राष्द्रसेवक दृष्टि :- नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन भाग ३

✍ प्रदिप ढकाल    1 year ago

ढकाल : तपाईको दृष्टिकोणमा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय समान हुनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका कस्तो हुनु पर्दछ ?


पोखरेल : सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट नै राज्य, सरकार तथा सत्तासीन पार्टीको सक्कली अनुहार जनता समक्ष उजागर हुने गर्दछ । यसर्थ सबै तह र प्रकृतिका सेवामा गुणवत्ता कायम गरेर जनविश्वास हासिल गर्नु सरकारका लागि पहिलो सर्त हुन्छ । तसर्थ निष्पक्ष, तटस्थ र सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायका आधारमा सबैले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने जागीर छनौट गर्ने र सार्वजनिक सेवामा विना भेदभाव प्रवेश गरी राज्य तथा सरकारी तहबाट देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्ने अधिकार सबै नागरिकमा समान हुने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हुनु पर्दछ ।
राज्यका सार्वजनिक पदमा आसिन पदाधिकारीहरुको पेसागत निष्ठा र कार्यसम्पादनको वैज्ञानिकता स्वतन्त्र रुपमा न्यायपूर्ण हुनु पर्दछ । सार्वजनिक काम कार्वाही र राज्यका सबै कार्यहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनका आधार तयार हुनु पर्दछ । पदाधिकारी वर्गमा सबैले अनुभूत गर्ने खालको दण्ड तथा पुरस्कारको सुनिश्चितता हुने पद्धति विकास गर्नु, गराउनु राज्यका लागि सुशासन कायम गर्ने दोस्रो सर्त हुने गर्दछ ।
यसैले सार्वजनिक सेवामा खटिने सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र राजकीय सुशासनप्रति राज्यको नेतृत्व बढी सचेत र इमानदार हुनुपर्दछ । तसर्थ प्रशासनिक तहमा देखिने अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउने कर्मचारीहरुलाई निरुत्साहित नगरी प्रोत्साहन गर्न सक्ने सहाससमेत नेतृत्वले राख्नु पर्दछ । तर विश्वमा नै मानवीय स्वभाव, नेतृत्वकारी पदाधिकारीहरुमा हुने अहम्भाव वा दम्भका कारण त्यस किसिमको उदारता र अभिभावकत्व पाउन कठिन हुन्छ, तापनि लाजकाज सिधै अपमान हुने गरी कार्वाही चाहिँ गर्ने गरिँदैन र प्रक्रिया पूरा गरिन्छ ।
तसर्थ सबै नागरिकले राज्यबाट सकारात्मक आशा गर्नु पर्दछ, राज्यबाट कुनै पनि कर्मचारीले आफू अन्यायमा नपरेको, आफूमाथि पक्षपात नभएको अनुभवका हुनका लागि राज्य संयन्त्रलाई विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा चलाउन ऐनकानुन र सुशासनका सूचकहरु खडा गर्न सरकारको ध्यान जानै पर्ने हुन्छ । तसर्थ सबै सेवा, समूहका कर्मचारीहरुको पेसागत मर्यादा र सम्मानमा समानताको सिद्धान्त अपनाउने नेतृत्व मुलुकमा आवश्यक हुन्छ । सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरुलाई समान व्यवहार हुने गरी एउटै डालोबाट वा एकद्वार पद्धतिबाट वृत्ति विकास, सेवासुविधाको अवसर पुग्ने व्यवस्था गर्न सक्नु न्यायिक र उचित हुन्छ । सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायपूर्ण व्यवहार हुने गरी गरिने सरकारी निर्णयहरुलाई सबै कर्मचारीहरुले विना संकोच सलाम ठोकेर पालना गर्दछन् र सरकार सफल हुन्छ । तर नेपालमा समानता र न्यायको अवस्था विकास गर्न कोही कसैको सरकारको पालामा पनि ध्यान पुगेको र अवसर दिएको मलाई जानकारी छैन । स्पष्ट बहुमत र एउटै पार्टीको स्थायी सरकारले अवश्य सुशासनका आधार खडा गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो तर संकेतमा कुनै पहल नभएको र पुरानै विकृति, विसंगति र अराजकता शैलीमा बिचौलियाका भरमा देश चल्न थालेको अनुभव भइरहेछ ।

ढकाल ः के नेपालमा सार्वजनिक सेवा पद्धति नै जनमुखी छैन, निश्चित वर्ग र सेवासमूह वा वर्गको हालिमुहाली राज्य तहमा छ भन्न खोज्नु भा, हो ?

