राष्द्रसेवक दृष्टि :- नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन भाग ६

✍ प्रदिप ढकाल    1 year ago

ढकाल ः सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन तथा सामाजिक तथा शैक्षिक अभियानमा निरन्तर लागि परेको दावी गर्दा पनि तपाईका कुरा राज्य तह वा सरकारबाट नसुनिनुको कारण के ठान्नु हुन्छ ?


पोखरेल ः सर्वप्रथम नेपालका सबै नागरिक समान न्यायका भागीदार हुन् भन्ने सुनिश्चितता गरिनु आवश्यक छ । देशका जनताले वास्तविक गणतन्त्रको नागरिक हुँ भन्ने अनुभूति पाएको हुनु पर्दछ । मुलुक डनतन्त्रको बोलबालामा छैन र धनतन्त्रले यहाँ कुनै शासनका पदाधिकारीलाई प्रभावित गर्दैन भन्ने विश्वासमा जनतामा हुनु पर्दछ । सबै जनता हरेक हक अधिकारमा समान छन् भन्ने कुरा नाराले होइन व्यवहारमा गरेर देखाउनु आवश्यक हुन्छ ।
देशका सबै जनता समानताका हकदार छन् र समाजवाद उन्मुखताको सुनिश्चितता राज्यले संविधानमा टेकेर ऐनकानुनका आधारमा गरेका पाइन्छन् । तर मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मूल आधार सार्वजनिक प्रशासन, तीन तहको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियामा किन विभेदको बाटो खोजियो, सामाजिक र प्राकृतिक न्याय विपरितको व्यवहार गरियो ? सेवा समूहको नाममा अछुतको जस्तो अमानवीय पक्षपातको व्यवहार गरियो ? यसो गरिनुको कारण के हो ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मनत्रालयको नेतृत्वबाट कसरी अपराधका श्रृंखलाजन्य कानुनको तर्जुमा गरियो ? कानुनमा कहाँ कहाँ विभेद रहे र अभिभावकले गरेका अपराधका कार्य कहाँ कहाँँ रहे ? विस्तृत रुपमा खोज्ने कार्य विगत दुईचार वर्षदेखि निरन्तर जारी छ ।

सेवामा कार्यरत र प्रवेश गरेको तालुक अड्डा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयबाट अभिभावकत्व प्रदान गर्ने र सेवा समूहका आधार गरिएको विभेदको कारण खोज्ने र आफ्ना सेवाका कर्मचारीलाई न्याय दिने त के कुरा ? उल्टो बेथितिपूर्वक काम गर्ने र हुने पद्धति निरन्तर हुने गरेकोले सूचनाको हक दावी गरी २०७५ भाद्र १८ मा सूचनाको न्याय लिखित रुपमा माग गरेको हुँ । तर त्यसको उत्तर आजका मितिसम्म पाएको छैन । यही बीचमा २०७५ आश्विन २९ मा शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुलाई स्थानीय तहमा कुनै विधि, मापदण्ड र प्रक्रिया नपनाइकन अपमानपूर्वक सरुवा गरी पठाउने कार्य पनि भयो, यो पद्धतिको सरुवाको औचित्य के हो ? कानुनी आधारसहित लिखित सूचना माग गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मिति २०७५ कार्तिक ८ गते दिएको निवेदन कहाँ छ ? आजका मितिसम्म कुनै जानकारी पाइएको छैन ।

