सर्वोच्च अदालतमा २ रुपैयाँ समेत ‘घुस’

✍ नारायण पोख्रेल    2 weeks ago


अदालतलाई न्यायको आस्थालयका रुपमा पुजिन्छ । न्यायलयबाट पनि अन्याय भए सर्वसाधारणको जाने ठाउँ कहीा पनि बाँकी रहन्न । तर, त्यहीँ न्यायालय अनियमिताको संरक्षणस्थल, अनास्थालयको डंगुर बन्दै गयो भने सर्वसाधारणको आस्था घट्दै जानु स्वभाविक नै हो । आजभन्दा ठिक एक महिना अघि साउन ३० गते सर्वोच्च अदालत स्वयम्ले न्यायाधीश हरीकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समिति र त्यो समितिलाई दिएको कार्यादेशले अदालतभित्र भ्रष्टाचार रहेको स्वीकार गरेको छ । यसबाहेक सर्वोच्च अदालतले सार्वभौम संसदले बनाएको कानुन, नियमावली बिरुद्ध २ रुपैयाँ समेत ‘घुस’ लिने गरेको पाइएको छ । 

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को अनुसूची ३ मा कुन निवेदनको सक्कल लिखतको दस्तुर कति लिने किटान गरिएको छ । जसको ७ नं. बुँदाको ‘(घ) आफ्नै तर्फबाट नक्कल सार्न निवेदन दिँदा सक्कल लिखतको प्रत्येक पृष्ठको रु. २ ।– (ङ) अदालतबाटै नक्कल पाउँ भन्ने निवेदन दिँदा सक्कल लिखतको प्रत्येक पृष्ठको रु. ३ ।–’ उल्लेख छ । तर, सर्वोच्च अदालतले नियमावली, २०७४ को अनुसूची ३ मा भएको व्यवस्था विपरित नक्कल निवेदन दस्तुर ५ रुपैयाँ उठाइरहेको पाइएको छ । अनुसूची–३ ७ नं. को (घ) अनुसार ‘आफ्नै तर्फबाट नक्कल सार्न निवेदन दिँदा’ होस् वा (ङ) बमोजिम ‘अदालतबाटै नक्कल पाउँ भन्ने निवेदन दिँदा सक्कल लिखतको प्रत्येक पृष्ठको’ रु. ५ सेवाग्राहीबाट राजश्व लिने गरेको छ । यो (घ) अनुसार ३ रुपैयाँ र (ङ) अनुसार २ रुपैयाँ बढी हो ।