सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका मुद्दा

✍ बिप्लब पोख्रेल    2 weeks ago


जुनसुकै विकास तथा समृद्धिका लागि शासकीय दूरदर्शिता र प्रतिवद्धता चाहिन्छ । एकातिर नागरिकमा सामाजिक चेतना अभिवृद्धि भई यथास्थितिबाट परिवर्तन हुने हुटहुटी खाँचो पर्दछ । सत्तामा पारदर्शिता तथा राजनैतिक नेतृत्वमा इमानदारिता मुख्य हुन्छ । नेपालको भूगोल, जलस्रोत, प्राकृतिक वातावरण तथा मानव बस्ती, सामुदायिक सामाजिक रहनसहन, आस्थागत धर्म, संस्कृतिको फरक बनोटगत विशिष्टताले एउटै योजना तथा कार्यक्रमले सबै पक्ष र क्षेत्रलाई समेटन सम्भव छैन । हिमाल, पहाड र तराई मधेश केन्द्रित आर्थिक तथा व्यवसायिक क्रियाकलापहरु अनुरुप जनताको जीवनस्तर चाहिँ फरक फरक हुने गरेको देखिन्छ । पर्यावरण र मौसमका दृष्टिले अरू मुलुकको भन्दा नेपालको प्राकृतिक, वातावरणीय स्वरुप धेरै नै फरक हुने गरेको मात्र होइन एक दुई घण्टाको समयको दूरी तथा पचास सय किलोमिटर टाढा पुग्दा जनजीवन, रहनसहन, वेषभूषा र खानपान आदिमा अनेकौँ अन्तर पाइन्छ ।


यिनै अनेकौँ विविधता बीचको एकता र एकताहरुका बीचको अनेकौँ विविधता नै नेपाल देशको मुख्य विशेषता मान्नु पर्दछ । प्रायः एउटै समुदायमा फरक फरक जातजातिका नागरिकहरुको बसोबास, जातीय सम्मिश्रण, बहुभाषिकता, धार्मिक सहिष्णुता अनुपम मानिन्छ । भौगोलिक तथा प्राकृतिक विविधता जस्ता थुप्रै थुप्रै विषेशताहरुबाट नेपाल धनी रही आएको छ । विभिन्न वंशावलीका राजा, एकीकृत नेपालको निर्माणपछि शाह, राणा तथा प्रजातान्त्रिक अभ्यासका राजनीतिक परिवर्तन भएपनि सामाजिक तथा प्राकृतिक विशेषता नेपाली समाजमा अद्यावधिक जीवितै छन् । यी विशेषताहरुको पहिचानसाथ नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्वरुप र कार्यशैलीको अभावले मुलुक सुशासन र समृद्धिमा पुग्न सकेन । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर जनताको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनस्तर उठाउन के गर्न सकिन्छ ? यो लेखमा केही उपाय सुझाउने प्रयास गरिएको छ ।
सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण के हो ? ः आर्थिक समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास पनि मुख्य कुरा हो । तर जनताको सुखी र खुशीको सबै थोक भौतिक कायाको विकास मात्र हुनु होइन । सामाजिक विकासका मुख्य आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सेवा सुविधा हुन् । विद्यमान अवस्थामा शिक्षा तथा स्वास्थ्यको विकास गति र हालको व्यापारिक एवम् नाफामुखी लुटतन्त्रको अवस्थाबारे राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा कुनै गहिरो विश्लेषण भएको स्थिति छैन ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षणमा नै सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा बिचौलिया लेनदेनको देश लुटको कुशासन मौलाएको छ र यसलाई निर्ममतापूर्वक चिरफार गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । शिक्षाको विस्तार र पहुँचवृद्धि गर्न विगत ७५ वर्षको अवधिमा जनता तथा सरकारी प्रयासमा विद्यालयहरु र क्याम्पस पनि खुलेका पाइन्छन् । गाउँ–गाउँका समुदायस्तरमा साना ठूला स्कुल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरु धेरै स्थापना गरिएका छन् । तर करीब चार दशक पहिले निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त र बहुदलीय व्यवस्थाको प्रवेशसंगै भित्रिएको उदारीकरणको सुरसारुपि निजी दवदवाले छोटो समय तीन दशकमा नै धेरै सरकारी सेवाहरुलाई निष्प्रभावी बनाइदिएको अवस्था छ । संवैधानिक रुपमा सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको आधार समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण भनिएको छ । तर व्यवहारमा वर्गीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक आधारभूत सेवासुविधा र जीवनस्तरमा सत्ता, शक्ति र आर्थिक हैसियतमा फरक हुने पद्धतिले देश विकृति, विसंगति र कुशासनमा फसेको अवस्था छ । यस्तो निराशा लाग्दो अवस्थामा सामाजिक दृष्टिले न्यायिक, आर्थिक, प्राकृतिक र जनजीवनमा कसरी रुपान्तरण सम्भव होला ? प्रश्न उठिरहेको छ ।