अति सर्वत्र वर्जयेत भनेझैँ सार्वजनिक प्रशासनको दायित्व निर्वाह नगर्ने र के आधारमा सरुवा भएको हो ? भन्ने कुराको कुनै उत्तर नदिने कार्यले पिडित तुल्यायो । यही सिलसिलामा न्याय के हो ? सबैको मर्यादा समान हुन्छ वा फरक हुन्छ ? भन्ने प्रश्नसहित फेसबुकमा लेखिएको स्टाटस २०७५ कार्तिक १६ ले मिति २०७५ कार्तिक १९ को च.न. ७६० को शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पत्रले तीन दिने स्पष्टीकरण नै मागियो । जसको उत्तर मिति २०७५ कार्तिक २७ गते नै मुलुकका १० महत्वपूर्ण निकायका पदाधिकारीलाई सम्बोधन गरी दिएको अवधारणा वा प्रत्युत्तर पत्रको आजका मितिसम्म कुनै जवाफ छैन । मुलुकका पदाधिकारी कुनका दुनियाँमा छन र सरकार कहाँ छ ? मलाई आश्चर्यमा छु । नागरिक वा कर्मचारीका हिसाबले निवेदनमाथि मलाई कुनै जानकारी गराइएको छैन ।

दुनियाँलाई जे भएपनि सहन पर्ने र अन्याय भएपनि सरकारको निर्णय हो तलका कर्मचारी वा नागरिकले मान्नु पर्ने हुने रे तर उपल्ला तहका पदाधिकारीहरुलाई केही भन्न नपाइने रे ? कस्तो राणाकालीन शैलीको नेतृत्व भनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वलाई भन्न नपाइने रे ? तीप्रति आभारी हुनु पर्ने रे ? अवाक भएँ । यही अन्यौलताका बीचमा नेपाल सरकारले समायोजन अध्यादेश ल्यायो, समायोजन प्रक्रियामा कानुनी सिद्धान्त, निजामती सेवाको मूल्यमान्यता र पदसोपानलाई लत्याउँदै कसै सेवाका कर्मचारीलाई मालिक र कुनै सेवाका कर्मचारीलाई दास बनाउने कार्यको बाटो हिडेको देखियो । यसैले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ र कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ र पछि संसदबाट पारित कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ का कतिपय प्रावधान अति अमानवीय तथा त्रुटीपूर्ण रहेको ठहर गरी आत्म निर्णयका आधारमा समायोजन प्रक्रियामा नै सहभागी नभएको कर्मचारी हुँ । यसरी नागरिकले सरकारले ल्याएको ऐन कानुनलाई नमान्ने भन्ने सवाल नै हुँदैन तर सरकारको कानुन कार्यान्वयनमा अविश्वास भएकाले ऐनमा कसैले समायोजनमा फारम नभरेको वा अपूर्ण विवरण दिएको कारण समायोजन गर्न बाधा नपर्ने दफाका आधारमा समायोजन नस्वीकारेको अभियोगमा र सरकारले कथित समायोजन गरेको स्थानमा २१ दिनभित्र नगएको कारण अवकास दिने भनिएकोले अवकासको प्रतिक्षा गरी सरकारलाई निवेदन २०७५ चैत्र १५ मा नै दिएको हुँ । तर आजका मितिसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । किन सरकारले ढिला गरिरहेको छ वा निर्णय नै गरेको छैन भन्नेमा म आफैँ आश्चर्य चकित छु ।

ढकाल ः लामो समयको सार्वजनिक निजामती सेवाको जागीरबाट न्याय माग्दै गर्दा सुनुवाइ नभएको अवस्थाले अवकासको मोडमा पुगेको र अवकासका लागि तयार भएर कोपरामा पस्किएको खाना खान्नँ भनी सरकारलाई ऐनकानुनका प्रावधान अनुसार अवकासको पत्रको माग गर्नु भएको रहेछ ? यसरी सरकारी सेवाबाट अवकास पाउँ भनी लिखित माग गर्ने अवस्थामा तपाई जसरी निर्णयमा पुग्नु भो, यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यो स्थिति सिर्जना हुनुमा कसलाई दोषी ठान्नु हुन्छ ? दोष दिनाका कारणहरु के के हुन् ?

