उपसचिब ईश्वोरी पोख्रेल दोश्रो दिन पुन प्रहरी हिराशतमा (भिडियो हेर्नुहोस)

✍ बिप्लब पोख्रेल    2 years ago

बिभिन्न माग राख्दै बिगत लामो समय देखी आन्दोलनरत पोख्रेल २०७५-११-३० देखी २०७५-१२-०६ सम्म तलिका सार्वजनिक गरी धर्ना बस्ने उचित स्थान को माग राख्दा नेपाल सरकार र जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले उप्लब्ध नगराउदा माइतीघरबाट दोश्रो दिन पुन प्रहरी हिराशतमा

 नेपाली राज्य पद्धतिमा देशको ऐतिहासिक स्थापना कालदेखि नै पारिवारिक वा राजनैतिक शक्तिधारी पदाधिकारी वर्गबीचको आन्तरिक र स्वार्थ समूहको हानथापमा विदेशी शक्तिहरुले समेत राजनैतिक दाउपेचमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । तर पछिल्लो अवधिमा नेपाली राजनीति आफ्नै बलबुत्तामा स्थापित भई मुलुक निरंकूशताको पकडबाट मुक्त भएको र नेपाली जनता पूर्ण सार्वभौम सत्ता सम्पन्ननागरिक भईसक्दा पनि सार्वजनिक प्रशासनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नसक्दा नेपाल सरकारको छवि विश्व र नेपाली आमजनताका बीचमासमेत उज्यालोभन्दा धेरै धुमिल भएको वा पुराना विषवृक्षले नकारात्मक फल दिने अवस्था यथावत रहेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाइरहेका छन् ।

सार्वजनिक सेवाका पदधारीहरुबाट सार्वजनिक रुपमा संसद, जनताहरुबाट जवाफदेही हुनु पर्दा वा स्वार्थ नमिलेको अवस्थामा द्वन्द्व र नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउने गरिएको छ । सरकारका नेतृत्वकारी राजनीतिज्ञले प्रशासनिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले राजनैतिक नेतृत्वमाथि आरोप प्रत्यारोप लगाउने वा हिलो छ्याप्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसर्थ राजनीति र प्रशासनको कार्यक्षेत्र र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनु जरुरी भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल देशले हासिल गरेका राजनैतिक, प्रशासनिक सबलताहरु, त्रुटीहरु र भावी दिनमा सुधार वा नागरिक सर्वोच्चताका लागि हुनुपर्ने विषयहरुलाई ध्यानाकर्षण धर्नामार्फत उठाउन प्रयास गरिएको छ । यी सबै क्षेत्र आम जनता, सरकार, राजनैतिक पार्टीहरु, सार्वजनिक पदाधिकारी वर्ग तथा बुद्धिजीवि वर्गसित प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएकाले सार्वजनिक बहसका लागि सरोकारवाला पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरु समक्ष बहसको लागि उपयुक्त मञ्च स्थापना गर्न आग्रह पनि गरिएको छ ।


यस्ता छन् उनले उठाएका विषयहरु

१) सार्वजनिक पदको पदीय मर्यादाको जवाफदेहिता सुनिश्चित नभएको वा पालना नगरिएको ।
२) सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नेहरू दण्डित हुने अवस्था नभएको ।
३) सार्वजनिक पदाधिकारीबाट अन्याय र अत्याचारका काम भइरहेको ।
४) देश,समाजमा सबै नागरिकहरूले प्राकृतिक तथा सामाजिक न्याय पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको ।
५) संवैधानिक मर्म अनुरूप सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका आधारमा तीन तहका सरकारबिच अधिकार बाँडफाँड नगरी केन्द्र हाबी भएको ।
६) वास्तविक गणतन्त्रमय सार्वभौम सत्ता सम्पन्नताको व्यवहारिक अनुभव कार्यान्वयनमा विवाद हुने गरी कर्मचारी संरचनाहरू बनाइएको ।
७) नागरिक हक अधिकारपूर्ण पेसागत मर्यादासहित राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त प्रशासनको विकास गर्न नसकिएको ।
८) कर्मचारी समायोजनमा धेरै सेवालाई उन्मुक्ति दिइएको तथा प्रशासन सेवाका नासु खरिदार मात्र समायोजन हुने र अन्य सेवाको मान मर्यादा समाप्त गर्ने गरी प्रशासन सेवाको ज्यादती देखिने खालको समायोजनको नाटक मञ्चन भएको ।
९) संविधानका तह अनुसार केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तह तीन सरकार भनिएपनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशासनिक आज्ञा पालक जस्तो भूमिकामा नियन्त्रण गर्न खोजिएको ।
१०) राजनैतिक रूपमा तीन तहमा उपलब्ध अधिकार अनुरूप जनप्रतिनिधि संस्थाहरू बनी सक्दा पनि प्रशासनिक रूपमा अधिकार दिन केन्द्रबाट आनाकानी भइरहेको ।
११) एकीकृत राज्य संरचनामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार नियुक्त भएका ११ तथा १२ सेवाका कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय निजामती, प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका कानुनी आधार विना समायोजनका नाममा धकेलिएको र सेवासमूहका बिचमा प्रशस्त विभेदकारी हुँदा जागिरको वृत्ति विकास र सेवासुविधाको सुनिश्चितता नभएको ।