अष्ट्रेलियाद्वारा अध्यागमन तथा भिषा नीतिमा परिवर्तन

✍ बिप्लब पोख्रेल    1 year ago

– अष्ट्रेलियाले आफ्नो अध्यागमन तथा भिषा नीतिमा परिवर्तन गरेको छ । परिवर्तित नियममा स्थायी बासिन्दाको अनुमतिपत्र (पीआर) लिनका लागि लागु गरिएको अंक प्रणालीमा ठुलो फेरबदल गरिएको छ । लामो समयदेखि अष्ट्रेलियाले स्थायी बासिन्दाको अनुमतिपत्र ‘पीआर’ पाउने प्रक्रियाका लागि अंक प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । अदक्ष आवेदकलाई निरुत्साहित गर्ने र दक्षहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नयाा नीति बताइएको छ ।


हालै सार्वजनिक गरिएको नयाा नियममा दक्ष जोडी हुनेहरुले थप अंक पाउने भएका छन् भने एकल आवेदन दिने आवेदकलाई समेत नयाा नियमले फाइदा पुग्ने भएको छ । सार्वजनिक नियमअनुसार दक्ष जोडी हुने आवेदकलाई स्थायी बासिन्दाको अनुमतिका लागि थप १० अंक दिइने भएको छ । जुन पहिले ५ अंक थियो ।अष्ट्रेलियाले आफ्नो आप्रवासी संख्यालाई वार्षिक रुपमा ३० हजारले कम गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ । पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलियामा आप्रवासीहरुका रुपमा आएकामध्ये करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या सिड्नी र मेलबर्नमा बसोबास गरेकाले अष्ट्रेलिया सरकारले दुर्गम भेगमा गएर अध्ययन र बसोबास गर्न प्रेरित गर्ने नियमहरुमा जोड दिइरहेको छ । त्यसैगरी दुर्गममा रहेका भनिएका राज्य तथा सरकारले आवेदकलाई स्पोन्सर गरेको खण्डमा यस पहिले रहेको १० अंकलाई बढाएर १५ अंक पुर्‍याइएको छ । यसका साथै जोडी नभएका एकल आवेदकले स्थायी बासिन्दाको अनुमतिका लागि आवेदन दिँदा १० अंक दिइने छ । यो नियम अष्ट्रेलिया सरकारले परिवर्तित नियममा थप गरेको हो । यसैगरी अंग्रेजी विषयमा दक्ष भएको जोडीलाई थप ५ अंक दिइने छ । अस्ट्रेलियाले आप्रवासनसम्बन्धी आफ्ना नीतिमा केही कडाइ गर्ने घोषणा गरेपछि अध्ययन र कामका लागि त्यहाा गएका नेपालीमा भने चिन्ता बढ्न थालेको छ । अधिकांश नेपाली अस्ट्रेलियामा स्थायी बसोबास गर्ने उद्देश्यले जाने गरेकाले धेरैलाई नयाा आप्रवासन नीतिले समस्यामा पार्न सक्न आंकलन हुन थालेको छ । अष्ट्रेलियाद्वारा सार्वजनिक गरिएको नीति जनसंख्याको व्यवस्थापनसाग सम्बन्धित रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । परामर्शदाता संजिव पाण्डेका अनुसार यहााको सरकारले माइग्रेसनका लागि तोकिएका पेशामा योग्यता पुग्ने आवेदकले न्युनतम ६५ अंक र अन्य मापदण्डहरु पुर्‍याएको खण्डमा मात्र पीआरको लागि ‘एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट’ (इओआइ) दर्ता गर्न पाउने प्रावधान छ । तर पछिल्लो समयमा योग्यता पुगेका आवेदकको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको र अर्क्तोिर सरकारले आप्रवासीको संख्या वर्षेनी घटाउँदै गएकाले न्युनतम ६५ अंक भएकालाई आमन्त्रण नदिई त्यो भन्दा धेरै अंक भएकाहरु सरकारको प्राथमिकतामा परिरहेका छन् । पाण्डे भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेको अवस्थामा एकाउन्टिङको अध्ययन सकेका विद्यार्थीहरुले ८५ अंक र नर्सिङ्गका विद्यार्थीहरुले ७५ अंक ल्याएपछि मात्र आमन्त्रण पाइरहेको अवस्था छ ।