पोखरेल ः मलाई लाग्छ, म पनि पूर्ण सार्वभौम नेपाली नागरिक नै हुँ । तर निजामती त्यसमा पनि शिक्षा सेवाको जागीरे भएवापत् सामन्त मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राणाकालीन शैलीको दास बनाउन खोजिएको छ । नेपालमा राजनैतिक नेतृत्व पनि प्रशासनको छायामा परेको हो वा आफ्नो विवेक गुमाएको भन्ने छुट्याउन धेरै कठिन भएको छ । सार्वजनिक सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा बाहेक अन्य सेवाको कुनै पदमा जागीर खानु दासता वा अपराध रहेछ भन्ने सिकाइ हुँदै छ । चाकरी नगर्ने र स्वाभीमानी हुनेले अन्यायलाई पचाउन सक्नु पर्दछ र न्याय खोज्नु आगाको ज्वालामा पर्नु हो भन्ने देखिएको छ । संघीय सेवामा शिक्षा सेवाका सहसचिव सचिव पदमा बढुवा भएर जुनसुकै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाउने तर स्थानीय सेवामा समायोजन हुँदा उपसचिवको सर्वोच्च पद रहेको स्थानमा प्रशासकीय प्रमुखको पद नपाउने र दोस्रो नागरिकको भूमिकामा रह्नु पर्ने र दासको दर्जामा हुनुपर्ने मुलुकलाई कसरी गणतन्त्र शासनको मान्ने ? विना सहमतिमा नाटकको पात्र चयन गर्ने र त्यसको लागि भाइ वा छोरालाई पनि बाबुको भूमिका स्वीकार्नु पर्छ भन्ने जुन अर्घेल्याइ कर्मचारी समायोजनको नाटक मञ्चनमा भएको छ । यसैलाई अघोरीले बैष्णवका लागि खाना बनाए र कोपरामा भोजन पस्किए भन्ने मेरो सरकारसंग गुनासो हो । तसर्थ आफू खुशी गर्ने नेतृत्व र पदको चरम दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारीको आज्ञाको पालना नगर्दा के फरक हुन्छ र ? ठिक छ, सरकारले बनाएको कानुुन सामाजिक र प्राकृतिक न्याय युक्त छ भने मानसिक रुपमा जीवनभर कमाएको पेसागत आचरण, अनुशासन र नैतिकतालाई चुनौति दिएर अवकासको माग गर्ने थिइनँ । जीवनभर आफूलाई तोकिएको काम, कर्तव्यमा आफ्नो बुद्धि विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म इमान्दार, पारदर्र्शी र निष्पक्षतापूर्वक काम गर्दैँ आएको ठान्दछु ।
तापनि जब प्राकृतिक र सामाजिक मात्र होइन तह र दर्जा हेरेर उपसचिव स्तरका शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरी कानुनी अपराध गरियो तब खुलेर विरोधमा लेख्ने र सरकारका गलत निर्णयलाई अस्वीकार्ने तथा कर्मचारी समायोजन पद्धति नै ठिक भएन वा कानुनको दुरुपयोगबाट वा डाडु पैन्यू हातमा हुनेले पक्षपाती शैलीमा कर्मचारी समायोजनको समाधान गरियो भन्ने गलत निर्णयमा सरकारलाई पुराए, त्यही अवस्थामा विभेदकारी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नस्वीकार्ने र सहभागी नहुने सार्वजनिक घोषणा नै गरेको नागरिक हुँ । त्यही आधारमा २०७५ पौष ४ गते समायोजन अध्यादेशका आधारमा समायोजनमा जान नसकिने र अस्वीकार्ने पत्रकार सम्मेलनमा पर्चा वितरणमार्फत सरकारलाई जानकारी पनि गराएको हुँ । यसरी समायोजन फारम नै नभरी अस्वीकार गरेको व्यक्तिलाई जबर्जस्त अर्घाखाँचीको भूमिकास्थानमा समायोजन गरेको भन्ने पत्र नबुझ्ने र ऐनकानुनका आधारमा अवकाश पाउँ भनी २०७५ चैत्र १५ मा निवेदन दिएको पनि छु । तर आजका मितिसम्म कतैबाट केही कार्वाही भएको छैन र अवकास दिएको जानकारी पाएको छैन । २०७५ असारसम्मको तलब भत्ता खुवाइएकोले जागीर पाकेको अवस्था छ । तर २०७६ श्रावणदेखि जागीर के हुने ? कसरी कुन शिर्षकमा हाल कार्यरत वा हाजिर हुने कार्यालबाट तलबभत्ता खुवाउने हुन वा होइनन् ? यसरी अन्यौलमा नराखियोस् निकास पाउँ भनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संघीय मामिला
तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका पदाधिकारीसंंग कुरा गर्दा कुनै उत्तर नपाएको अवस्था छ, मेरो माग कि सच्चिएर समायोजन गर ७५३ जुनसुकै स्थानमा जान्छु अन्यथा अवकासको पत्र पाउँ तर राजीनामा म गर्दिनँ भन्ने रहेको छ ।

