राष्द्रसेवक दृष्टि:- नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन भाग ४

✍ प्रदिप ढकाल    1 year ago

*कुराकानी भाग चार

ढकाल :- सार्वजनिक सेवामा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको अनुभूति कसरी सम्भव छ ?


पोखरेल :- संघीय निजामति सेवा ऐनको सट्टा सार्वजनिक सरकारी सेवा ऐनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । निजामती भन्ने शब्द हटाएर संघीय तथा प्रादेशिक सेवामा चार ओटा सेवा मात्र राख्नु उचित हुन्छ । कर्मचारी सेवा ऐन कानुनमा रहेका सबै विभेदकारी प्रावधानहरु हटाइनु पर्दछ । २०७५ सालमा गरिएको भनिएको कर्मचारी समायोजन पद्धति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान जुन किसिमको अप्राकृतिक र जालझेलयुक्त अपराधी खालको बाटो अवलम्बन गरियो, रक्षकबाट नै भक्षकको भूमिका खेलियो, त्योबाट मुलुकलाई सही बाटोमा फर्काउनु आवश्यक हुन्छ । मुलुकमा कुशासन निम्त्याउने र प्रशासनिक अराजकता भित्राउने सबै कार्य तथा संयन्त्रलाई सरकारले पारदर्शी र सहभागितामूलक ढंगमा समाधान गर्नुपर्ने नै हुन्छ । यसर्थ राज्यको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापनका वैज्ञानिक सर्तहरु निर्धारण हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
तसर्थ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रंवाहको वैज्ञानिक संगठन कस्तो हुने ? सो पहिचान गरी निर्माण गर्नका लागि सबै विषय क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागिता हुने उच्चस्तरीय स्वायत्त आयोग गठन गरेर अन्तिम निकासमा पुग्नु पर्दछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सबै सेवा समूहको सेवा प्रवाह गर्न संगठन निर्माण ढाँचा र कर्मचारी समायोजन विधि, प्रंक्रिया र मापदण्ड सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमूलक बनाउनु पर्दछ । सबै तहका हालका सबै पदाधिकारीहरुलाई सेवा छनोट गर्ने अवसर दिनु उचित हुन्छ । यदि सबैको रोजाइ एकै प्रकारको रह्यो भने, पुल दरवन्दी कायम गरी कम्तिमा तीन वर्ष र अधिकतम पाँच वर्ष अवधि तोकी स्थानीय र प्रदेश तहमा काज खटाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसरी जुन ठाउँको पद रिक्त हुने हो, सो पदलाई केन्द्र वा प्रदेशको आधारमा दरवन्दी किटान गरी पदपूर्ति गर्ने, गराउने व्यवस्था नै सरकारका लागि विवाद नहुने र सही समाधानको बाटो हुन्छ । तर मुलुकमा जो बढी अपराध गर्दछन्, जसले सरकारलाई नै गलत तरिकाको सिफारिस गरेर फसाइदिन्छन्, तिनैले ठूलो पुरस्कार पाउने मुलुक हाम्रो बनेको छ । यसैले सामाजिक र प्राकृतिक न्यायका लागि रायसुझाव दिनुको के अर्थ छ र ? जता हेर्याे , त्यतै निराशा र घृणामात्र देखिने नेपालको सार्वजनिक प्रशासन बनेको छ, तसर्थ प्रशासनप्रति मेरो कुनै विश्वास र आस्था बाँचेको छैन ।