पोखरेल ः कति मनको कुरा सजिलै बुझ्नु भा, को । हो, मेरो विचारमा नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको मूल्यमान्यता प्रारम्भ कालदेखि नै विकास भएन, गरिएन । राणाकालीन र शाहीकालीन निजामती शब्दको साँघुरो घेराको दायरामा मुलुकको प्रशासन सेवालाई राखियो, विधि, प्रक्रिया र मापदण्डभन्दा पनि उपल्ला पदका वा ठूला नेताको आदेश पालनकर्ता हुनु नै प्रशासन गर्नु हो भन्ने मान्यता सार्वजनिक सेवामा विकास गरियो । यसले अभ्यासमा डर लाग्दो स्वरुप देखा पर्न थाल्यो । संविधानभन्दा ऐनकानुन र ऐनकानुनभन्दा नियम र नियमभन्दा विनियम र नेतृत्वको आदेशलाई सर्वोपरी ठानी काम गर्नुपर्ने जुन अवस्था बन्यो । यसै विकृतिबाट मुलुकको प्रशासन गुज्रियो र अझ तिव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । यसो हुनु नै प्रशासनिक अपारदर्शीता तथा भ्रष्टाचारको मूल स्रोत हो ।

यसरी सार्वजनिक सेवाका पेसाभित्र अनैतिकताको बढोत्तरी भएको र विविध समस्याहरुको जन्ममा कारण मुलुक कुशासनको चक्रमा फसिरहेको म ठान्दछु । अझ खुलेर भन्नुपर्दा नेपालमा विकास प्रशासन, प्राविधिक र व्यावसायिक प्रशासन छदैँछैन र सामान्य प्रशासन जुन विज्ञ होइन र साधारण प्रकृतिको सेवा हो, उसकै एकाधिकारको दादागिरीमा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन चलिरहेको छ । जुन काम गर्न सामान्य तालिम प्रशिक्षणले सबैले सक्छन्, त्यसलाई उच्च महत्व दिने र जुन सेवाका लागि विशेष विज्ञता, प्राविधिक क्षमता चाहिन्छ, त्यसलाई उपेक्षा गर्ने र प्रशासन सेवासमूहको हैकम, सेवाुसविधाको बलमा राज्य चलाउने जुन मोह सरकार चलाउने र राजनैतिक नेतृत्वमा देखिन्छ, त्यो नै समस्या हो ।

प्रशासन सेवाका अगुवाले आफू खुशीका पद चयन गर्ने र छिटो कमाउने अवसरको लागि सार्वजनिक स्रोतसाधनहरुको चरम दुरुपयोग गर्ने अवस्था देखिएको छ । यसले गर्दा देशले धेरै सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको, बालुवाटार, गुठी संस्थानका जग्गाहरु, बाइडबडी वा यस्ता अनेकौँ देशलाई घात गर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । तर सरकार कुनै सुधारका पक्षमा देखिन्दैन । जनताका मौलिक हक र अधिकारका के कुरा गर्ने ? नेपाल सरकारका १२ ओटा सेवा र तिनभित्रका सेवासमूह तथा उपसमूहबीचको सेवासुविधा, वृत्ति विकासका अवसरमा रहेको विभेद नै अति धेरै कहाली लाग्दो र दिक्दारी लाग्दो किसिमको पाइन्छ । कुन तहसम्मको पदाधिकारीले के यातायात सुविधा पाउने र समान तहकै भएपनि कुनै सुविधा नपाउने आधार के हुन् ? सेवा सुविधा पाउने र नपाउनेको सेवा गुणस्तरमा कति फरक छ ? कुनै सेवाका कर्मचारीले आकर्षक अतिरिक्त भत्ता पाउने र कुनै सेवाकाले केही सुविधा र अवसर नै नपाउने तर नतिजा समान निकाल्नु पर्ने के यही हो, सामाजिक न्यायको आधार ? अनि के को कार्यसम्पादन सम्झौता र गुणस्तरको के कुरा ? सबैतिर अन्यौलता र असन्तुष्टी पाइन्छ ।

कुराकानीको पहिलो भाग   :

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन विषयमा उपसचिव पोखरेल संग लिएको अन्तरवार्ता

कुराकानीको दोस्रो भाग :

सरकारको सार्वजनिक सेवाको स्वरुप देशका जनता सबैको अनुहारमा एकएक गरी छर्लंग देखिनु पर्दछ-ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

यस अन्तरवार्ताका अन्य भागहरु पनि जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने @palpalonline लाई follow, like, share &

commentगर्न नभुल्नु होला धन्यवाद ।

यस अन्तरवार्ताका बाकी भागहरु क्रमसः दिइने छ ।