ढकाल ः कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाप्रति सहभागी नहुनु र उक्त कानुनलाई अस्वीकार्नु को यथार्थता के हो ? के कर्मचारी भएर यसो गर्न नैतिकता र आचरणले दिन्छ ?
पोखरेल ः हो, देशको कानुनलाई म मान्दिनँ भन्न मिल्दैन । तर देशले नागरिकहरुलाई सेवा समूह हेरेर तथा पदकै चरम दुरुपयोग गरेर आफैँ रक्षक वा अभिभावक भएर सन्तानलाई अन्याय हुने गरी समायोजनको कानुन जारी गर्छ र गराउँछ भने त्यस्तो अपराधलाई अस्वीकार्दा दोषी हुनु पर्दछ भने सजाय भोग्न तयार भएकाले समायोजनमा सहभागी नभएको हुँ । यसर्थ देश र जनताका लागि सर्वोपरि हित हुने विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड समान भएको भए समायोजनमा विरोध गर्ने ठाउँ नै हुने थिएन । कुनै पनि शासकहरुलाई ऐनकानुनको सिमा मिच्ने र नाघ्ने छुट हुँदैन । तसर्थ समायोजनको अपव्याख्या नगरी सबै मिल्दा सेवा समूहका कर्मचारीहरुलाई एउटै डल्लोमा राखी समायोजन गर्नु पर्ने हो तर विधि, प्रक्रिया र मापदण्डलाई लत्याएर अपराधी शैलीमा, देशका लुटाहा र भ्रष्टाचारीलाई समेत गर्न नहुने विभेदकासाथ कसैलाई मालिक र कसैलाई दास बनाउने समायोजनको नाटक मञ्चन गरियो । लाग्दछ, अघोरीले वैष्णव सम्प्रदायका भक्तका लागि भोजन बनाए । हिन्दु मन्दिरको पूजा सामग्री पादरी वा मौलवी तयार पारे । नेकपाको पार्टी विधान काँग्रेस पार्टीले बनायो । कांग्रेसको पार्टी संगठन नेकपाले बनाइदिने मौका पायो । यस्तो अमिल्दो कुनै हिसाबले नमिल्ने तरिकाले नौटँकी गरेर कर्मचारी समायोजनको खेल खेलियो । सहसचिव र उपसचिवको सेवा एउटै हुँदैमा आकास पातालको विभेद हुने गरी राज्यलाई नराम्ररी फसाउने पात्रलाई नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाउने सरकारको निर्णयले मेरो विश्वास सरकारप्रति नै रहेन र यो अवस्थामा ऐनकानुनको आधारमा अवकाश पाउँ भन्ने निवेदन गरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अस्वीकार गरेको हुँ र सचेत नागरिकका हिसाबले ऐनका सबै दफा कार्यान्वयनमा सहयोग पुगोस भनी अवकासको प्रतिक्षा गरी बसेको छु ।