सामाजिक न्यायका क्षेत्रहरु विनाशोन्मुख ः सामुदायिक सरकारी लगानीका विद्यालय तथा सरकारी कलेजहरु विद्यार्थी विहीन बन्दै गएका छन् । निजी विद्यालय तथा कलेजहरुमा भने विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढ्दो र संख्या वृद्धिको ओइरो लाग्ने गरेको पाइन्छ । सरकारी सेवाप्रतिको अविश्वास मात्र नभएर स्वदेशमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट उत्पादित विद्यार्थीहरुमध्ये ठूलो संख्यामा उच्चस्तर तथा गुणस्तरको शिक्षा प्राप्ति र पठनपाठनका नाममा विदेशिने क्रम अति ह्वात्तै बढेको अवस्था छ । गाउँठाउँका स्वास्थ्य केन्द्रदेखि ठूलाठूला अस्पतालहरु निष्प्रभावी बनाइएका छन् र जनताहरु अकालमा मर्न पर्ने वा आफूसंग भएको सबै सम्पत्ति सिद्धाएर निजीको शरणमा परी स्वास्थ्य सेवाको याचना गर्न विवश छन् । यसले सामाजिक न्यायका क्षेत्रहरु विनाशोन्मुख र समाजवादी राजनीतिक दर्शनमा भयंकर क्यान्सर रोग लागेको अनुभव गर्न थालिएको छ ।


सरकार र समाजवादी अर्थतन्त्र ः जनवादी समाजवादी राजनीतिक दर्शनको वकालतकर्ता र कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त बोकेको दलको सरकार बनेको छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक समाजको कल्पना गरिएको छ । बहुदलीय संसदीय पद्धतिको झण्डै दुई तीन दशकको राजनीतिक अस्थिरतालाई चिरेर गणतान्त्रिक पद्धति प्रारभ्म भएपछि नेकपाको एकलौटी झण्डै दुई तिहाइको सरकार बनेको छ । बजारमा सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सेवाका कुनै क्षेत्रमा नियमन गर्ने सरकारी हैसियत नहुँदा जनताहरु जतासुकै ठगिने र लुटिने क्रममा वृद्धि भएको अवस्था छ । स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा मौलाएका र आधारभूत सेवाहरुमा वृद्धि हुँदैँ गएका चरम विकृतिहरुमा विराम लाग्ने, लगाम दिने सरकारको अपेक्षा जनताको छ । तर सरकारी कदम उल्टो शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रलाई बिचौलिया प्रवृत्तिले चलाउन प्रश्रय पाएका घटनाहरु जताततै देखा परिरहेका छन् । स्वास्थ्य केन्द्र गाउँ–गाउँमा खुलेका छन्, सयौँ सरकारी छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरु वर्षेनि उत्पादन पनि हुन्छन् तर राज्यले ती जनशक्तिबाट पर्याप्त सेवा लिन सकेको छैन । फलतः स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा कमजोरी तथा गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिएको छैन । एकातिर विकटमा चिकित्सकहरु पठाउनै नसक्ने र खटाइएका डाक्टरहरु पनि आधारभूत सेवासुविधाको अभाव देखाएर ती क्षेत्रमा उपचार र चेक जाँचका लागि जान इच्छुक हुँदैनन् । स्वास्थ्य सुविधा दुर्गममा अत्यन्तै न्यून छ । तर शहरी क्षेत्रमा चिकित्सकहरु प्रशस्त भएपनि सरकारी अस्पतालहरुको व्यवस्थापन ज्यादै अस्तव्यस्त र दयनीय रहेको पाइन्छ । चिकित्सकहरु सरकारी अस्पतालको जागीर काम चाहिँ निजी अस्पताल र किलिनिकमा हुने गर्दा स्वास्थ्य सेवा व्यापार बनेको स्थिति छ । त्यसैले नयाँ राजनीतिक परिवेश तथा नेकपाको सरकारको पालामा पनि नेपाली जनताले सामाजिक र आर्थिक न्याय नपाएको गुनासो सुनिन्छ । यसर्थ सामाजिक सेवाका क्षेत्र तथा भौतिक विकासका सबै पक्षका सन्दर्भमा देखिएका तमाम विकृति र विसंगति सम्बोधन हुनै पर्दछ । बिचौलियावादको उन्मुलन विना नेपालको सामाजिक रुपान्तरण तथा भौतिक विकास हुन सक्दैन । यी विषयमा नेकपा पार्टी र सरकार बेखबर हुनुले जनतालाई धेरै निराश बनाउने र गणतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाउँन सक्छ । राजनीतिक दलहरुको संवेदनशीलता खाँचो छ ।


