विद्यालय सुधार अभियानमा प्याब्सनको आपत्ति

✍ बिप्लब पोख्रेल    1 year ago

काठमाडौँ — निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले सार्वजनिक विद्यालय सुधार अभियानप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक -धारा १७), गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न पाउने आम उपभोक्ताको मौलिक अधिकार (धारा ४४) विपरीत सरकारले निजी विद्यालयको योगदानलाई नजरअन्दाज गरेको जनाएका छन् ।


‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालय सुधारका नाममा अंग्रेजी र नेपाली माध्यम भनेर हुने खाने र हुँदा खानेबीचको वर्ग विभेद उत्पन्न गर्ने गराउने कार्यमा स्वयं स्थानीय तह र सार्वजनिक विद्यालय अग्रसर हुनु आपत्तिजनक छ,’ प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा छ, ‘निजी विद्यालयहरूले खेलेको भूमिका, पुर्‍याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै अनावश्यक र अतिसयोक्तिपूर्ण प्रलोभनसहित जारी गरिएका अव्यावहारिक एवं अन्यायपूर्ण निर्देशनहरूले स्तरीय शिक्षाका लागि विदेशिने प्रवृत्तिलाई थप मलजल गरेको छ । यस्ता क्रियाकलापले स्तरीय शिक्षाका लागि राष्ट्रको ठूलो धनराशि विदेशिँदा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्छ । भविष्यका कर्णधार, विकास र समृद्धिका संवाहक ठानिएका विद्यार्थी समेत विदेश पलायन हुँदा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अभियान नारामा मात्रै सीमित हुन्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा देशभरि ६ हजार ५ सय निजी विद्यालय छन् । दुई संगठनले भने करिब दस हजार निजी विद्यालय रहेको र तिनमा करिब बीस लाख विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउँदै आएको दाबी गरेका छन् । दुई लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको पनि उनीहरूको दाबी छ । राज्यलाई अर्बौं कर बुझाइरहेका शिक्षण संस्थाहरूले प्रदान गरिरहेको विश्वस्तरीय शिक्षाका कारण उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने प्रवृत्ति संख्यात्मक रूपमा न्यूनीकरण भएको समेत उल्लेख छ ।