न्यायाधीशको सिफारिस नसच्याए परिषद्का पदाधिकारीको राजिनामा माग्ने चेतावनी

✍ नारायण पोख्रेल    2 years ago

सर्वोच्च अदालतको कर्मचारी युनियनले पछिल्लो पटक सर्वोच्चमा ५ र  उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश नियुक्तिका लगि गरिएको सिफारिस नसच्याए न्यायपरिषद पदाधिकारीको राजीनामा माग्ने र असयोग गर्ने चेतावनी दिएको छ।

सर्वोच्चको सिफारिस संसदीय सुनुवाई समिति र उच्च अदालतको सिफारिस परिषदले तुरुन्त सच्याउन निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति सर्वोच्च अदालतको माग छ। उसले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो।


‘उक्त सिफारिस नसच्याए न्यायपरिषदका पदाधिकारीको राजिनामा माग सहितका असहयोग आन्दोलन तथा अन्य दबाबका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँछौँ,’ युनियनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पछिल्लो नियुक्ति सिफारिसले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनुपर्ने न्यायपालिकामा राजनीतिक भागबन्डा गर्दा न्यायालयकै गरिमामा आँच आएको उक्त संगठनले जनाएको छ।

उसले संविधान, कानून र परम्पराप्रति नै बेइमानी गर्दै  विना मापदण्ड असक्षम र अयोग्यलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस अनुमोदन नगर्न संसदीय सुनुवाई समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘संविधान, कानून र परम्पराप्रति नै वेइमानी गर्दै उक्त मान्यता विपरीत स्वेच्छाचारिता पूर्वक विना मापदण्ड गरिएको सिफारिसलाई मध्यनजर गरी असक्षम र अयोग्यलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा अनुमोदन नगर्न संसदिय सुनुवाई समितिलाई र उच्च अदालतमा सिफारिस गरिएका असक्षम अयोग्यको हकमा सिफारिस फिर्ता लिन न्यायपरिषद्लाई ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ,’ युनियनले भनेको छ।

क्षमता, न्यायिक निष्ठा, उच्च चरित्र भएका र सार्वजनिक जीवनमा ख्याति आर्जन गरेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउनुपर्ने युनियनको धारणा छ। 

राजनीतिक भागवण्डा, नाताबाद वा अन्य दवाव प्रभावबाट मुक्त भई कुनै पनि दलिय राजनीतिमा संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई योग्यता, दक्षता, क्षमता, अनुभव, उमेर, न्यायिक निष्ठा, इमान्दारीता, विगतको पृष्ठभूमि र सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, उच्च नैतिक चरित्रसमेतलाई विचार गरी न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सिफारिसले बर्षौदेखि अहोरात्र न्यायिक काममा खटेका न्यायाधीशप्रति अपमान भएको पनि ट्रेड युनियनले उल्लेख गरेको छ।

न्यायाधीश सिफारिस गर्दा सेवाभित्रवाट ६० प्रतिशत र सेवा वाहिरवाट ४० प्रतिशत योग्यतालाई सिफारिस गर्ने परम्परासमेत भत्काई गरेको न्यायाधीश सिफारिस प्रति ट्रेड युनियनले खेद जनाएको छ। यस्तो सिफारि फिर्ता लिने वातावरण बनाउन युनियनले न्यायक्षेत्रका सबै संगसंस्थालाई आग्रह गरेको छ।

‘सिफारिस फिर्ता लिन बाध्य बनाउन र जनताको अन्तिम आस्थाको केन्द्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्ष्युण राख्दै जनआस्था अभिवृध्दि गर्ने र साख जोगाउने गरी उपयुक्त कदम चाल्न सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरु, नेपाल बार एसोसिएसन, न्यायाधीश समाज, न्यायपालिका अधिकृत समाज, सरकारी वकिल समाज, कानून अधिकृत समाज, नागरिक समाजलगायत सम्वन्धित सबै सरोकारवाला पक्षसँग अपिल गर्दछौं।’




उडान संख्या थपियो ✍ बिप्लब पोख्रेल 
प्रदेश सरकारहरू निरीह ✍ बिप्लब पोख्रेल 
एकैदिन ६ जनाको मृत्यु ✍ बिप्लब पोख्रेल