सरकारको सार्वजनिक सेवाको स्वरुप देशका जनता सबैको अनुहारमा एकएक गरी छर्लंग देखिनु पर्दछ-ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

✍ प्रदिप ढकाल    1 year ago

राष्द्रसेवक दृष्टि ः नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन
भाग ः– २
नेपालको विद्यमान सार्वजनिक प्रशासनिक संयन्त्र तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका बारेमा तपाईबाट धेरै कडा अभिव्यक्ति आउने गरेको तथा कतिपय सन्दर्भमा लागू हुनै नसक्ने आदर्शवादी धारणा राख्ने गरेको आरोप पनि सुनिन्छ । के साँच्चै नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तपाईले भनेझैँ जनमुखी नभएको र सुशासन दिन नसक्ने खालको छ ? भनि राखिएको प्रश्नमा शिक्षा सेवाका उपसचिव पोखरेल के भन्नु हुन्छ त ? पढौँ÷सुनौ पलपल अनलाइनका लागि प्रदीप ढकालले लिएको अन्तरवार्ता उहाकै शैलीमा ।


पोखरेल ः सरकारको सार्वजनिक सेवाको स्वरुप यस्तो हुनु पर्दछ, जहाँ देशका जनता सबैको अनुहारमा एकएक गरी छर्लंग देखिनु पर्दछ । यसका लागि सबै तह र प्रकृतिका जागीरमा सबै देशबासी जनताको समावेशी उपस्थिति र सहभागिता हुनु पर्दछ । अर्थात सरकारी सेवामा सबैले अपनत्व लिने र दिने चरित्र पाउनु पर्दछ । तर नेपालमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहका उच्च तथा मध्यम तहका पदाधिकारीहरुमा समावेशी चरित्रको बनाउने प्रयासले पूर्ण सार्थकता नपाउँदा देश अनुरुपको चित्र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको छैन, भन्ने आम जनगुनासो पाइन्छ ।
अझ स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा २०७६ जेठ १५ को विज्ञापनमा लोक सेवा आयोगले राज्यको पूर्ण कानुन विना चोरबाटोबाट स्थानीय तहका लागि झण्डै १० हजार पदमा स्थानीय तह युनिट केन्द्रित विज्ञापन गर्दा समावेशीतालाई लत्याइएको छ, यस घटनाले धेरै जनतालाई झस्काएको छ । प्रदेशलाई एक युनिट मानी सात ओटा भागमा विज्ञापन गरी सिफारिसका आधारमा खुला ५५ र आरक्षित ४५ प्रतिशतमा विज्ञापन गरेको भए कुनै समस्या हुने थिएन । साँच्चो अर्थमा भन्दा लोक सेवा आयोगको यो विज्ञापनले जनताले पाएको संवैधानिक र कानुनी अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरी अझ असमावेशिताको पक्षलाई टेवा दिएको छ । विज्ञापन त्रुटीपूर्ण छ र समावेशी अधिकारलाई कुल्चिएर असमावेशीपनलाई टेवा दिन उद्यत छ, भन्ने आरोपमा धेरै सत्यता पाउन सकिन्छ ।
विज्ञापनको यस घटनाले संवैधानिक निकायहरु र तिनका पदाधिकारी वर्गमा समावेशी सिद्धान्तको पालनामा उदासिनता छ र पेसागत निष्ठा र कार्यसम्पादन पद्धतिमा धेरै समस्या छ भन्ने देखाएको छ । जनताले ती निकायबाट न्याय हुन्छ भनी कसरी विश्वास गर्ने प्रश्नसमेत उठाएको अवस्था छ ।
