किन बढ्दैछ चेक बाउन्सका घटना : उपचार के ?

✍ प्रदिप ढकाल    1 year ago

काठमाडौँ । आजभोलि बैङ्क तथा वित्तीय कम्पनीहरुमा चेक अनादर अर्थात् चेक बाउन्सका घटना बढ्न थालेका छन् । बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत खातामा पर्याप्त रकम नभई पनि भुक्तानीका लागि चेक काट्ने र दिने घटना दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको हो ।


पछिल्लो समय चेक बाउन्सका मुद्दा लिएर न्यायिक केन्द्र धाउनेहरुको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र एक हजार तीन सय ९५ चेक बाउन्सको उजुरी परेको केन्द्रीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ । उजुरीको दरलाई हेर्दा दैनिक एक सयभन्दा  बढीको मुद्दा पर्ने गरेको प्रहरी प्रवक्ता तथा डीआईजी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए । न्यूनतम तीन हजारदेखि अधिकतम पाँच करोडसम्मको चेक बाउन्सको मुद्दा पर्ने गरेको छ ।

पछिल्लो सयम यस्तो चेक बाउन्स तथा ठगी मुद्दाले वित्तीय क्षेत्रमा एक किसिमको तरङ्ग नै फैलिएको छ ।

चेक अनादर (बाउन्स) लाई हेर्ने प्रकृतिहरु फरक–फरक भए पनि आजभोलि बिना ब्यालेन्सको चेक भुक्तानीको मुद्दा प्रमुख बन्ने गरेको छ । खातामा पर्याप्त ब्यालेन्स (रकम) नभएर पनि चेक काट्ने र दिने घटनाहरु बढ्न थालेको र यस्तो घटना नियतबस नै घटाउन थालिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

‘सामान्य २–३ हजार हजारदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको चेक बाउन्सका मुद्दा आएका छन् । सानो रकमको चेकमा हामीले दुई पक्षलाई सामान्य अपरेसनमा नै मिलाएर पठाएका छौँ । तर ठूलो रकमको मुद्दा भने अदालतसम्म पुग्ने गरेको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘अब त यो मुद्दा प्रहरीले नहेर्ने भएको छ । सीधै अदातलमा मुद्दा दर्ता हुन्छ ।’

यसअघि बैङ्किङ मुद्दा अन्तर्गतको चेक बाउन्सका घटनालाई सरकारी फौजदारी कसुरका रूपमा हेर्ने गरिएकोमा अब भने छुट्टै बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत वित्तीय देवानी मुद्दामा हेर्ने भएको छ ।

बैङ्कबाट चेक अनादरसम्म भएको विषयलाई सरकारवादी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था गलत भएको भन्दै सर्वोच्चले बैङ्किङ तथा वित्तीय कसुरअन्तरगत देवानी मुद्दामा हेरिनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर मुद्दा फौजदारी कसुरमा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गरेका हुन् । अहिले यो मुद्दालाई अदालतीय मुद्दा बनाउन प्रक्रिया थालिएको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

मुलुकी ऐनले चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा तीन अलग अलग कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।

१. मुलुकी ऐन २०२० को ठगीको महल,

२. विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ र

३. बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४

आजको दिनसम्म यिनै तीन प्रावधानलाई टेकेर कसुरदारविरुद्ध कारबाही चलाउने गरिएको छ । तर यो व्यवस्थाले व्यावहारिकता झनै असामञ्जस्य, झन्झट र जटिलता थपेको कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

मुलुकी ऐन ठगीको महलको १ नम्बरमा भएको अवस्था अनुसार चेक जारी गर्ने व्यक्तिविरुद्ध ठगीको आरोप लगाई मुद्दा चलाउँदा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुने र कसुरमा आरोपित व्यक्तिले अपराधको तहकिकातका लागि २५ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने हुन्छ । अदालतबाट आरोप प्रमाणित भएमा सोही महलको ४ नम्बर बमोजिम कसुरदारलाई ठगीको बिगो कायम भएमा, हक पुग्नेलाई बिगो भराई बिगो बमोजिम र बिगो कायम नभएमा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । चेक अनादर मुद्दामा चेकमा उल्लेखित रकम नै बिगो हो ।

विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) को व्यवस्थाअनुसार चेक जारी गर्ने व्यक्तिविरुद्ध चेक अनादरको आरोप लगाई मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । यस ऐनअन्तर्गत चलाइने मुद्दा दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा हुने र जसकाविरुद्ध मुद्दा चलाइने हो उसले प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्ने छैन र ठगीको महलभन्दा दण्ड सजाय पनि कम छ ।  अभियोग प्रमाणित भएमा चेक काट्ने व्यक्तिलाई चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याजसमेत चेक धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा (३) ‘ग’ अनुसार, आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने (पुग्ने) रकम आफ्नो खातामा नभएको, जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लेनदेन गरेमा कसुर ठहरिने र सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा १ ले त्यस्तो कसुरको मात्रा अनुसार दस हजार रूपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यस ऐनअन्तर्गत चल्ने मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनुका साथै आरोपितलाई मुद्दाको तहकिकातका लागि बढीमा ४५ दिनसम्मका लागि हिरासतमा राख्न सकिने प्रवधान छ ।

तर, पछिल्लो एक घटनाले चेक बाउन्सको मुद्दालाई बैङ्किङ तथा वित्तीय कसुरअन्तर्गत देवानी मुद्दा चलाइएको छ ।  उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले बैङ्ङ्ङि प्रणालीलाई नोक्सानी पुर्याउने र व्यक्तिबीचको विनिमयलाई फरक रूपमा हेनुपर्ने फैसला गरेको छ । उच्च अदालत दिपायलले गरेको बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गलत कानुनको प्रयोगबाट सही निष्कर्ष निस्कन नसक्ने भन्दै बैङ्किङ कसुरको व्याख्या गरेको हो । यस मुद्दाका लागि छुट्टै बैङ्किङ कसुरअन्तर्गतको देवानी फाटले हेर्नुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ । गणेश रावल जाहेरवाला र निर्मला सोडारी प्रतिवादी रहेको सो मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । रातोपाटि बाट