उच्च प्रशासकले जेलनेल भोगेको र सजायको भागीदार भएको देखिँदैन – ईश्वरी पोखरेल

✍ प्रदिप ढकाल    1 year ago

राज्य शासन पद्धति, मुलुकको निजामती सेवा, सार्वजनिक प्रशासन र समग्र कर्मचारी व्यवस्थापनका पारदर्शी आधारमा नै मुलुकलाई सुशासनमा लैजाने साधनको अकाट्य बाटो हो । तर नेपालमा प्रशासन नै छैन र सबै जी, हजुरीका मूर्दा लासका आधारमा मुलुक चलायमान छ । विवेक नभएका दास मनोवृत्तिका कर्मचारीहरु नै शासकका प्रिय भए र त्यस्तै जनशक्ति उत्पादन गरिए । विडम्बना परिणाममा मुलुकमा जतासुकै विकृति , विसंगतिहरु मौलाउन थाल्यो । शासकीय पद्धतिमा अकल्पनीय अराजकताका श्रृंखलाहरु निम्तिन थाले र मुलुक अविश्वासको खाडलमा फस्नु पुगेको हो भन्नु पर्दछ ।

 

यिनै कारण राजनैतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी र विचौलियाहरुको बोलबाला बढेको हो । विश्वविद्यालय, शैक्षिक क्षेत्रका गतिविधि , मुलुकको प्रशासनिक , आर्थिक र शान्ति सुरक्षा तथा राष्द्रिय स्वाभीमानका क्षेत्रमा विविध सवालहरु उठिरहेका छन् । घटनाक्रमले मुलुक एकपछि अर्को गर्दै हिलोमा फस्दै छ र हरेक घट्नामा सरकार चुक्दै गएको देखिन थालेको छ । विगतका धमिजा, लाउडा जस्ता अनेकौँ काण्ड निराकरण नहुँदै पछिल्लो कडीमा अझ जटिल रुपमा एनसेल, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइडबोडी भाडा वा खरिद, फलफूल तथा तरकारीको विषादी परिक्षण जस्ता काण्डैकाण्डमा मुलुक अनुत्तरित बनेको अवस्था छ ।
यसरी मुलुकमा देखिने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याहरुले सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सत्ता र प्रतिपक्षी राजनैतिक पार्टीहरुलाई विवादमा तान्ने काम भइरहेका छन् । कतिपय विषयलाई लिएर मुलुकका सर्वशक्तिशाली प्रधानमन्त्री स्वयम्ले समेत भ्रममा पर्नुपर्दा जनतासंग झुट बोलेको भनी सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

 

 


यसो हुनुको मूल कारण देशको राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको पूर्ण असफलता हो भनी दावी गर्ने कर्मचारीहरु पनि यदाकदा नेपालमा पाइन्छन् । मुलुक बिग्रिएकोमा दुख व्यक्त गर्ने र नेतृत्वप्रति सधैँ असन्तुष्टि पोख्दै, असक्षमताको आरोप लगाउँदै सुझावमा लेख लेख्ने, सञ्चार जगतमा अन्तर्वार्ता दिनेसम्म कार्य पनि गर्दै आएका पाइन्छन् । यसरी कहिलेकाहीँ यो मुलुकमा सरकार र प्रशासन छ र ? भनी आक्रोश पोख्ने कर्मचारी पनि रहेछन् । तीमध्येका एक नेपाल सरकारका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेलसंग पलपल अनलाइनका लागि प्रकाशक सुदर्शन शर्माले गरेको विस्तृत संवाद ।

शर्मा ः मुलुकमा के भएको हो ? जताुसुकै विवादै विवाद र समस्या नै समस्या देखिन्छन् त ?
पोखरेल ः मुलुकको राज्य शासन पद्धति चलाउने शक्ति भनेको राजनैतिक नेतृत्व हुनुपर्ने हो र व्यवस्थापकीय शासन गर्ने र जनताप्रति जवाफदेही हुने कार्य प्रशासनिक नेतृत्वको हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा सो अनुसार शासन चलेको अवस्था छैन ।
कस्तो देखिन्छ भने, सचिवले मन्त्रीको काम गर्ने र मन्त्रीले सचिवको काम गरेर बसेको अनुभूति हुन्छ । लाग्दछ, वास्तविक रुपमा कसले के काम गर्ने हो ? सोनै स्पष्ट नभएको झैँ शासन चलेको हुँदा अन्यौलताले जिम्मेवार कोही नहुने र अर्कोमा दोष लगाएर वा जिम्मेवारी पन्छाएर उम्किन खोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यो नै विवादै विवाद सिर्जना हुनु र समस्या नै समस्या बढ्नुको मूल कारण हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।

