चिया उद्योगीको सर्त : बगानको जग्गामा होटल सञ्चालनदेखि रबर खेतीसम्म गर्न पाउनुपर्ने

✍ बिप्लब पोख्रेल    1 year ago

काठमाडौँ — चिया उद्योगीले सरकारबाट हदबन्दीको छुटमा पाएको बगानको जग्गामा होटल सञ्चालनदेखि रबर खेतीसम्म गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । ४१ दिनदेखि आन्दोलित मजदुरका माग पूरा गर्न उनीहरूले बगानको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने सर्त तेर्स्याएका हुन् ।


उद्योगीले समग्र चिया क्षेत्रको विकासभन्दा अरू कुरातर्फ मोड्न खोजेको सरकार र ट्रेड युनियनले दाबी गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित त्रिपक्षीय छलफलमै उद्योगीले चिया बगानमा होटल, रिसोर्ट, मत्स्यपालन, जडीबुटी, रबर र फलफूल लगाउँदा मनग्गे आम्दानी हुने बताएका थिए । उद्योगीले खेतीका लागि भन्दै जग्गा मागे पनि भित्रभित्रै प्लटिङ भइरहेको श्रमिकले बताएका छन् । ‘जग्गाको मूल्य बढेपछि बगानमा प्लटिङ हुन थालेको छ,’ एक श्रमिकले बताए । बगानको जग्गामा तत्काल स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आफूहरू श्रमिकका लागि तोकिएको न्यूनतम तलबविरुद्ध नभएको तर त्यसका लागि जग्गा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको सर्त छ । बैठकमा गिरीबन्धु टी स्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले बगानमा सुपारीखेती र रबर प्लान्टको खेती गर्न पाउनुपर्ने बताएका थिए । सरकारले झन्डै ६७ वटा चिया उद्योगलाई हदबन्दीको छुट दिएको छ । केही उद्योगीले आफ्नो फाइदाका लागि मजदुर आन्दोलनलाई उपयोग गर्न खोजेको श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ । ‘जग्गाको मूल्य बढयो, चिया उद्योगीको चित्त डुल्यो,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘श्रमिकलाई देखाएर आफूअनुकूल स्वार्थ पूरा गराउने उनीहरूको दाउ छ ।’

चिया उद्योगीले यसबाहेक भ्याट छुट मागेका छन् । दैनिक ज्यालामा प्रतिश्रमिक १ सय ५५ रुपैयाँ महँगीभत्ता र हरियो पत्तीमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ अनुदान तथा चिया क्षेत्रमा छुट्टै श्रम ऐन मागेका छन् । ‘राज्यले सुविधा नदिने हो भने हामीले धान्नै सक्दैनौं, आत्महत्या गर्नुपर्छ,’ नेपाल चिया निगमका सञ्चालक सुवास संघाईले बैठकमै भने । उद्योगी विभाजित

झापा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, कास्की, दोलखा, काभ्रे, भोजपुर, सोलुखुम्बु, नुवाकोट र लमजुङमा चिया उत्पादन हुने गरेको छ । यीमध्ये झापा र सरकारी बगान लिजमा लिएर सञ्चालन गरेको नेपाल चिया निगममा कार्यरत श्रमिक मात्रै आन्दोलनमा छन् । इलाममा सूर्योदय टी प्रोडुयसर्स एसोसिएसनमा आबद्ध चिया उद्योगले न्यूनतम ज्याला दिएका छन् ।

‘चिया उद्योगीका माग सामान्य छन्, सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि सूर्योदयलगायत कोसीपारिका उद्योग न्यूनतम तलब दिन राजी भएका छन्,’ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट) का महासचिव जनक चौधरीले भने, ‘संघाई, मित्तलजस्ता घराना सरकारलाई गलाउन सकिन्छ भन्नेमा लागेका छन् ।’ यसअघि श्रमिकले हडताल गर्नासाथ संघाईको नेतृत्वमा चिया उद्योगी काठमाडौं आउँथे । नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर आफूअनुकूल निर्णय गराउँथे ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रतिस्पर्धी भनिएको भारतका श्रमिकले पाउनेभन्दा कम पारिश्रमिक नेपालीका लागि तोकिएको छ । भारतको केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, दार्जिलिङ र असम क्षेत्रमा चिया खेती हुन्छ । ती क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकभन्दा नेपालीले कम ज्याला पाउँछन् । ‘तलब तोक्ने बेला हामीले भारतीय बगानको अध्ययन गरेका थियौं, यो हचुवाको भरमा तोकिएको होइन,’ न्यूनतम बेतन निर्धारण समितिका संयोजक रामप्रसाद घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने ।

उत्पादन बढ्दो

चिया क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका अनुसार चिया उद्योगी घाटामा छैनन् । ‘सबैको आर्थिक हैसियत बढिरहेको छ, घटेको छैन,’ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले भने, ‘यो घाटा हुने क्षेत्र होइन । सरकारले अनुदान पनि दिइरहेकै छ ।’

पछिल्ला वर्ष चियारोपण, उत्पादन र निर्यात दुवै बढेको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार २८ हजार २ सय ४१ हेक्टरमा चिया रोपण भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा दुई करोड ४४ लाख ९ हजार किलो उत्पादन भएको थियो । उत्पादन भएको चियाको मुख्य बजार भारत हो । त्यसबाहेक तेसो मुलकमा निर्यात हुन्छ ।