जतिसुकै मिठो र बास्नादार खाना भएपनि तथा सुनकै कोपरा भएपनि उक्त भाँडोमा पस्किएको खाना स्वीकार्न कठिन हुन्छ । मानसिक स्वस्थ र विवेक भएको सद्दे मानिसले कोपरामा पस्किएको खाना खान कुनै हालतमा सक्दैन । यसर्थ कर्मचारी समायोजनको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड विभेदकारी भएको, कसैलाई सुन चाँदी र बहुमूल्य धातुको भाँडोमा खान दिएको र कुनै सेवाका कर्मचारीलाई धातु जेसुकै होस् तर कोपराको भाँडोमा अपमानसाथ खाना पस्किएको लाग्यो । तसर्थ ( यस्तो खाना खान्नँ मात्र भनेको हुँ र निवेदन दिएर समायोजनमा नजाने जानकारी गराएको हुँ । अवश्य पनि सरकारले निकास दिँदै होला भन्ने आशामा छु ।

ढकाल ः तपाईको भावी योजना के छ ? के सधैँ राज्य ,सरकारसंग भिडेर अगाडि बढ्न सम्भव होला ? जागीरबाट राजीनामा किन नगर्ने ?
पोखरेल ः अहिलेसम्म जागीरको विकल्पमा भावी कुनै योजना बनाएको छैन । सरकारसंग जुध्ने भन्ने कुनै सवाल नै हुँदैन । राज्य, सरकार तपाई हामी सबैको अभिभावक हो, कतै त्रुटी भएको छ भने सच्चाएर असल अभिभावकका रुपमा सरकार देखिनु पर्दछ । सबै नागरिक तथा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीले समान न्याय पाउनु पर्दछ र अभिभावकत्व समान हुनु पर्दछ भन्ने मेरो सरकारसंग विनम्र आग्रह हो । मलाई लाग्दछ, सरकारका पदाधिकारीहरुलाई विगतमा ध्यान नपुग्दा वा हचुवाका भरमा कानुन बनाउँदा गलत भएकोमा पछुतो हुनु पर्दछ । अन्यथा मैले निवेदन दिएको झण्डै चार महिना भो, तर २०७६ असार ३० गतेमात्र तपाईको पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आवश्यक कार्यार्थ पत्राचार गरेको भन्ने मौखिक जानकारी पाएको छु । यति धेरै विलम्ब हुनुमा राजनैतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्वको क्षेत्रमा कर्मचारी समायोजनमा साँच्चै गलत गरिएछ कि ? भन्ने चेतना खुलेको र पश्चाताप भएको रुपमा मैले लिने गरेको छू ।
जहाँसम्म जागीरबाट राजीनामा किन नगर्ने भन्ने कुरा हो, मैले जागीर नखाने भनेको भए त राजीनामा गरिहाल्थे नि ? म त जागीर खान तयार छु, सबै हिसाबले योग्य पनि छु । सबै मानेमा स्वस्थ र योग्य भएकाले देशका जुनसुकै स्थानीय तहमा पदीय मान सम्मान हुने गरी जान तयार पनि छु । तर विभेदकारी कानुनको शिकार बनाएर कोपरामा पस्किएको खाना खा भन्दा मन रोएर नखाएको मात्र हुँ । यसर्थ मेरो अपराध अक्षम्य छ र जागीरबाट हटाउने हदसम्मको हो भने सरकारले अवकास दिने अधिकार सुरक्षित राखेको छ । कानुनको ऐनको दफा कार्यान्वयनमा सहयोग पुराउने दायित्व पनि मेरो हुन्छ । तसर्थ अवकास पाउँ लिखित निवेदन दिएरै भनेको छु ? तसर्थ राजीनामा लिखित रुपमा मेरो तर्फबाट हुँदैन । राज्यले दिने अवकासका आधारमा कानुनी उपचार खोज्ने वा स्वीकार्ने भन्ने निर्धारण गर्ने छ, तर अहिले कुनै भावी योजना बनाएको र के पेसामा पस्ने भन्ने सोच बनाएको छैन ।