शर्मा ः मुलुकमा सुशासन दिन राजनैतिक पार्टीहरु, तिनका भातृ संगठनहरु पनि क्रियाशील पाइन्छन् । जस्तै ः विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी जस्ता अनेकौँ संगठनहरुले सत्ता र शक्तिलाई प्रयोग गरेर समर्थित पार्टीको सरकारलाई बलियो बनाउन लागि परेका हुन्छन् । तापनि हरेक सरकारका निर्णयहरु, प्रस्तावित ऐनकानुनहरु विवादमा पर्ने गर्दा तिनको प्रतिरक्षामा सरकार एक्लो पर्ने गरेको स्थिति पाइन्छ । यस्तो हुनाका पछाडि के कारण देख्नु हुन्छ ?
पोखरेल ः लाग्दछ, नेपालमा राजनैतिक पार्टी नै छैनन् । सत्ता लिन र शक्ति हत्याउन बाहेक राजनैतिक पार्टीहरुको मुलुक चलाउन कुनै भूमिका छैन । मुलुकमा कुनै पनि राजनैतिक पार्टीहरु विधिसम्मत नचलेको आरोप आम रुपमा उठ्ने गरेको छ ।
मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरु आमजनताको भावना बोकेरभन्दा उच्च तहका नेतृत्वको लहड वा तानाशाहीमा चलेको पार्टीकार्यकर्ताको अनुभव सुन्न पाइन्छ । कुनै पार्टी एक ढिक्का छैनन् र मानसिकतामा टुक्राटुक्रा छन् । जब पार्टीका नेताहरु नै गुटउपगुट र वैयक्तिक स्वार्थमा आधारित भएर चल्दछन् , तब मुलुकको चिन्ता कसले गर्ने ?
माउ पार्टी नै भाँडतन्त्रमा फसेको अवस्थामा तिनका भातृसंस्थाहरु कसरी चलेका होलान् ? भनी रह्नु नै परेन । अर्को कुरा मैले पहिले नै भनेँ, मन्त्रीहरु कर्मचारी सचिव, सहसचिवले गर्ने काममा रमाउने र राजनैतिक तहबाट हुनुपर्ने सबै काम चाहिँ कर्मचारीहरुको टाउकोमा हालेर उम्किने जुन प्रवृत्ति छ त्यो नै सुशासनको बाधक हो । तब मुलुक कसरी समस्याबाट मुक्त हुन सक्छ र पार्टी नेतृत्वको सत्ताप्रति जनताको विश्वास सिर्जना शुरुवात गर्न सकिन्छ भन्नेमा राजनैतिक बहस भएकै छैन । अनि सरकारका काममा पार्टी कार्यकर्ता कसरी उभिने वातावरण हुन्छ ?
मलाई लाग्छ, राज्यका लागि आवश्यक पर्ने सरकारले बनाउने ऐनकानुनहरु तथा मन्त्री परिषदबाट पारित हुने प्रस्ताव र निर्णयहरुबारे जति मात्रामा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने हो ? त्यो गर्दै नगर्ने र कतिपय सन्दर्भमा जानकारीसमेत नहुने गर्दा ऐनकानुन र निर्णयबारे कार्यकर्ताहरु बेखर हुने अवस्था देखिन्छ । मूल रुपमा भन्नुपर्दा पार्टीको आधिकारिक धारणालाईसमेत अगाडि बढाएर जनविश्वास लिएर अगाडि नबढ्ने कार्यले गर्दा नै सरकारले साथ नपाएको हो । कतिपय सन्दर्भमा कर्मचारीको स्वार्थ र बलमा ल्याइने ऐनकानुन भनी माननीय सांसदहरुले तितो पोख्ने र राजनैतिक रुपमा मन्त्रीले भन्दा सचिव, सहसचिवहरुले विधेयककाबारेमा संसदमा जुहारी खेल्ने जुन अभ्यास पाइन्छ, त्यसले अझ चिढाउने काम गरेको मेरो अनुभव छ ।