ढकाल :- त्यसो भए, सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी बनाउन र सुशासनमा आवद्ध गर्न के के व्यवस्था राज्य तहबाट गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्नु हुन्छ ?
पोखरेल :-  मेरो विचारमा , सार्वजनिक सेवाको स्वरुप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सामाजिक र प्राकृतिक न्यायको हुने गरी सबै सेवाका कर्मचारीहरुलाई वैज्ञानिक रुपमा समायोजन गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि हालका सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरुलाई तपसिलका आधारमा एकवद्ध गर्नु पर्दछ । जस्तै ः
१ ) सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन,
२ ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवा,
३ ) न्याय प्रशासन तथा अदालत सेवा,
४) संवैधानिक अङ्ग सेवा
नेपाल सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा – यस अन्तर्गत रह्ने समूहहरू
१ , आर्थिक योजना, राजस्व संकलन, आन्तरिक लेखा प्रशासन तथा व्यवस्थापन,
२ , राष्ट्रिय योजना, तथ्यांक, सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थापन,
३, आन्तरिक सुरक्षा, राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन र प्रशासन,
४, परराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक सहकार्य ,समन्वय र सम्बन्ध,
५, शिक्षा योजना, प्रशासन व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण,
६, संसद, व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन , प्रशासन तथा अभिलेख व्यवस्थापन,
७, भूमि व्यवस्था , श्रम, उद्योग, पर्यटन जस्ता राज्यका सबै निकायको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रशासन तथा आन्तरिक सेवा समन्वय र सहकार्य एवम् सामान्य प्रशासन सञ्चालन ।
नेपाल सार्वजनिक प्राविधिक सेवा– यस अन्तर्गत रह्ने समूहहरू
१, राष्ट्रिय कृषि तथा पशुपंक्षी योजना, प्रशिक्षण,मूल्यांकन, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान प्रशासन तथा व्यवस्थापन ।
२, राष्ट्रिय वन तथा प्राकृतिक सम्पदा योजना, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान, प्रशासन तथा व्यवस्थापन ।
३, राष्ट्रिय भौतिक विकास तथा इन्जिनियरिङ पूर्वाधार योजना, प्राविधिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अनुगमन ,मूल्यांकन तथा निरीक्षण , सुपरिवेक्षण ।
४, राष्ट्रिय जलस्रोत विकास योजना तथा इन्जिनियरिङ पूर्वाधार निर्माण योजना, प्राविधिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अनुगमन ,मूल्यांकन तथा निरीक्षण , सुपरिवेक्षण ।
५, राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजना तथा पूर्वाधार विकास र प्राविधिक सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अनुगमन ,मूल्यांकन तथा निरीक्षण , सुपरिवेक्षण ।
नेपाल सार्वजनिक न्याय सेवा– यसमा हुने समूह
१) कानून, न्याय योजना तथा प्रशासन,अभिलेख व्यवस्थापन ।
२) सरकारी महान्यायाधिवक्ता प्रशासन तथा व्यवस्थापन ।
३) अदालत सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन ।
संवैधानिक निकाय सेवा– यस अन्तर्गत रह्ने समूहहरू
राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, लोक सेवा आयोग , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको विभाग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिबासी आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोग ।
यस्तो व्यवस्था हुन सकेमा मात्र कार्यपालिका, व्यस्थापिका, न्यायपालिका र संवैधानिक आयोगहरु स्वतन्त्र रुपमा देश र जनताप्रति जवाफदेही हुने छन् । मुलुक विकासका लागि उचालिएको सुशासन, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कल्पनाको नारा पूरा गर्न सकिने छ । यसर्थ नेपाल सरकारले सर्वप्रथम विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बमोजिम सम्पूर्ण सेवाका कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखी समायोजन गरेको हुनु पर्दथ्यो र अहिले पनि संघीय कानुन बनाउँदा त्रुटी सच्चाउनु आवश्यक छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता हो । कम्तिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पदीय हैसियत, योग्यता, जेष्ठतासहित वैज्ञानिक समायोजन प्रणालीबाट मान मर्यादामा आँच नपुग्ने गरी कर्मचारी खटाएको हुनु पर्दछ । यसर्थ केन्द्र सरकारबाट विषयमाथि गहनविचार हुनु आवश्यक छ ः ₋
