दिगभ्रमित नेकपा सरकार ः सामाजिक जीवनस्तर विकासका आशाहरुमा कुठाराघात

✍ बिप्लब पोख्रेल    4 weeks ago


विगत बैशाखदेखि नेकपा पार्टी तथा नेतृत्वको सरकार आपसी सत्ता स्वार्थको संघर्षमा देखिन्छ । भित्रभित्र सल्किएको आन्तरिक सत्तासंघर्ष सतहमा आएको छ महिनादेखि पार्टी र सरकार दुवैको गति रोकिएको छ । पार्टी तथा सरकारी नेतृत्व तहबाट भए गरेका सबै कामकार्वाही विवादित तथा अपारदर्शी हुने आम गुनासा सनिन्छन् । पार्टी तथा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन जनताको माग होइन । गाँस, बास र कपासका समस्यासित हो । बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपदाले घर, परिवार, धनसम्पत्ति जाय जेथा तथा प्रियजन एवम् अभिभावक वा सन्तान गुमाएकाहरुको पिडामा सरकार तथा पार्टी सहभागी नभएकोबाट जनता आक्रोशित छन् । कोरोना कहरले रोजगारी गुमाएका, देश विदेशमा अभिभावकविहिन भएर छटपटाएका जनताका पिडासित नेकपा तथा सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाएर आम जनता पार्टी तथा सरकारका विरुद्ध एकाकार हुँदैछन् ।


समाजवाद उन्मुख संवैधानिक प्रावधानलाई यथार्थमा कार्यान्वयन गर्न नेकपाको सरकार चाहिन्छ । यो विश्वासमा स्थानीय तहमा पैँसठ्ठी प्रतिशत हाराहारी, छ वटा प्रदेशमा एकाधिकार तथा संघीय झण्डै दुईतिहाईको बहुमतको सरकार निर्माणमा सहभागी भएका सर्वसाधारण जनतालाई नेकपा तथा उसको सरकारले किन बेवास्ता गरिरहेछ ? आम मतदाताहरु प्रश्न गरिरहेका छन् । आम जनता मात्र होइन, नेकपालाई सत्तामा पुराएमा हाम्रा नेताहरुको नेतृत्वमा देशको आमूल परिर्वत हुनेछ । भविष्यमा नेपाली जनताले रोजीरोटी तथा सामान्य जीवन निर्वाहका रोजगारी खोज्दै देशविदेश चहार्न पर्ने छैन । जनताले देशभित्रै अवसर पाउने छन् भन्ने पार्टीको चुनावी घोषणापत्र जनताका घर घरमा सुनाएर मतदानका लागि जनतालाई विश्वस्त तुल्याउने जिल्ला, स्थानीय तहका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरु जिल्ल परेर नेकपाले झुक्यायो भनी पछुताई रहेका छन् ।


यो अवस्थामा पार्टीको असफलता वा सरकारको असफलताको खोजी र समस्याको समाधान गर्ने दायित्व नेकपाको हुनुपर्नेमा उल्टो बाटो हिडिएको छ । पार्टी र सरकारको कार्यशैली रुपान्तरण हुनुको सट्टा समग्र वा आंशिक मन्त्रीमण्डलका सदस्य फेरबदल गर्ने बहस भइरहेको छ । सात प्रदेशमा र संघीय सरकारमा गरी झण्डै ७५ जनाभन्दा मन्त्रीहरु पालिएका छन् । तर गुट उपगुटका वा पार्टीभित्रका स्वार्थ समूहलाई मिलाउन मन्त्रालयहरु फुटाएर चित्त बुझाउने प्रयास गरिदोँ छ । चुनाव जितेपनि हारेपनि सधैँ शिर्षस्थ नेताहरु ऐनकानुनको आफू अनुकूलको व्याख्या गरी सधैँ लाभमा हुने तर कार्यकर्ता, समर्थक र मतदाताहरु ताली पिटेर सामन्तवादलाई स्वीकार्न पर्ने कस्तो गणतन्त्र हो ? यसर्थ को पार्टी अध्यक्ष ? को प्रधानमन्त्री ? को को मन्त्री हुने भन्ने कुरासित आम जनतालाई कुनै चासो र मतलब हुँदैन ।


