नेपालको न्याय प्रणाली र सुशासन

✍ प्रदिप ढकाल    1 year ago

नेपालको न्याय प्रणाली र सुशासनका विषयमा आधारित भई पलपल अनलाइनका लागि सर्वोच्च अदालतका उपसचिव हेमन्त ज्ञवालीसंग सम्पादक विप्लव पोखरेलले गर्नुभएको कुराकानी ।


पोखरेल ः राज्य प्रणालीमा नागरिकको मौलिक हकहरु संरक्षण गर्ने सवालमा न्यायपालिकाको भूमिका कति महत्वपूर्ण ठानिन्छ ?
ज्ञवाली ः राज्य सञ्चालनका मुख्य तीन अंगमध्ये न्यायपालिका पनि एक मुख्य निकाय हो । भनाइ छ, कार्यपालिकाले कहिलेकाहिँ चीलले कुखुराको चल्लामाथि आक्रमण गरेझैँ झम्टिन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा अदालतले माउ कुखुराले झैँ नागरिकको सुरक्षा गर्नु पर्दछ । यसर्थ न्यायपालिका पूर्ण स्वतन्त्र, स्वायत्त र कानुनको व्याख्या र न्याय सम्पादनमा स्वतन्त्र हुनु पर्दछ । तसर्थ नागरिकको मौलिक हकको पूर्ण संरक्षण गर्ने, उठेका विवाद वा अन्यायको न्याय निरोपण गर्ने, न्याय प्रणालीलाई ब्यवस्थित गर्ने लगायतका कार्यहरु न्यायपालिकाबाट मात्र हुने गर्दछ ।
यही कारण वर्तमान नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै नागरिकका मौलिक हकहरु माथि सरकार वा अन्य पक्षवाट कुनै आघात पुग्न गएमा त्यसको समाधान वा न्यायको उपाय खोज्नको लागि जाने ठाउँ भनेकै एक मात्र अदालत हो । राज्यका निकाय एवम् अन्य जुनसुकै पक्षले नागरिकका हक अधिकारमाथि उपेक्षा वा शोषण, दमन गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन । तर कदाचित संविधान तथा कानुनबाट प्राप्त हक अधिकारबाट वंचित गर्ने र नागरिकलाई अन्यायमा बाच्नुपर्ने बाध्यता सत्ता र शक्तिका आडमा सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले त्यसको उपचार न्यायपालिका अर्थात् अदालतबाट मात्र खोजिने गर्दछ ।
यसर्थ नागरिकका सबै मौलिक हक अधिकारको संरक्षण गर्न र जनतालाई अभिभावकीय भूमिकाबाट विश्वासमा पारी कुनै अन्यायको स्थान यो राज्यमा हुँदैन भन्ने सन्देश दिने न्यायपालिकाको महत्वपूण भूमिका रहन्छ ।

 

पोखरेल ः राज्य तहमा अदालतबाट भएका फैसलाहरु सरकार तथा सर्वसाधारण जनताका लागि सर्व स्वीकार्य हुनुपर्ने सैद्धान्तिक अवस्थाहरु के के हुन् ?
ज्ञवाली ः वर्तमान नेपालको संविधानले पूर्ण स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई स्वीकार गरेको छ । संविधानमा न्यायपालिकाको कार्य अदालतबाट मात्र हुने छ भन्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । यसर्थ संविधानमा नै अदालतको फैसला सबैले मान्नु पर्ने र अदालतको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्नेसमेत व्यवस्था हुनाले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनका कार्यहरु निष्पक्ष एवं पारदर्शी हुने गर्दछन् भन्ने आम विश्वास हुन्छ । तिनै सैद्धान्तिक अवस्थाहरुका आधारमा न्यायपालिकाले आफ्नो सर्वोच्चता राखेको हुन्छ ।

 

