कर्मचारी समायोजनको विरोधमा सरकारी चिकित्सकद्वारा ओपिडी ठप्प

✍ बिप्लब पोख्रेल    2 years ago

कर्मचारी समायोजनका विषयमा असहमति जनाउँदै आएका सरकारी चिकित्सकहरू आन्दोलित छन् । सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)को आह्वानमा उनीहरूले शुक्रबार देशभरका सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा ठप्प पारे ।


चिकित्सक नै हडतालमा उत्रिएपछि उपचार गराउन सरकारी अस्पताल पुगेका बिरामी निजी अस्पताल जान बाध्य बने । देशभर १४ सय चिकित्सक सरकारी सेवामा आबद्ध छन् । सरकारले बिहीबार अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको सो निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै चिकित्सकहरूले शुक्रबार बिरामी हेरेनन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुमानित तथ्यांकअनुसार एक दिनमा ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी बिरामीले सरकारी अस्पतालमा ओपिडीमा उपचार सेवा लिने गरेका छन् । सरकारी चिकित्सक आन्दोलित हुनुपर्ने कारण

काठमाडौंका सरकारी अस्पतालको ओपिडीमा दैनिक बिरामी कति ?
काठमाडौंका सरकारी अस्पतालका ओपिडीमा दैनिक रूपमा बिरामीको भिड नै लाग्ने गरेको छ । वीर अस्पतालमा २३ सय, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा १९ सय, कान्ति बाल अस्पतालमा आठ सय, प्रसूतिगृह थापाथली र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा ६–६ सय बिरामीले ओपिडीबाट सेवा लिने गरेका छन् । शुक्रबार घोडेजात्राको अवसरमा काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा भएकाले बिरामीको चाप देखिएको थिएन ।

के हो चिकित्सकको माग ?
सरकारी प्रतिबद्धताविपरीत चिकित्सकको समायोजन गरिएकाले सच्याउन दबाबस्वरूप चिकित्सकले सेवा ठप्प पारेको गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले बताए । उनका अनुसार आकस्मिक सेवा भने नियमित सञ्चालन भएका छन् । सरकारी चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई नेपाल चिकित्सक संघले समेत साथ दिएको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार सबै भेगमा चिकित्सकको समान उपस्थिति हुनुपर्नेछ । तर, कर्मचारी समायोजनमा जहाँ चिकित्सक छैनन्, त्यहाँ कम र बढी भएका स्थानमा आवश्यकभन्दा धेरै समायोजन गरिएको छ । गोदानका अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार कर्मचारी समायोजनअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नगन्य मात्रामा चिकित्सक पठाइएको छ । प्रदेश ३ र २ मा धेरै चिकित्सक समायोजन भएका छन् । सेती अञ्चल अस्पतालमा १५ जना विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा दिँदै आएकामा अबदेखि दुईजनाले मात्रै उपचार गर्नेछन् । सरकारी चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई संघअन्तर्गत राखेर प्रदेश, स्थानीय तहमा परिचालन गरेमा सबै ठाउँमा समान रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने दाबी गरेका छन् । आफ्नो मुख्य माग पनि यही भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सरकारले जहाँ पठाए पनि हामी जान तयार छौँ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘तर, संघमा रहेर समान रूपमा परिचालन गरिनुपर्छ ।’

पटक–पटक सामूहिक राजीनामाको चेतावनी
चिकित्सकहरूले समायोजन नसच्याए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । दुई महिनादेखि राजीनामा दिन हस्ताक्षर संकलन गरे पनि उनीहरू सफल भएका छैनन् । चिकित्सकहरूले राजीनामा दिन मानेका छैनन्, तर संघले भने पटक–पटक राजीनामाको चेतावनी दिँदै आएको छ । सरकारले भने सार्वजनिक हितका लागि अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

चिकित्सकसँग के भनेका थिए प्रधानमन्त्रीले ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आन्दोलनरत चिकित्सकसँग गत १८ फागुनमा सहमति गरेका थिए । ‘तपाईंहरूले उठाएको माग जायज छ । समायोजन भन्दैमा सरकारले चिकित्सकलाई जबर्जस्ती इच्छाविपरीत पठाउने कुरा हुँदैन । चिकित्सकजस्तो विशिष्ट पेसाकर्मीलाई खुसी बनाएर समायोजन गरिनुपर्छ । चिकित्सकको वृत्तिविकास रोकिने गरी समायोजन हुँदैन । तपाईंहरूको माग हामी पूरा गर्छौँ । देशको प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएपछि माग पूरा भयो भनेर जानुस् र आन्दोलन बन्द गर्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

सरकारको उदासीनता
प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमति एक महिना बितिसकेको छ । चिकित्सकको आन्दोलनबारे सरकार बेखबर छ । आफूहरूसँग गरिएको प्रतिबद्धताविपरीत सरकारले समायोजन गरेपछि चिकित्सक आन्दोलित भएका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ ।

हडताल गर्न नपाइने क्षेत्र

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादन, टेलिफोन, जल, स्थल वा हवाई यातायात, रेलमार्ग, सञ्चार क्षेत्र, खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन, पर्यटन, होटेल, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्युत्, दैनिक खाद्यवस्तु, बैंक बिमालगायतका क्षेत्रमा हडताल गर्न पाइनेछैन ।

यसकारण चिकित्सकले संघ रोजे

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवसरमा विभेद भएकाले चिकित्सकहरूको रोजाइ संघ परेको हो । संघमा जाँदा बढुवा, अध्ययनलगायत अवसर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यो सुविधा नरहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरतको सरुवा नहुने भनेको छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था रोजेको मेडिकल अफिसरले सधैंभरि त्यही पदमा रहिरहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ,’ नेपाल चिकित्सक संघका प्रदेश अध्यक्ष डा. प्रमोद जोशीले भने, ‘अध्ययनमा जान नपाइने, सरुवा–बढुवा नहुने भएपछि अवसर नभएको ठाउँमा को जान चाहन्छ ?’ स्थानीय तहमा जाँदा आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतले आफूभन्दा कनिष्ठ छैटौँ तहका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहतमा काम गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । प्रदेशअन्तर्गत १०औँ तहको चिकित्सक प्रमुख रहने अस्पताल रोजेका चिकित्सकले बढुवा भएर त्योभन्दा माथि जाने ठाउँ नरहेको जोशीले बताए ।

‘स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल अफिसरभन्दा माथिल्लो तहको दरबन्दी नै छैन, न सरुवाको व्यवस्था छ । एकजना मेडिकल अधिकृतले सधैँभरि त्यही पदमा काम गर्नुपर्ने भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा को जान चाहन्छ ?’ डाक्टर सुरेन्द्र बस्नेतले भने, ‘संघमा बढुवा भएर सचिव, डिजी हुनेसम्म अवसर हुन्छ ।’ संघीय सरकारमातहत हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गरिनुपर्ने, सरुवा–बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग चिकित्सकहरूले गरेका छन् ।




उडान संख्या थपियो ✍ बिप्लब पोख्रेल 
प्रदेश सरकारहरू निरीह ✍ बिप्लब पोख्रेल 
एकैदिन ६ जनाको मृत्यु ✍ बिप्लब पोख्रेल