तसर्थ राज्यले प्राथमिकतामा राखेका भौतिक विकास, ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्र, आधारभूत सेवासुविधा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा अन्य थुप्रै सेवाका क्षेत्रमा विकासको गति निकै नै सुस्त भएको देखिन्छ । समग्र आर्थिक तथा समाजिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य हुन्छ । भौतिक पूर्वाधारका रूपमा यातायात, सञ्चार, ऊर्जा, सिँचाइ आदि पर्छन् । सरकारले सधैं प्राथमिकतामा राख्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेर निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाउने लक्ष्य पनि उस्तै गतिले धेरै सुस्त छन् । सानादेखि ठूला आयोजना पनि अलपत्र रहने गरेको हामीले आँखै अगाडि सजिलै देख्न सक्छौं । सडक र पुल निर्माण अधकल्चा छन् । देशको दुरदराजको अवस्थामा धेरै काम भएको छुट्टै कुरा तर बानेश्वर, तिनकुने बागमती पुलको अवस्था विगत धेरै वर्षदेखि असरल्ल छन्, सबैतिर मुलुब विकासका गतिमा दुरावस्थामा छ ।

उदाहरणका रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार आयोजना, पोखरा तथा भैरहवाको निमार्णाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थल आदिको निर्माण एवम् तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण, वर्षाैदेखि अल्झिएको निजगढ विमानस्थल लगायतलाई लिन सकिन्छ । जनताको यातायात सेवासुविधा पहुँचका लागि केबलकार, ट्रलिबस आदिको कल्पना गरिएको छ । घर–घरमा ग्यास, बिजुलीको पहुँच, कृषिमा आधुनिकीकरण जस्ता थुप्रै विकासका योजना सबै पार्टीका घोषणपत्रमा पढ्न र देख्न पाइन्छ, तर नेकपाको झण्डै अढाइ वर्षको सरकारी नेतृत्व विकास गतिमा शून्य देखिन्छ । त्यतिमात्र हैन पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा अन्य थुप्रै क्षेत्रमा ठेकेदार, प्रशासन र राजनीतिकर्मीका बीच हुने मेलमिलापले पनि भ्रष्टाचार थप मौलाएको देखिन्छ । बिचौलियाहरुको पक्षमा राज्यका पदाधिकारी उदार हुने तथा आमजनता प्रति बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति र संस्कारले देशमा सरकार छ राज्य नेतृत्वले मुलुकको हित गरेको छ भन्ने देखिदैँन । तर नेकपा जस्तो परिवर्तनकारी पार्टीलाई गुमराहमा राख्ने कर्मचारीतन्त्र र बिचौलिया संस्कारप्रति परिवर्तन नगरेसम्म राजनीतिक घोषणा र प्रतिवद्धताले मात्र सही विकासको गति लिन सक्छ तर सरकारको गति सुल्टो बाटोमा बढेको देखिँदैन ।