पोखरेल ः भन्नुका अर्थ, नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण र न्याय निरोपण अदालतको फैसला मार्फत हुने गर्दछ । त्यस्ता फैसलाहरु विवादरहित हुनुपर्नेमा कहिलेकाहिँ धेरै विवादमा आएको वा समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी अदालतका फैसला विवादमा आउँदा सर्वसाधारणको अदालतप्रतिको धारणा नकारात्मक हुँदैन ?
ज्ञवाली ः अवश्य पनि, अदालतका कतिपय फैसलाहरु कहिलेकाहिँ विवादमा आएको सुनिन्छ र देखिन्छ पनि । फैसलाहरु त्यसरी विवादमा आउनु राज्य तथा न्यायपालिकाका लागि पक्कै पनि राम्रो मानिदैँन । तर न्याय प्रणालीका पद्धति र कार्यका वास्तविकता बुझेर फैसलालाई विवादमा ल्याइएको छ कि नबुझेर एकपक्षीय कुरा सुनेर विवादमा ल्याइएको छ ? त्यसलाई राम्रो र वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा अध्ययन गरेर मात्र टिकाटिप्पणीलाई हेर्नु पर्दछ । जनताको बाहिर अपेक्षा र कानुनी वास्तविक फरक हुँदा फैसलाहरु विवादमा आउने गर्दछन् । यसर्थ वास्तविक अवस्थाको यथार्थता पनि अदालतले बेला बेलामा सार्वजनिक गरेर फैसलाको पक्षलाई बल पुग्ने आधार दिन नसक्दा फैसलाहरु विवादमा रह्ने गरेका हुन सक्छन् । न्यायिक प्रणाली नै त्रुटीपूर्ण छ भने फैसलामा देखिने गल्तीहरु पुनः पुनःनदोहोरिने गरी नजिर कायम गरी गल्ती पुनः गर्नुहुदैन नै । तर नबुझेर वा नियतवश कसै पक्षको प्रभावमा परी फैसलालाई विवादमा ल्याइएको रहेछ भने त्यसको यथार्थ जानकारी जनतासम्म ल्याउनु पर्छ । मेरो विचारमा, अदालतका फैसलाहरुलाई विवादरहित बनाउदै जान, न्याय निरोपण छिटोछरितो तथा यथार्थपरक गर्दै जानुको विकल्प छैन । यसले मात्र जनमानसको अदालतप्रतिको धारणा विश्वासिलो तथा सकारात्मक हुन आउँछ र नकारात्मकता हटेर जान्छ । अदालतलाई विवादरहित बनाउनु नै न्यायिक राज्यको आस्था र प्रजातन्त्रको मूल सफलता हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।

 

पोखरेल ः विवादित फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई कारवाही नगरेको कारण न्यायिक विकृति मौलाएको भन्ने जनगुनासो छ नि, यसमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
ज्ञवाली ः जहाँसम्म विवादित फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई कारवाही नगरेकै कारण न्याय पद्धतिमा विकृति मौलाएको भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा केही सत्यता पक्कै होला । तर न्यायाधीशलाई कारवाही नभएको भन्ने कुरा सत्य होइन । जिल्ला, उच्च अदालत र सर्वोच्च समेतका विवादित फैसला गर्ने केही न्यायाधीशहरुलाई कारवाही भएका उदाहरण पनि देखिएका छन् । न्याय परिषदमा झिकाउने,जिम्मेवारी नदिने तथा जिम्मेवारीको पदबाटसमेत मुक्त गरिएका छन् । कतिपयलाई त सेवाबाट नै पनि हटाइएको अवस्था छ । न्यायिक विकृति रोक्न सम्बद्ध निकाय अझ बढी क्रियाशील हुनु र चनाखो भई जनविश्वास हुने गरी काम थाल्नु आवश्यक छ । यसरी स्वच्छ न्याय सम्पादन भएमा र न्यायिक विकृति रोक्न सकेमा कुनै किसिमको जनगुनासो फैसलाप्रति आउँदैन भन्ने मलाइ लाग्दछ ।

 

पोखरेल ः नेपालको न्याय प्रणालि निष्पक्ष एवंम् विश्वासिलो छ भन्ने विश्वास दिलाउन न्यायाधीश छनौट प्रणालिमा कुनै सुधार ल्याउन आवश्यक देख्नु हुन्छ ?
ज्ञवाली ः नेपाल राज्यले स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रणालीलाई स्वीकार गरेको छ । यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट सम्पादित कार्यहरु विश्वासिलो हुनुपर्छ , भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई साकार रुप दिन न्यायिक जनशक्ति सक्षम एवं फैसला गर्ने न्यायमूर्तिहरु विशेष विषयमा पनि दक्ष र पेसागत निष्पक्ष हुनु अति आवश्यक छ । यसर्थ न्यायाधीशहरु छनौट गर्दा दक्ष र निष्पक्ष भै काम गर्न सक्ने तथा विगतको पृष्ठभूमि तथा फैसलाहरुको गुणात्मकतालाई आधारका रुपमा लिने गर्नुपर्दछ । कुनै नातागोता, राजनैतिक आस्था र कुनै स्वार्थ समूहको वाचा पूरा गर्ने, गराउने आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु कदापि हँुदैन । यस्तो आधारमा न्यायमूर्ति नियुक्ति गरियो भने निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन सक्दैन र न्याय प्रणाली नै समाप्त हुन्छ । यसर्थ बिना मोलाहिजा दक्ष र निष्पक्ष भै काम गर्न सक्ने योग्यता पुगेको जुनसुकै योग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गरिनु नै न्याय सम्पादनको गुणात्मकता हो । यसो गरेमा मात्र अदालतप्रति जनआस्था वृद्वि हुँदै जाने कुरामा सबै विश्वस्त हुन सकिन्छ । यही नै स्वतन्त्र न्यायप्रणाीको मूलभूत प्राण हो ।