प्रदेश तहको कर्मचारीको सर्वोच्च पदमा संघीय सेवाका वरिष्ठतम सचिवका क्रममा रहेका सात जनालाई प्रदेशको मुख्य सचिव बनाउने व्यवस्था नीतिगत रुपमा ठीक हुन्छ । तर प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद प्रदेश सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकास हुने गरी ४९ जना प्रदेश सचिवका पदमा समायोजन हुनु न्यायोचित हुन्छ । यसरी नै प्रदेशका उक्त पदहरु जुनसुकै तरिकाले रिक्त हुँदा स्थानीय तथा प्रदेश सेवामा कार्यरतहरुमध्येबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनु वैज्ञानिक र सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले सही हुन्छ । नवौँ र दर्शौँ, एघारौँ तहका कर्मचारीहरुमध्येबाट जेष्ठता, कार्यक्षमता तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराइ ती पदमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनु आवश्यक देखिन्छ । यसले मात्र समायोजन भइ जाने कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको बाटो खोल्ने छ र कार्यउत्प्ररेणा बढ्ने छ ।
प्रदेश मातहतमा कम्तिमा २ ⁄ ३ जिल्लालाई जोडेर सबै विषयका डिभिजन कार्यालयको स्थापना गर्ने दशौँ तहको प्रशासकीय प्रमुख र नवौँ तहका कर्मचारीहरु विषयगत शाखाको जिम्मेवार हुने गरी पदसोपान मिलाउने गर्दा हाल विद्यमान राखिएका संघीय कार्यालयहरुलाई घटाउने वा प्रदेश मातहत ल्याइनु पर्दछ । जिल्ला समन्वय समितिहरु आवश्यक छैन । तर जिल्लाको भूगोल तथा जनसंख्या आकार एवम् स्थानीय तहको संख्या तथा कार्यचापका आधारमा वर्गीकरण गरी महानगर, उपमहानगर र ५० हजारभन्दा माथिका जनसंख्या भएका नगरपालिकाहरुको संगठन बैज्ञानिक बनाउनु पर्दछ । यसर्थ हालका ७५३ स्थानीय तहलाई ५ किसिममा वर्गीकरण गर्नु उचित हुन्छ ।
महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा बाह्रौँ तहको प्रशासकीय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखमा एघारौँ तहको कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । ५० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका ९४ ओटा नगरपालिकामा एघारौँ तहको कर्मचारीको स्थानीय सेवाको प्रशासकीय प्रमुख हुनु उचित हुन्छ । २५ हजारभन्दा बढी र ५० हजारसम्म जनसंख्या भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिका २७७ स्थानीय तहमा दशौँ तहको कर्मचारीको स्थानीय सेवाको प्रशासकीय प्रमुख हुने सुनिश्चितता हुनु पर्दछ । १५ हजारभन्दा बढी जनसंख्याका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा नवौँ तहको कर्मचारीको स्थानीय सेवाको प्रशासकीय प्रमुख हुने गर्नु उचित हुन्छ । १५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका ३४ जिल्लाका ११३ स्थानीय तहमा आठौँ तहको शाखा अधिकृत प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था गर्नाले सबैलाई न्याय गर्दछ । यसरी स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार विभाग अन्तर्गत महाशाखा, शाखा, एकाइ वा फाँटको व्यवस्था गरी विषयगत एघाराँै, दशौँ,नवौँ ,आठौँ, सातौँ, छैठौँ तथा पाचौँ तहसम्मका कार्यालय सहायक विज्ञहरुको व्यवस्था गरेमा कर्मचारी समायोजन सहज नहुने सवालै रह्दैन । त्यसरी नै महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको जनसंख्या कार्यचाप आदिका आधारमा सबै स्थानीय तहमा बढीमा ३ वटा विभाग, महाशाखा र शाखाहरुको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । विभाग, महाशाखा, शाखा अन्तर्गत बढीमा १० ओटा महाशाखा, शाखा, एकाइ र फाँटहरुको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जस्तै ः
