नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन विषयमा उपसचिव पोखरेल संग लिएको अन्तरवार्ता

✍ प्रदिप ढकाल    1 year ago

सरकारको सार्वजनिक प्रशासनिक नेतृत्व विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नु पर्दछ । प्रशासनिक नेतृत्व एक्लो वा आफू खुशी चल्नु हुँदैन । देशको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक सुधारभन्दा पनि आमूल परिर्वतन खाँचो पर्दछ । कुनै पनि परिवर्तन निरन्तर संघर्षबाट मात्र उपलब्ध हुन्छ । तर कर्मचारीतन्त्रको घेरामा बसी समाज रुपान्तरण तथा देश विकासका लागि सकारात्मक नतिजा खोज्नेहरु शासक तथा प्रशासकहरुका लागि दुश्मन नै सरह हुँदारहेछन् । तापनि पहिला नागरिक हुँ र दोस्रो तहमा मात्र म जागीरे कर्मचारी हुँ भनी सुशासनका लागि निरन्तर संघर्ष गर्न सक्ने व्यक्तिहरु पनि नेपाली समाजमा यदाकदा फेला पर्दारहेछन् । उनीहरुका लागि शासक, प्रशासकको भूतले पनि तर्साउन सक्दो रहेनछ, जागीरमा नै रहेर शासकका लागि जानी दुश्मन बनेकाहरु जनताका लागि भने अति नजिकका मित्र हुने गर्दा रहेछन् । त्यस्ता कर्मचारीहरुको हाम्रो समाजमा धेरै खाँचो छ । प्रशासनिक सुशासनको अभियानमा सुधार तथा आमूल रुपान्तरणका लागि जीवन समर्पण गरेका व्यक्तिहरुको खोजी गर्दा २०२२ सालमा गुल्मीको बलिथुम सानोलुम्पेकमा जन्मिएका ईश्वरीप्रसाद पोखरेल पनि एक उदाहरण हुन् । शिक्षण पेसा र निजामती सेवाको गणना गर्दा झण्डै ३२ वर्ष सार्वजनिक सेवामा बिताएका र हाल उपसचिव पदमा कार्यरत पोखरेलका सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन तथा मुलुक समृद्धिका आधार तथा शैक्षिक प्रबन्धका बारेमा आफ्नै मौलिक अनुभव र योजनाहरु प्रशस्त छन् । सुशासनको मुख्य कडी सबै सेवाग्राही तथा सेवा प्रदायकको निरन्तर आपसी सम्बन्ध र सहभागिता हो र समन्वय विना कुनै पनि कार्यक्रमबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्न सकिन्नँ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु हुने शिक्षा सेवाका उपसचिव पोखरेलसंग पलपल अनलाइनका लागि प्रदीप ढकाल ले गर्नुभएको विस्तृत कुराकानी कमशः दिइएको छ

 


  •  

ढकाल ः सरकारी भाषामा सार्वजनिक प्रशासन भनेको के हो ?
पोखरेल ः सार्वजनिक नीति निर्माण गरी जनताको सेवा गर्ने शासकीय तथा प्रशासकीय प्रबन्ध गर्नु सरकारी भाषामा सार्वजनिक प्रशासन हो । यसर्थ राजनैतिक तह तथा प्रशासकहरुको बीचमा साझा सहमति भई आपसी समन्वयमा ऐनकानुन निर्माण गरी सोका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्र विकास तथा योग्य जनशक्तिबाट शासन, प्रशासन चलाउनु नै सार्वजनिक प्रशासन हो । यो विना राज्यको कल्पना पनि गर्न सकिन्दैन ।