मेरो विचारमा सरकारले प्रतिरक्षामा पार्टी बोलोस् र कार्यकर्ता उभिउन् भन्नका लागि नीति निर्माण गर्दा, ऐनकानुन बनाउँदा राष्द्रिय बहस अति आवश्यक हुन्छ । यसर्थ कुनै पनि ऐनकानुन निर्माण तथा नीतिगत विषयको थालनी गर्दा पार्टी पद्धतिमा बहसका लागि प्रवेश गराउने नीति हुनु पर्दछ । यसरी भातृसंस्था तथा आम पार्टीको साझा अवधारणाका रुपमा ऐनकानुन, नीतिलाई अगाडि बढाएर संसदमा विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने पद्धति विकास भएको खण्डमा सबै समस्या हटेर जाने पक्का छ ।
अर्को कुरा मलाई लाग्छ, सरकारलाई अभिभावकका रुपमा आम जनताले स्वीकार्न नसक्दा पनि मुलुकमा समस्या बढ्ने गरेको हो, सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरु सधैँ सुरक्षित हुने र जनताहरु सधैँ अन्यायमा पर्ने इतिहासले पनि सरकारप्रति अविश्वास बढाएको हो । किनभने, विगत कालका कुनै पनि सरकारका कुनै पनि पदाधिकारीहरुले गरेका राम्रा वा नराम्रा कामका बारेमा सही सूचना नेपाली जनताले नपाएको अवस्था छ । नेपालको इतिहासमा राजकाज वा अधिकारका लागि भएको संघर्ष वा आन्दोलनमा बाहेक आजका मितिसम्म जस्तोसुकै जघन्य अपराधमा सरिक भएपनि कोही राजनेता वा उच्च प्रशासकले जेलनेल भोगेको र सजायको भागीदार भएको देखिँदैन ।
मुलुक चलाउने जिम्मा पाएका उच्चपदस्थ नेतृत्व सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्था र तिनको सेवासुविधामा रमाउने तथा अकुत आयार्जन गर्ने वा चल अचल सम्पत्ति जोड्ने गर्दा पनि कसैको जीवनस्तरको स्रोत के हो ? कतैबाट पनि सम्पत्तिमाथि छानविन नभएको घटनाले गर्दा सरकार र तिनका पदाधिकारीहरुले राज्यका तर्फबाट भ्रष्टाचारी लाइसेन्स पाएको रुपमा जनताले बुझ्नु आजको राजनैतिक व्यंग्य हो । आर्थिक तथा प्रशासनिक सुशासनका लागि कोही त कार्वाहीमा पर्नुपर्छ तर कोही पर्दैनन् पाँच, दश हजारका वा एकाध लाखका खरिदार, नायबसुब्बालाई पक्डिएको नाटक गरेर जनतालाई झुक्याउने अख्यितार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त र प्रमुख आयुक्तहरु नै कति भ्रष्ट छन् र जीवनभर के के अपराध गरेँ अनि राजनैतिक पार्टीहरुलाई के के चढाएर, आश्वस्त पारेर , पद किनेर ती पद पडकाए भन्ने त छर्लङ्ग भएकै छ । यस्तो अवस्थामा राज्यसत्ताको दुरुपयोगको हर्ताकर्ता हुनलाई नै सरकार बनेको हो र मन्त्री, सचिवहरु निहित स्वार्थमा परिचालित छन् र आम जनताका लागि पूर्ण पक्षपाती नै हुन्छन् भन्ने मानसिकता आजको सुशासनको बाधक हो ।
यसबाट जनतालाई बाहिर निकाल्न हरेक कामहरुमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता मुख्य कुरा हो तर जनताप्रतिभन्दा पैसाप्रति लालायित मन्त्री, प्रशासक हुनु र जनतालाई उपेक्षा गरेपनि राजनीति सफल हुन्छ भन्ने मानसिकतामा फस्नु नेपालको राजनैतिक चरित्र बन्नु नै मूल समस्या हो भन्ने मलाई लाग्दछ । जनताहरुले जतिसुकै अपराधमा सरिक भएपनि पार्टीगत आस्थाका आधारमा मूल्यांकन गर्नु र समर्थन गर्नु वा अविश्वास नगर्दा तिनै भ्रष्ट नेताहरुले पार्टीहरुमा वर्चस्व कायम गर्नु पनि नेपाली राजनीतिमा मुल समस्या हो भन्न सकिन्छ ।