एक :-  सार्वजनिक व्यवस्थापन तथा प्रशासन₋ प्रशासन योजना तथा व्यवस्थापन, कार्यक्रम योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन, सामाजिक तथा नागरिक सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र रक्षा, वैयक्तिक तथ्यांक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, राजस्व, लेखा प्रशासन तथा कार्यालीय सम्पत्ति अभिलेख, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग विभाग ⁄ महाशाखा ⁄ शाखा,
दुई :-  सार्वजनिक सामाजिक विकास प्रवर्धन सेवा ( शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा तथा सुरक्षा तथा समावेशी) विभाग ⁄ महाशाखा ⁄ शाखा,
तीन :- सार्वजनिक विकास तथा तथा आर्थिक प्रवर्धन एवम् जीवनस्तर उन्नयन क्रियाकलाप ( पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपंँक्षी, वन, वनपर्यावरण, सडक, विद्युत, खानेपानी, ढल निकास,उद्योग, व्यापार व्यवसाय, आदि ) विभाग ⁄ महाशाखा ⁄ शाखा ।
माथिका आधारमा सार्वजनिक प्रशासनको ढाँचा बनोस र कर्मचारी समायोजन होस् भन्ने धारणा राखिएको हो । किनभने विद्यमान शैक्षिक प्रशासनका क्षेत्रमा विगतमा शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुले जुन अवस्थामा पदीय समस्या वा काम विहीनलाई झेल्नुप¥यो । त्यो समायोजनमा दोहोरिनु हुँदैन भन्ने धारणा केन्द्रित लेखरचनाहरु पत्रपत्रिका, जर्नल र अनलाइन प्रकाशनहरुमार्फत सार्वजनिक गर्ने र सरकारका मन्त्री, सचिवको ध्यानाकर्षण गर्ने काम नभएका होइनन् ।
तर भ्रष्टाचारमा लिप्त र निरंकूशताले जकडिएको अहम्वादी चरित्र बोकेको, तीहुन् चखुवा प्रवृत्तिको संस्कारमा हुर्किएको, जतासुकै, जुनसुकै कार्यालय र क्षेत्रमा मालिक मै हुँ भन्ने दम्भ पालेको, आफैले आफैँलाई सबै कर्मचारीको साझा अभिभावक हुँ भन्दै दावी गर्ने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वले कहिल्यै सुनेन । उल्टो सेवासमूहका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवाका कर्मचारी तथा वृत्ति विकास क्षेत्रको, चरमशोषण गर्दै पदीय दुरुपयोग गर्दै आएको छ । यसले नेपालको सामान्य प्रशासन पछिल्लो समयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन रुपि सामन्तवादी सत्ताका मन्त्री, कर्मचारीका सामू त्यो मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरु धेरै निरीह रहेछन् भन्ने देखाउँछ । २०७५ सालको कर्मचारी समायोजन तथा तीन तहको सरकार रे अनि केन्द्रमा ५० हजार कर्मचारी राख्ने र प्रदेशलाई गलगाँड बनाउने अनि स्थानीय तहमा मालिक र दासका रुपमा कर्मचारीलाई विभाजित गरी समायोजन हुनेलाइ अपमान र संघमा हुनेलाई उच्च सम्मान हुने गरी बनेको कानुनको घटना इतिहासमा कलंकित रह्ने नै छ । अहिलेका मन्त्री लालबाबु पण्डितले पछिल्लो पटक मन्त्री हुँदा जुन बाहा बाह डिभि र परिआर धारी कर्मचारीको बढोत्तरी रोक्नमा पाएका थिए, कर्मचारी समायोजन २०७५ मा पूर्ण असफल भएका पाइन्छन् । मन्त्रीले निरीहतासाथ कर्मचारी समायोजनको नाटकमन्चन २०७६ असारमा समाप्त गरेको मेरो अनुभूति छ । यद्यपि म जस्ता केही कर्मचारी समायोजन अस्वीकार्ने कर्मचारीको निकास राज्यले अहिलेसम्म दिएको छैन । विद्रोह गर्ने र समायोजन नस्वीकार्नेहरुका लागि अन्तिम निकास अवकाश वा सामाजिक तथा प्राकृतिक अन्यायको न्यायपूर्ण सम्बोधन के हो ? सरकारले स्पष्ट पारेको अवस्था छैन ? यसर्थ सरकार सही अवस्थामा उत्रिएर समीक्षा गर्न जरुरी ठान्दछु ।

कुराकानीको पहिलो भाग   :

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन विषयमा उपसचिव पोखरेल संग लिएको अन्तरवार्ता

कुराकानीको दोस्रो भाग :

सरकारको सार्वजनिक सेवाको स्वरुप देशका जनता सबैको अनुहारमा एकएक गरी छर्लंग देखिनु पर्दछ-ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

कुराकानीको  तेश्रो भाग  :

राष्द्रसेवक दृष्टि :- नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन भाग ३

 

यस अन्तरवार्ताका अन्य भागहरु पनि जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने @palpalonline लाई follow, like, share &

commentगर्न नभुल्नु होला धन्यवाद ।

यस अन्तरवार्ताका बाकी भागहरु क्रमसः दिइने छ ।