिनीहरुका बीच उच्च प्रतिस्पर्धाका आधारमा सम्बन्धित तह र क्षेत्रको आयोगबाट आन्तरिक वा निकटतम तल्लो तहका योग्य पदबाट उपल्लो पदमा बढुवा हुन आरक्षित गरी कार्यरतहरुकै बीच खुला छनोटबाट पूर्ति गर्ने अधिकार पनि दिनु पर्दछ । (उदाहरणका लागि जुनसुकै सेवामा एक तह तल्लो पदमा कार्यरत रहेको तर उपल्लो योग्यता भएको जनशक्तिले निश्चित अवधि पूरा गरेको अवस्थामा आन्तरिक खुला र पदोन्नतिका लागि अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्दछ) ।
जुनसुकै सेवामा कुल निर्धारित स्थायी पदका दरवन्दीमध्ये ५० प्रतिशत तोकिएको योग्यता र सर्त पूरा गरेका आम प्रशिक्षार्थी, विद्यार्थी तथा नागरिकका लागि खुला प्रतियोगिताका लागि विज्ञापन गर्ने नीति हुनुपर्दछ । रोजगारी दिने र योग्य उम्मेदवारको उत्कृष्टता र कार्यक्षमताको छनौट गर्न लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ताजस्ता विधि अवलम्बन गर्नु न्यायिक हुन्छ । सार्वजनिक सेवाका योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार उच्च प्रतिस्पर्धाका आधारमा विषय क्षेत्र तथा तहको सेवा आयोगलाई दिनु उचित हुन्छ ।

 

देशभक्त र जिम्मेवार नागरिक तयार गर्ने अचुक अस्त्र ः नेपाल सरकार, संघीय मन्त्रालयहरु, कार्यालयहरु, प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालय, कार्यालयहरु तथा स्थानीय तहका सबै सेवाका निकायहरुमा राष्द्रिय विकास सेवा दलमार्फत शिक्षित वा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई खटाउँदा असल नागरिकको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यी सार्वजनिक निकाय मात्र नभई सबै सार्वजनिक संघ, संस्था, शैक्षिक केन्द्रहरु तथा अनुसन्धान केन्द्रहरुमा निर्धारित गरिने कुल दरवन्दीका साधारण तथा प्राविधिक पदहरुमा पैँतीस प्रतिशत जनशक्ति तह अनुसार सबै प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीबाट पूर्ति गर्ने नीतिले देश चिनाउने छ । स्वयम् सेवक भाव विकास हुने र देशको अवस्था बुझ्ने क्षमता र देशको आवश्यकता पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने छ । स्थायी दरवन्दीका सेवामा पैतीस प्रतिशत जनशक्ति प्रशिक्षार्थी खटिने र कुल राज्यको सार्वजनिक सेवामा खटिने पैतीस प्रतिशत जनशक्तिलाई तेत्तीस निर्वाह भत्तामा एकवर्ष अनिवार्य अभ्यास गराउन पाउनु आर्थिक दृष्टिले फाइदाजनक हुने छ । यसले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको बजेट बढाउन र नागरिकलाई पूर्ण दक्ष र सिपयुक्त बनाउन मूल सफलता प्राप्त हुनेछ । यो अवधारणा कार्यान्वयनले शिक्षाको बजेट भारलाई बढाउन सकिन्छ भने स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट सबै सार्वजनिक सेवामा योग्य जनशक्तिको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहमा गुणात्मकता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न सकिन्छ ।
यसर्थ उच्च शिक्षा क्षेत्रमा स्थापित विद्यमान सबै अनुसन्धान केन्द्र तथा परिषदहरूलाई सक्रिय र जीवन्त तुल्याइनु आवश्यक भएको छ । यिनका कार्यबीच एकीकृत योजना, स्थानीय विशेषता, सक्षमता प्रवर्धन हुने गरी सिकाइ तथा अनुसन्धानका केन्द्रहरुलाई बलियो बनाउने र ज्ञान र अनुसन्धानका आधिकारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न पर्याप्त शिक्षामा बजेट सुनिश्चित गरिनु उचित हुन्छ । विश्वविद्यालय तथा कलेज व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धामा नयाँनयाँ कार्यक्रम र विधिहरूको प्रवेश गराई गुणात्मकता, सक्षमता र समानतामा राज्य सचेत हुने र विश्वविद्यालयहरुलाई जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न योजना सरकारले दिन सक्नु पर्दछ । उच्च शिक्षाका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई जैविक विविधता र सिकाइका क्षेत्रमा जोड्न अर्थ, समाज, भूगोल र योजनाविदसंगै हिड्नु, हिडाउनु अति आवश्यक देखिन्छ । उच्च शिक्षाको अनुसन्धान देशको विकासमा पूरक तथा सहयोगीमात्र होइन प्रमाणिक आधार हुनु र पिछिडएका वर्ग वा पछाडि पारिएका वर्गको लागि अचुक अस्त्र बन्न सक्नु पर्दछ । उच्च शिक्षाका अनुसन्धानहरुले विविका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई जीवन्त, क्रियाशील र प्रामाणिक आधार दिएर सबै क्षेत्रका अनुसन्धानको अगुवाइ गर्नुपर्छ । देशको सरकारले यी अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई धेरै प्राज्ञिक, बौद्धिक र देशको खोज अनुसन्धानको जिम्मेवार निकाय बनाउने लक्ष हुनु पर्दछ ।