यसर्थ मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन चलाउने नीति बनाउने र सेवाप्रवाहको संयन्त्रलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ कसरी बनाउने भन्ने सवालमा नै समावेशिताको आवश्यक हँुदो रहेछ । त्यसरी नै सबै निकाय र तिनका पदाधिकारी वर्गको कार्यको वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्ने पद्धति विकास गर्न, गराउन सरोकारवालाको साझा सहभागिता र सहमति पनि अनिवार्य हुनै पर्दछ भन्ने देखिन्छ, अन्यथा कुनै पनि क्षेत्रमा सही निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुन्छ । तसर्थ प्रजातान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक मुलुकमा कर्मचारी व्यवस्थापन र सुशासनको ढाँचाप्रति असहमति जनाउने र सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय माग्ने कर्मचारीहरुका आवाजलाई मनन गरिनु पर्दछ । यसर्थ राज्य सत्तामा भएका वा प्रतिपक्षमा रहेका नेतृत्वकारी पदाधिकारीहरुले कुनै पनि अर्थ वा बहानामा जनता र प्रत्यक्ष सरोकारित वर्गको न्यायको आवाजलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व सबै विषयमा उदार बनेर न्याय खोज्नेहरुको चित्त दुखाइ केमा हो ? कहाँ कहाँ, के के विषयमा असन्तुष्टि छ ? अध्ययन गर्ने र ती पक्षमा गम्भीर हुनु पर्दछ । राज्यको शासन पद्धतिलाई विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा चल्न चलाउन सबै तयार हुनु पर्दछ । सार्वजनिक सेवामा रहेका सबै सेवा, समूहका कर्मचारीहरुको पेसागत सम्मान हुने गरी समायोजन गर्नु तथा वृत्ति विकासका बाटाहरु सुनिश्चित गरिनु उचित हुन्छ ।
तर विडम्बना, सार्वजनिक सबै सेवा समूहका सबै तह र पदका कर्मचारीहरुलाई सत्ता शक्तिका आडमा दमन गरी सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायका विपरित काम गर्नेहरु पुरस्कृत हुन्छन् । पछिल्लो अभ्यासमा कर्मचारी समायोजनको नाटक मन्चन भयो, उक्त शब्दकै व्यापक दुरुपयोग हुने गरी सार्वजनिक सेवाको विश्वका मूल्यमान्यता विपरित तथा नेपालकै सन्दर्भमा अनुचित किसिमको पक्षपाती व्यवहारमा समायोजनको नाटक मञ्चन भयो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अति पक्षपाती र अघोरीले वैष्ण्वको भान्सा तयार पारेको तरिकाले पदीय र मन्त्रालयको चरम दुरुपयोग गरी जुन अभद्र र अपराध शैलीमा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको नाटक र्गयो । त्यसले सरकारलाई नै असफल तुल्याउने कार्य भएको छ तर के गर्ने ? सरकारकै नियतमा प्रश्न उठाउनुपर्ने गरी व्यवहार भएको छ र तिनै पक्षपाती सचिव दिनेश थपलियालाई असक्षम नेतृत्व हो भन्दाभन्दै सरकारले पुरस्कृत गरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाएको छ । यस्तो मुलुक नेपालमा सुशासन र न्यायको के को आशा गर्न सकिन्छ र ?
तापनि हामीसंग कुनै विकल्प छैन ? यसर्थ जीवन रहेसम्म शासन पद्धति र शासकका चरित्रमा बदलाव होला भन्ने आशा त गर्नै पर्ने हुन्छ । यसमा केन्द्र सरकार नै उदाहरणको रुपमा देखिने र अनुभूत गर्ने खालको हुनुपर्ने हुन्छ । केन्द्र सरकारका नीति नियम र कानुनहरु सबैका लागि समान हुने वातावरण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असल अभिभावक हुन सकेमा कुनै पनि समस्या रह्दैन । तर जतासुकै अधिकार जमाउने काम चाहिँ केही नगर्ने र सबै सेवाको साधनस्रोतमाथि शोषण गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो नै सामान्य प्रशासनको दादागिरी हो । तसर्थ केन्द्रीय सरकारको भूमिका निष्पक्ष फैसला गर्ने न्यायाधीश हुने किसिमको हुन सकेमा ७६१ ओटा सरकारमा