ढकाल ः समायोजनमा नजाने तपाईको निर्णयका बारेमा सरकारका तर्फबाट भएका पछिल्ला निर्णय र प्राप्त समाचार के के छन् ?
पोखरेल ः सबै कुराहरु मेरा खुला छन् । सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न स्रोतहरुबाट मेरा धारणाहरु निरन्तर आइरहेका नै छन् । सरकारले स्रोत खोलेर प्राप्त भएका सामग्रीहरुको अध्ययन गरेर पेसागत मर्यादा र आचरण विपरित नहुने गरी मलाई सरकारले जुन ठाउँमा खटाउँछ, त्यो ठाउँमा गई कार्य गर्न तयार भएको कुरा निरन्तर विन्ती पनि गर्दै आएको छु । तापनि कर्मचारी समायोजनमा सहभागी नभएको र जर्बजस्त खटाएको पालिकामा नगएकोले विद्रोही वा आततायीको बिल्ला भिराउन पनि सकिन्छ । यसरी आरोप लगाएर कार्वाही गरेमा मेरो के पो लाग्छ र ? जवर्जस्त अपमानजनक समायोजनमा जाने कार्य बाहेक सरकारले गर्ने जस्तोसुकै निर्णय स्वीकानु मेरो नियति नै हुने छ । नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीका घरपरिवारका सदस्य, हितैषी तथा मानवतावाद र धार्मिक वा आध्यात्मिक दृष्टि भएका वा सत्यको पक्षमा अडिन सक्ने कुनै स्वाभीमानी नागरिकलाई सोधेर सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने नै छ भन्ने विश्वासमा छु । समाजवादी नेकपाको सरकार जनताको न्यायका लागि बनेको हो वा होइन ? अस्पष्ट छु । मेरा माग न्यायपूर्ण देखिन्छ भने, शासन पद्धतिमा दण्डित नगरी सम्बोधन हुनु पर्दछ । मुलुकमा बनेको ऐनकानुनबाट गरिएको कर्मचारी समायोजनलाई अस्वीकारे वापत मलाई दण्डित गर्दा सबै पदाधिकारीहरुको आत्माले शान्ति, आनन्द र स्वर्ग पाउँछ र यही लोकमा लुटको स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ भने छिटो कार्वाही होस् भन्ने प्रतिक्षामा रहेको छु ।
सार्वभौम नागरिकको अधिकार र समानताको हकको उपस्थिति जागीरको अवकास तथा नेलजेलका त्रासले मात्र कहाँ रोकिएका छन् र ? मेरो सरकारसंग एकमात्र आग्रह छ, राज्यका निकाय र पदाधिकारीहरुलाई पक्षपाती बन्न नदेऊ , सामाजिक र प्राकृतिक न्यायको ख्याल गर तथा पूर्ण पालनाको सुनिश्तिता गर । मुलुक सबैको साझा हो र सहमतिमा देश निर्माणको अभियान पूरा गछौँ भन्ने भावनामा सबैलाई संगै हिडाऔँ । यसर्थ मैले उठाएका विषय प्रसंगमा प्रशासनिक पदसोपान र नैतिकताको विषय मुख्य भएकाले यी दुवै विषयलाई एकसाथ हेरेर सरकार निचोडमा पुग्दा जागीरेको हैसियतमा मलाई विभागीय सजाय वा जागीरको बर्खास्ती जे दण्ड हुन्छ, त्यो भोग्न पनि तयार छु । यसर्थ भावी दिनमा के हुन्छ ? नवीन समाचारका लागि पर्खिनु नै उपयुक्त होला । आशा छ, राज्य, सरकार असल अभिभावक बनेर न्यायको ढोका खोल्न तयार हुने छ ।

कुराकानीको पहिलो भाग   :

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन विषयमा उपसचिव पोखरेल संग लिएको अन्तरवार्ता

कुराकानीको दोस्रो भाग :

सरकारको सार्वजनिक सेवाको स्वरुप देशका जनता सबैको अनुहारमा एकएक गरी छर्लंग देखिनु पर्दछ-ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

कुराकानीको  तेश्रो भाग  :

राष्द्रसेवक दृष्टि :- नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन भाग ३

 

कुराकानीको  चौथो भाग

राष्द्रसेवक दृष्टि:- नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन भाग ४

 

कुराकानीको  पाचौँ भाग 

राष्द्रसेवक दृष्टि:- नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन भाग ५