शर्मा ः साँच्चै मुलुकको शासन पद्धतिलाई सुशासनमा बलियो र जवाफदेही बनाउन के के उपाय छन् त ? तपाईका धारणा पाऊन् ।
पोखरेल ः सर्वप्रथम राज्य शासन ऐन र सार्वजनिक प्रशासन ऐनको भूमिका के के हुने र मन्त्री तथा सचिवको कार्यक्षेत्र स्पष्ट भएको कानुन आवश्यक छ । त्यसरी नै नेपालको कर्मचारीतन्त्रको नामाकरण निजामती नभई सार्वजनिक सरकारी जनसेवा बनाइनु पर्दछ । सरकारका तीन अंग फरक फरक भएकाले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिने कर्मचारीहरुको जनशक्ति लाई प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा समूह र प्राविधिक सेवा समूह गरी जम्मा दुई भागमा राखिनु पर्दछ । मुलुकमा अब १२ वटा सेवाको अस्तित्व होइन जम्मा चार ओटा सेवामा सबै कर्मचारीहरु पर्ने गरी नयाँ सेवाको प्रारम्भ गर्नु पर्दछ । सेवाका आधारमा मन्त्रालयगत सेवा प्रणाली लागू गर्ने वा सेवासमूहको पद रहेका सबै निकायमा बसी प्रत्येक चारवर्षमा जुनसुकै ओहदा र जिम्मेवारीको पदमा रहेको कर्मचारीलाई चक्रिय पद्धतिमा सरुवा हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तल्लो पददेखि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्म सबै सेवासमूहका कर्मचारीहरुको सामाजिक र प्राकृतिक न्यायका साथ बढुवा, वृत्ति विकास र राज्यको महत्वपूर्ण पदमा रही भूमिका निर्वाह गर्न पाउने गरी बढीमा ३० सेवा समूह र उपसचिवसम्म बढीमा ६० उपसमूहको व्यवस्था हुनु न्यायोचित हुन्छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने, न्यायपालिका स्वतन्त्र भएझैँ र न्याय सेवाका कर्मचारी पृथक भूमिकामा रहेझैँ सबै संवैधानिक सेवा आयोगका लागि पनि संवैधानिक सेवा समूहका कर्मचारीहरुको छुट्टै व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा स्थापित भएका तेह्र वटा संवैधानिक आयोगहरुमा एकै किसिमका कर्मचारी रह्ने र उनीहरुको पनि उपसमूह सम्म पद रहेको निकायको केन्द्र, प्रदेशका कार्यालयमा दोहोरो जिम्मेवारी वा पुनः पुन ः पदस्थापना नहुने गरी चार वर्षमा तथा सेवा समूहको पद हुनेहरुका लागि एक निकायमा दोहोरो जिम्मेवारी पाउने गरी सरुवा नहुने गरी चार चार वर्षमा चक्रिय पद्धतिमा कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्नु सुशासन बलियो बनाउने र शासन पद्धतिलाई पारदर्शी बनाउने आधार हुने छ । यसले भ्रष्टाचार र अनैतिकता अन्त हुनेछ ।
अन्तमा बहस गरौँ, कोठामा बसेर एक्लै ऐनकानुन नबनाऔँ र भ्रष्ट कर्मचारीको भरमा मात्र ऐनकानुन सही बन्छन् भन्ने आधारमा पार्टीहरु विश्वस्त नबनौँ, मेरो राजनैतिक नेता र पार्टीहरुलाई सुझाव छ ।