सर्वोच्च भन्छ– ३४ हजार नागरिकता अभिलेखबाट हटाउनु, राजपा भन्छ– यस्ताे आदेशले राष्ट्रियता कमजोर बनाउँछ

✍ बिप्लब पोख्रेल    2 years ago

जितेन्द्र नारायण देवको नेतृत्वमा गठित नागरिकता सिफारिस तथा अनुगमन समितिको सिफारिसका आधारमा वितरण गरिएका नागरिकता बदर गरेको थियो । सो नागरिकता सरकारले अभिलेखबाट नहटाएको भन्दै त्यसलाई हटाउन सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।


सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रश शमशेर जवरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले रोक लगाउने अन्तरिम आदेश दिएको हो । देव नेतृत्वको समितिले सिफारिस गरेका आधारमा नागरिकता वितरण जिल्ला प्रशासन अधिकारी मातहतभन्दा बाहिरको टोलीबाट नागरिकता वितरण गरिएको र तिनका सन्तानले सोही नम्बरका आधारमा नागरिकता पाउन दाबी गरेको पाइएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।

सर्वोच्चले सो नागरिकतालाई अभिलेखबाट हटाई संवैधानिक व्यवस्था, प्रचलित कानुन र प्रतिपादिन सिद्धान्तका आधारमा वितरण गर्न पनि भनेको छ । सर्वोच्च अदालतको विषेश इजलासले ८ साउन ०५८ सालमा नै बदर हुने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशप्रति राजपाको आपत्ति

सर्वोच्च अदालतले देवको नेतृत्वमा समितिले सिफारिसका आधारमा वितरण गरिएका नागरिकता अभिलेखबाट हटाउन दिएको अन्तरिम आदेशप्रति राजपाले असन्तुष्टि जनाएको छ । राजपाको शुक्रबार नै बसेको पदाधीकारी बैठकपश्चात् जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘वितरण भइसकेको नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसखाले आदेशले बारम्बार राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने र लाखौं नेपालीलाई अनागरिक बनाउने कार्य भएको हुँदा राजपा नेपाल दुःख व्यक्त गर्दछ ।’

०५४ सालमा तत्कालीन मधेश केन्द्रीत दलको माग बमोजिम देवको नेतृत्वमा गठित नागरिकता सिफारिस तथा अनुगमन समितिको सिफारिस अनुसार ३४ हजार ९० जनाको नागरिकता पाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।