कर्मचारी सबै तह र निकायका लागि पठाउन सहजै सकिन्छ भन्ने मेरो दावी हो । सर्वशक्ति आयोग वा समिति बनाएर मलाई नै कर्मचारी समायोजनको जिम्मेवारी दिइयोस् कसैलाई आँखामा आँसु नचुहाइकन खुशी पारेर विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा सात सय एकसठ्ठी सरकारका निकायमा पद मिलाउन म तयार छु सार्वजनिक रुपमा भन्न सक्ने व्यक्तिलाई नै कसरी कर्मचारी समायोजन विरोधी भन्न मिल्दछ ? सबै सेवा, समूहमा रहेका कर्मचारीहरुलाई कुनै भेदभाव नगरी वैज्ञानिक आधारमा खुशीसाथ तिनै तहका निकायहरुमा सजिलो गरी पदस्थापना र काममा खटाउन सकिन्छ भन्ने मेरो दावा हो ।
यसैलाई कसैले आदर्शवादी र लागू हुन नसक्ने अव्यवहारिक धारणा भनी भनेका हुन सक्छन् ? आफूले सही काम नगर्ने र अरुले यसरी न्याय हुन्छ भन्दा, त्यसलाई लत्याउने र प्रयोग नै नगरी अव्यवहारिक भने मेरो भन्नु के पो रहन्छ र ? त्यसो भए, सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायपूर्ण व्यवहार भनेको के हो ? सोको खोजी गर्दा प्रजातान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक समाज वा शासन पद्धतिमा कसरी कडा धारणा हुन्छ ? सबै सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरु समान हैसियतका हुन तर तोकिएका पदमा कामको जिम्मेवारी विषय र कार्य क्षेत्रका आधारमा मात्र फरक हुन्छन् स्वीकार्न सकिन्छ । तर सेवासमूहका आधारमा कोही मालिक र कोही दास हुने गरी समायोजनप्रति मेरो घोर विमति र आपत्ति रहेको हो । यदि, सरकारले नै पक्षपाती निर्णय गर्दछ भने, त्यस्ता निर्णयलाई नसच्याएसम्म विद्रोह गर्ने नागरिक अधिकार हुन्छ । सामाजिक र प्राकृतिक न्यायमा विभेद नभएको अवस्थामा सबै कर्मचारीहरु सलाम ठोकेर सरकारको आज्ञा पालनामा जुट्नु पर्दछ । न्यायपूर्ण वातावरण बन्नु र बनाउनु नै सरकारको हितमा हुन्छ भन्नु के नाजायज भनाइ र अव्यवहारिक धारणा हो ?
यसरी सहमति, सहभागिता विना जुन भूमिका र नाटकको पात्र हुनका लागि व्यक्ति तयार छैन, त्यही भूमिकामा कुनै आपसी सहमति विना जबर्जस्त खटाइएमा के हुन्छ ? त्यस्ता कर्मचारीहरुले सेवा र पेशामा के को योगदान दिन सक्छन् र ? सुशासन दिने र जनमुखी प्रशासनको अनुभूति दिने वा दिलाउने त अझ धेरै टाढाको कुरा । मेरो प्रश्न सरकारसंग बारम्बार यही रहेको छ, जसको उत्तर आजका मितिसम्म पनि मैले पाएको अवस्था छैन । के देखिन्छ भने, कर्मचारी सेवक हुन् र जनता मालिक हुन् भन्ने मान्यताभन्दा कर्मचारी मालिक र जनता दासझैँ हुने जुन अभ्यास व्यवहारमा छ, त्यसले सुशासन कसरी कायम हुन सक्छ ? यही नै वर्तमान नेपाली प्रशासन संयन्त्र र नेतृत्वको कमजोरी हो ।

  • कुराकानीको पहिलो भाग 

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन विषयमा उपसचिव पोखरेल संग लिएको अन्तरवार्ता

  • कुराकानीको तेश्रो भाग 

राष्द्रसेवक दृष्टि :- नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन भाग ३

यस अन्तरवार्ताका अन्य भागहरु पनि जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने @palpalonline लाई follow, like, share &

commentगर्न नभुल्नु होला धन्यवाद ।

यस अन्तरवार्ताका बाकी भागहरु क्रमसः दिइने छ ।