 

जनशक्ति खार्ने र देश चिनाउने अस्त्रको प्रयोगका रुपमा शिक्षा विकास ः विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका अन्तिम तहका सबै धारका विद्यार्थीबाट तोकिएका तल्ला तहका विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय हुँदै सार्वजनिक सेवाका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै सेवा र कार्यालयहरुमा अनिवार्य शिक्षण अभ्यास तथा अनुसन्धान वा सामाजिक तथा नागरिक सेवा कार्यको अभ्यास वा विकास निर्माण वा तोकिएको विषयमा एक वर्ष अनिवार्य राष्द्रिय सेवा विकासको काम गर्नाले प्रयोगात्मक सिकाइ सक्षमता प्रभावकारी हुने छ । साथै, नेपाललाई पश्चिमाहरुले प्रयोग भूमि बनाएको र नेपालीपनलाई ध्वस्त बनाउन लागि परेको सन्दर्भमा शिक्षालाई देशप्रेम र आत्मनिर्भर नागरिक बनाउने जिम्मा हुनुपर्दछ । तसर्थ विश्वविद्यालय शिक्षाको लक्ष पूर्वीय दर्शन र सनातनी ज्ञान तथा आर्ष साहित्य विस्तारमा पनि केन्द्रित हुनु पर्दछ । भाषा, साहित्य, दर्शनशास्त्रीय अनुसन्धान तथा योगशास्त्र, एशिया तथा पूर्वीय प्राकृतिक आयुर्वेद चिकित्सा, दक्षिण एशियाका भाषा र साहित्य, संस्कृति, नेपालका भाषाभाषी र मूल्यमान्यताको अध्ययन, अनुसन्धानमा विद्यार्थीहरुको रुचि अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि विकास गरिनु उचित हुन्छ । यसर्थ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रादेशिक विश्वविद्यालय, विषयगत अध्ययन संस्थान वा प्रतिष्ठान वा कुनै उच्च शैक्षिक संस्थानका कलेजहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकता महसूस गरिएका विषयमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी मातहतमा अनुसन्धान गर्ने कलेजहरु खोल्नु पर्दछ ।
उच्च शिक्षाको मुख्य उद्देश्य जनशक्ति आवश्यकता पहिचान र प्रक्षेपण गर्नु, उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगार, स्वरोजगार दिनु, कार्यमा गुणस्तर अध्यावधिकता तथा पेसागत विज्ञता प्रदर्शन गर्नु हो । तर नेपालको सन्दर्भमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थाका अगुवाहरुले आफूलाई सेवक नभएर मालिकका रुपमा स्थापित गर्ने समस्या देखिएको छ । यसप्रकारको शिक्षा प्रणाली देश र जनताप्रतिको घोर अन्याय र शोषण हो । तसर्थ मुलुकलाई पूर्ण रुपान्तरण गरिनु आवश्यक छ । शिक्षा पद्धतिमा कर्मचारी हावी न्यून हुनु र प्राज्ञिक क्षमता उच्च हुनु पर्दछ । यसर्थ कलेज, विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानबाट सरकार, समुदाय, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नविन सिर्जनामा जान सकिन्छ । यो उपायबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य पनि बनाउन सकिन्छ । तसर्थ विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन उच्च तहको शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र विकासमा केन्द्रित हुनु जरुरी भएको छ । उच्च तहका शैक्षिक संस्थाहरुले नै प्राज्ञिक, प्राविधिक, अनुसन्धान र प्रवर्तनात्मक काम गरेर आयार्जनबाट स्रोतसाधनको जोहो गर्ने आत्मनिर्भर हुने क्षमता शैक्षिक पद्धतिले बहन गर्नु पर्दछ । त्यस्ता विश्वविद्यालयहरु नै नेपाल मुलुकलाई चाहिएको छ । देशलाई माया गर्ने र सेवाभावका नागरिक नेपाली चाह्ना हुनु पर्दछ ।