सामाजिक रुपान्तरणमा राजनैतिक तथा प्रशासनिक भूमिका ः सामाजिक सेवा क्षेत्रका सबै पक्षको उचित प्रयोग, सुरक्षा, सम्बर्धन तथा सम्मान गर्दै देशका जनताको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनस्तर वृद्धिका लागि भौतिक तथा शैक्षिक पक्षको वकालत र चेतना अभिवृद्धि गर्नु नै राजनीतिक तथा प्रशासनिक दायित्व हुन्छ । सामाजिक चेतना परिवर्तन तथा राजनैतिक इमानदारिताले मात्र देशलाई थप परिचित गराउने, यस्ता खालका सामाजिक परिवर्तन चाहेर आधुनिकताको बाटोमा लाग्ने युवायुवतीहरुको मुलुकलाई धेरै खाँचो छ । त्यसैले देश विकासका लागि समाज परिवर्तन गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्नुको कुनै विकल्प छैन । भौतिक तथा सामाजिक विकासको आधार राजनीतिक परिवर्तन, स्थीरता र लगनशील नेतृत्वको परिपाटीले मात्र हासिल हुने गर्दछ । यी अवसर नेपालले सबै प्राप्त गरेका छन् । तसर्थ समाज विकासको लागि कम्तीमा पनि राजनीतिक पार्टीहरुले समाजको हितमा आफूलाई समर्पित गर्ने र इमानदारितासाथ काम गर्ने व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधिका उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । पारदर्शिता र आदर्श नेतृत्वको व्यवस्थापनले मात्र राजनीतिलाई समाज सेवामा बदल्न र देश जनतालाई सम्झने जनप्रतिनिधिको मनोबल बढाउन सकिने छ । यस्तो आदर्श र पारदर्शी राजनीतिक नेतृत्वले मात्र सुशासनलाई बढावा दिने छ । राजनीतिलाई पेसा हैन, समाज सेवा ठान्ने राजनीति कर्मीको जन्म गराउँन आवश्यक छ । सुशासित तथा जवाफदेही राजनीतिक नेतृत्वले मात्र शासकीय विधि, प्रशासनिक संयन्त्रलाई सही बाटोमा हिडाउँने छ । राजनैतिक तथा प्रशासनिक इमानदार भूमिकाले मात्र समाज र देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाएर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउँन् सकिन्छ । अन्यथा जनताले परिवार पाल्न, रोजीरोटी र जीवन निर्वाहका सामान्य खर्च चलाउँन कोरोना भाइरसका कहरका बीचमा पनि सिमा कटेर विदेशिन बाध्य हुनेको संख्यामा कसरी विराम लाग्ला र ? खै ।