कोभिड १९ को भयावह सन्त्रास तथा सामाजिक, आर्थिक र जनजीवनमा परेको नकारात्मक प्रभावले पारेको निराशाको अवस्थामा नेपाली नागरिक समाजलाई विशेष आशा र धैर्यमा बाँध्न सकिएन । तीव्रगतिको नतिजामा विश्वस्त पार्न सकिएन भने नेपाल देशको विकास गतिमा पूर्ण विराम नै लाग्ने छ । मुलुकका सबै निकाय र पदाधिकारी वर्ग चरमचलीको भ्रष्टाचारले संकटमय हुने र अनैतिकता मौलाउने देखिन्छ । यसर्थ नेपाली युवा पुस्ताले आफूमा आत्मविश्वास बोकेर योजनासहित अगाडि बढ्ने र राजनीतिमा पनि हस्तक्षेप गर्ने बेला आएको अनुभव हुन्छ । अबको नेपालको भविष्य निर्माणमा युवा पुस्ताहरुको आत्मविश्वास, दूरदर्शिता र अग्रसरतामा निर्भर देखिन्छ । देशको विद्यमान असफल शिर्षस्थ नेतृत्वका विरुद्ध पद्धतिगत रुपमा दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताले हस्तक्षेप गरी पार्टी र सरकारको नेतृत्व लिन सक्नु पर्दछ । यसरी आम सर्वसाधारण जनता र युवा पुस्तामा देखिएको निराशा तथा जीवनप्रतिको वितृष्णालाई पाखा लगाउँदै समाजका आवश्यकता पूर्ति गरी देश निर्माणमा राजनीतिक दल तथा सरकारहरु एक ठाउँमा जुट्ने बेला आएको छ, अन्यथा गणतन्त्र र पार्टी राजनीति धरापमा पर्न बेर लाग्ने छैन ।

अन्तमा समृद्ध समाजकोे निर्माणका लागि आर्थिक सबलता मुख्य हुन्छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेता वा पदाधिकारी वर्गको खोक्रो भाषण र गफले मात्रै मुलुकको विकास सम्भव हुँदैन । जनताका लागि कानुनी तथा सुशासनको अनुभूति गराउन सक्नु पर्दछ । न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोगहरु आ आफ्ना क्षेत्रमा पेसागत योग्य, इमानदार तथा मातृभूमि तथा जन्मदिने आमाप्रति कुनै गद्दारी नगर्ने प्रतिवद्धतामा अडिग हुनुपर्दछ । बहुदलीय पार्टी पद्धतिको राजनीतिमा प्रवेश भएकाले आवधिक निर्वाचनबाट निर्माण हुने सरकार, देशभित्र सबै जनताका लागि सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको वातावरण सिर्जना गर्न पर्दछ । सबै भूगोल तथा जनजाति र समुदायका वर्गमा समान आर्थिक अवसरहरुको सिर्जना गर्न इमानदार हुनु पर्दछ । आधारभूत सेवासुविधा तथा रोजगारी सिर्जना, पसिना बगाउने तथा श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गराउन आवश्यक छ । देशप्रति इमानदार अनुशासित र सभ्य, शिष्ट नागरिक हुनै पर्दछ ।

यसर्थ गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु तथा भौतिक सेवा विस्तार तथा यातायात प्रणालीमा गुणस्तरीयता वृद्धिले मात्र नेपाली समाजलाई समृद्धितर्फ डोर्याउँन सक्छ । तर दिगभ्रमित नेकपा सरकार ः सामाजिक जीवनस्तर विकासका आशाहरुमा कुठाराघात गर्ने अपराधी वातावरणमा फसेको छ । यसर्थ राजनैतिक दल, सचेत नागरिकहरुले सरकारहरु तथा पदाधिकारी वर्गका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारलाई उदाँगो पार्ने सामूहिक प्रयास आवश्यक देखिन्छ । नवयुवा पुस्ताले पार्टी तथा सरकारी तहमा हस्तक्षेप गरी देशले अब कस्तो गति लिन्छ ? आम नेपाली जनताको आर्थिक जीवन तथा सामाजिक व्यवहारमा के कस्तो परिर्वतन आउँछ ? यसै परिवेशले नेपालको गणतन्त्र, प्रजातन्त्र र संघीयताको भविष्य निर्धारण गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा रह्ने छैन । अन्यथा अड्कलबाजीको गफ र अन्ध राजनैतिक पार्टीवादले देशलाई लुटेराको उदाहरण बनाउन कसैले रोक्ने छैन र युवायुवतीहरु आँखामा आँसु चुहाउँदै विदेशिने र अपमानित नेपालीको पहिचान विश्वमा हुने विद्यमान अवस्थालाई अन्त गर्न सम्भव हुने छैन ।