ढकाल ः सार्वजनिक प्रशासन कसरी चलाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ?
पोखरेल ः सार्वजनिक नीति निर्माणदेखि जनस्तरमा सेवाप्रवाह पुराउने कार्यका चरणसम्म नै आन्तरिक र बाह्य शक्ति र स्रोतले प्रशासनमा धेरै प्रभाव पार्ने गर्दछ । जस्तै ः संविधान प्रस्तावना, राज्यका निर्देशक सिद्वान्त, नीतिहरु, मौलिक हक, अन्य संवैधानिक प्रावधानहरुले सार्वजनिक प्रशासनलाई निर्देशित गर्दछ । मुलुकमा आवधिक योजनाहरु, प्रचलित सामाजिक तथा सांस्कृतिक रीतिथिति, राजनीतिक दलका घोेषणापत्र तथा चुनावी प्रतिवद्धता मुख्य हुन्छन् । वैयक्तिक तथा सामूहिक अध्येता, अनुसन्धाता तथा आम नागरिकका धारणाहरुले पनि सार्वजनिक नीति निर्माण र प्रशासन स्ञ्चालनमा महत्वपूर्ण स्थान लिने गर्दछ । त्यसरी नै लेखक, पाठक तथा अनुभवका आधारमा खारिएका सबै माध्यमबट प्रवाह हुने विविध विचारहरुलाई सार्वजनिक नीति निर्माण तथा प्रशासनिक संयन्त्र विकासमा उच्च स्थान दिँदा सरकारप्रति सबैको विश्वास बढ्छ । जनताका लागि सामाजिक र न्यायिक अवस्था सिर्जना हुने तथा सबै जातजातिको र समूहको समावेशितालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकिने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यसका साथै, सार्वजनिक नीति निर्माण तथा सेवाप्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्नता नभएपनि बाह्य शक्ति र स्रोतको समेत महत्वपूर्ण प्रभाव र स्थान हुने गर्दछ । जस्तै ः अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मुलुक सहभागी भएका सन्धी सम्झौता, समझदारी, घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासंगका प्रतिवद्धताहरुलाई सार्वजनिक नीति निर्माण र सेवाप्रवाहमा साथ लिँदा शासन र प्रशासन प्रभावकारी हुन्छ । यी सबै आन्तरिक तथा बाह्य साधन स्रोतका आधारमा मुलुक र जनताको सर्वोच्चहित हुने प्रबन्ध मिलाएर सार्वजनिक नीति निर्माण गर्नुृ र शासन प्रक्रिया बमोजिम संयन्त्र निर्माण तथा जनशक्तिको व्यवस्था मिलाएर सार्वजनिक प्रशासन चलाउनु प्रभावकारी हुन्छ र सुशासनको प्रबन्ध गर्न सम्भव हुन्छ । अन्यथा आपसी अविश्वास र विवादले नीति र प्रशासन दुर्वै असफल हुने डर भइरहन्छ ।

ढकाल ः सार्वजनिक नीति तथा प्रशासनिक संयन्त्र निर्माणको यति बलियो जग वा आधार हुँदा पनि मुलुकमा बन्ने ऐनकानुनहरु किन जनपक्षीय हुँदैनन् ? किन सबैको भावना अनुरुप ऐनकानुन नबनेको आरोप लाग्ने गर्दछ ? हुनुपर्ने के हो ?
पोखरेल ः हो, नेपालमा आम सहभागिताका आधारमा धारणा संकलन गर्ने र पार्टीहरुका आधिकारिक धारणाहरु के के हुन् ? ती विश्लेषण गर्ने पद्धति कमजोर छ । सरोकारवालाका धारणा लिने र ती सबलाई मुलुकका साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने अभ्यासको बाटो अति कमजोर रहेको अनुभव हुन्छ ।
फलत ः मुलुकको सार्वजनिक नीति नै विवादमा पर्ने र कार्यान्वयनमा नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसर्थ नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा सार्वजनिक प्रशासनको अहम् भूमिका रहन्छ । विद्यमान नीतिहरुको कार्यान्वयन अनुगमन गर्दै समग्र नीतिको नतिजाको मूल्यांकनका साथ आवश्यक परिमार्जन वा फेरबदल गर्नु पर्दछ । समग्र नीतिको चक्रिय पद्धतिमा सार्वजनिक प्रशासन यन्त्र चलिरहन्छ । यसको सफलतामा नेतृत्वको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । तर नेपालमा यो पक्ष धेरै कमजोर रहेको पाइन्छ ।
तसर्थ सार्वजनिक नीतिले सहभागिता, सहकार्य र समन्वय खोज्दछ । फलत ः सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, आर्थिक, प्रशासनिक, प्राविधिक र राजनीतिक पक्ष, शासकीय व्यवहार, सुझबुझ, व्यक्तिगत स्वार्थ वा हीतलाई तिलाञ्जली दिएर आपसी अन्तरविरोध वा टकरावबाट मुक्त हुनु सफल र असल नीतिको नमुना हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक नीति तर्जुमा तथा सेवाप्रवाह संयन्त्र विकासमा प्रशासन र नेतृत्वको भूमिका निष्पक्ष र समावेशी हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
यसैले सरोकारवालाको राय, सुझाव संकलन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, राजनीतिकरूपमा विद्यमान अवस्थाको विश्लेषणसाथ सरोकारवाला र लाभग्राहीको माग बमोजिम सार्वजनिक प्रशासनको स्वरुप र संयन्त्र तयार हुन सकेमा कुनै पनि आरोप नलाग्ने हुन्छ । निचोडमा सबैको सहभागिता, अपनत्वभावको बोध नै सफल हुने आधार हुन् ।

यस अन्तरवार्ताका अन्य भागहरु पनि जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने @palpalonline लाई follow, like, share &

commentगर्न नभुल्नु होला धन्यवाद ।

कुराकानीको दोस्रो भाग :

सरकारको सार्वजनिक सेवाको स्वरुप देशका जनता सबैको अनुहारमा एकएक गरी छर्लंग देखिनु पर्दछ-ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

कुराकानीको तेश्रो भाग 

राष्द्रसेवक दृष्टि :- नेपालको सार्वजनिक प्रशासन तथा सुशासन भाग ३