प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र न्यायाधीशमाथि संसदीय सुनुवाइ, किन परेन भनेजति उजुरी ?

✍ बिप्लब पोख्रेल    2 years ago

बुधबार दिउँसो २ बजे निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तका रूपमा सिफारिस पूर्वसचिवसमेत रहेका दिनेशकुमार थपलिया संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित हुँदैछन् । उनले त्यहाँ सांसदहरूका विभिन्न प्रश्नको सामाना गर्नुपर्नेछ । प्रश्नोत्तरको काम सकिएपछि समितिले उचित ठहर्याएमा उनलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ ।


भोलि बिहीबार सर्वोच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीशधमाथि सुनुवाइ हुँदैछ । समितिले गत चैत १८ गते १० दिनको म्याद राखेर सार्वजनिक रूपमा प्रस्तावित पदाधिकारीमाथि उजुरी आह्वान गरेको थियो । तर आयोगको मुख्य आयुक्तमा सिफारिस थपलियाविरुद्ध जम्मा ७ वटा र न्यायाधीशमाथि ५ वटा उजुरी परेको संसदीय सुनुवाइ समितिले जनाएको छ ।

थपलियामाथि ६ वटा उजुरी त कर्मचारीहरूले नै गरेका छन् । उनीहरूले थपलियाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव रहँदा दुःख दिने नियतले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएका छन् । उनलाई पार्टीको प्रभावमा चल्ने व्यक्ति, कर्मचारी पीडक भनेर पनि उजुरी गरिएको छ भने अर्का एक जनाले भने उनले मन्त्रालयमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका ५ न्यायाधीशमाथि ५ वटा मात्र उजुरी परेको छ । अधिकांश उजुरीको प्रकृति उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया गलत भयो भन्ने छ भने केही उजुरीमा अधिवक्ता रहँदा दुःख दिने नियतले मुद्दा हालेको, कसैले घुस मागेको आरोप लगाएका छन् । यस्तै न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाले ६० लाख घुस खाएर मुद्दा प्रभावित पारेको पनि आरोप लागेको छ । न्याय परिषद्ले उनीहरूलाई सिफारिस गर्दा जुन किसिमले आलोचना भएको थियो, त्यो आधारमा उजुरी भने कम परेको छ ।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका लागि न्यायाधीशहरूमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गाना, उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र कानुन व्यवसायीबाट मोरङका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल, काठमाडौँबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी र अधिवक्ता डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै सामावेशी आयोगकी महिला सदस्यमाथि भने कुनै उजुरी परेको छैन ।

थोरै पर्यो उजुरी

देशको महत्त्वपूर्ण ओहोदामा पुग्न लागेका व्यक्तिको आचारण उत्कृष्ट हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । उनीहरूको आचरण, चालचलन, विगतको पृष्ठभूमि बुझ्नका लागि सुनुवाइ समितिले १० दिनको समय राखेर उजुरी आह्वान गरेको थियो । तर १० दिनको आवधिमा जम्मा ५ वटा मात्र उजुरी आउनु अनौठो भएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन् ।

उनले भने– ‘मैले पटक पटक भन्नेगरेको छु, यो संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइको उजुरीका लागि समय पनि बढायौँ । पहिले ७ दिनको समय दिन्थ्यौँ भने त्यो मान्छेको बारेमा प्रशस्त उजुरी आओस, मान्छेले लेखा जोखा गरून् भनेर, त्यो व्यक्तिको अडिट गरोस् भनेर १० दिनको समय राख्यौँ तर उजुरी हेर्यौं भने सम्बन्धित व्यक्तिबाट आइरहेको हुन्छ । सार्वसाधारणको रुचि देखिएको छैन ।’

सभापति कर्ण सार्वजनिक पदमा जाने व्यक्तिको सर्वसाधारण जनताबाट लेखापरीक्षण हुनुपर्ने बताउँछन् ।

अर्कोतिर संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया कर्मकाण्डी भयो भन्ने आरोप पहिलेदेखि नै लाग्दै आएको हो । औपचारिकताका लागि मात्रै संसदीय सुनुवाइ नहुने नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।

उनी अनुपयुक्त कारणले वा कुनै कारणले संवैधानिक समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई सुनुवाइ समितिले उजुरी र कारणका आधारमा अस्वीकृत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद पाण्डेले भने– ‘संसदीय सुनुवाइ समिति आफैमा जाँचबुझ अडड हैन, मुद्दाको किनारा लगाउने निकाय हैन । कतिपय मान्छेले नबुझेर यसले किनारा लगाएन कि भन्ने पनि परेको छ । हामीले देखेका कुरामा त सरकारलाई पनि निर्देश गर्छौं नि । यसअघि पनि हामीले कतिपय सन्दर्भमा सरकारलाई निर्देश गरेका छौँ । जस्तो मुस्लिम आयोगका अध्यक्षका बारेमा प्रश्न उठ्यो, हामीले सीडीओलाई लेखेर पठायौँ ।’

संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाको छाया

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समितिका रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा ९ जना बहुमत सदस्य नेकपाका सांसद छन् । १५ सदस्यीय समितिमा नेपाली काँग्रेसका ४, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट एक एक सदस्य छन् । सिफारिस भएका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि समितिमा नेकपाको मात्रै स्पष्ट बहुमत भएकाले नेकपाले चाहेको मान्छे सिफारिस हुन कुनै गाह्रो छैन । संवैधानिक परिषद् तथा न्यायपरिषद्ले जस्तो मान्छे सिफारिस गरे पनि नेकपाले चाह्यो भने संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत नहुने प्रतिपक्षी दलका नेताहरू बताउँछन् ।