राजनीतिको अर्थ सत्ता प्राप्ति मात्र ?

✍ सम्पादक    4 weeks ago



सामान्यतया विद्यमान अवस्थामा आम नेपाली जनताका राजनीतिक दलहरु तथा ७६१ सरकारहरुसंग यति बेला एउटा मात्र साझा प्रश्न छ –‘ यही गतिको राजनीति तथा प्रशासनले मुलुकमा साँच्चै विकास हुन्छ ? के नेपाली जनताको सामाजिक तथा आर्थिक जीवन स्तरमा दलका घोषणा पत्र र योजना आयोगका ठेलीमा देखाइएका आशातित परिर्वतन हुन्छ ? के आफ्नै देशभित्रै युवायुवतीहरुले स्वरोजगार तथा रोजगारका अवसरहरु पाउँछन् ? के हाम्रा सन्तानहरु सामान्य रोजीरोटीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त हुन्छ ? के बिचौलियाको बिगबिगी अन्त तथा सुशासनको अनुभूति जनताले पाउने आधार तयार होलान् ? यी जस्ता प्रश्नहरु धेरै उठाइन्छन् । तर सबै प्रश्नहरुको उत्तर समसामयिक सापेक्षता वा निरपेक्षतामा खोजिनु उचित हुन्छ । जुनसुकै विषयको कारण वा सापेक्षित तुलना विना कुनै पनि प्रश्नको जवाफ हुँदैन । नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक गतिहिनता, सरकारप्रतिको अविश्वास, कार्यप्रतिको विफलता र विवेक शुन्य नेतृत्वको विद्यमान सन्दर्भले गणतान्त्रिक राजनीति सत्ता प्राप्ति मात्र हो वा सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण पनि हो, यसको उत्तर सचेत नागरिकले खोज्ने बेला आएको छ । विगत सात दशकमा नेपालमा हरेक एक दशकमा कुनै न कुनै नयाँ शासकीय वा प्रशासकीय अभ्यास प्रयोगकै रूपमा भएपनि अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । यसर्थ गणतन्त्रलाई दीगो बनाउन नेता, राजनीतिक दल तथा सरकारी पदाधिकारी विशेष चनाखो हुन आवश्यक छ ।


वि.स.२००७ देखि २०१७ को संक्रमण काल ः देशभित्र राजा, राणा र प्रजातान्त्रिक शक्तिको प्रतिनिधि नेपाली काँग्रेस र केही कम्युनिष्टको अन्तर संघर्ष देखिए पनि सारमा इन्डियाको भूमिका मुख्य रह्यो । कसलाई प्रयोग गरेमा नेपालमाथि इन्डियाको वर्चस्व कायम हुन्छ ? यो एक दशक प्रजातान्त्रिक अभ्यास, स्वायत्त सार्वभौमिकता तथा निरंकूशताका पक्षधरहरुका बीचमा सत्ता हत्याउने प्रयासको अस्थीर संक्रमणकालीन अवधि रह्यो । त्यति बेला राजनीति तथा प्रशासनमा इन्डियन बोलबाला रह्यो र वास्तव मै प्रजातन्त्रको परिभाषा र कार्य पद्धति बारेमा आम नेपाली जनतालाई राम्रोसंग पत्तै दिइएन । छोटो अवधिमा राजनीतिक दाउपेच र अस्थीरताले गर्दा आधा दर्जन सरकार फेरबदल भइरहे तथा २०१५ सालको आम निर्वाचनमा प्रचण्ड दुईतिहाइको नेपाली कांग्रेसको सरकार बने पनि राजाको स्वेच्छाचारिताले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको हत्या हुनपुग्यो र निरंकूशतामा मुलुकलाई धकेलियो ।

राजा महेन्द्रको शासन अवधि ः वि.स. २०१७ देखि २०२८ को काल राजा महेन्द्रको सक्रिय नेतृत्वको शासन अवधि रह्यो । प्रारम्भमा देशमा केही भौतिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका ऐन कानुन निर्माण तथा धेरै संस्थागत विकासका आधारहरु तयार भएका थिए । विसं २०१७ को पञ्चायती व्यवस्था प्रारम्भ भएपछि देशलाई जिल्लागत पुर्नसंरचना, विकास क्षेत्रको अवधारणाका आधार विकास तथा सामाजिक विभेदलाई अन्त गर्न कानुन र प्रगतिशील भूमि सुधारका प्रयास पनि धेरै भएका थिए । राजा महेन्द्रलाई निरंकूश तथा प्रजातन्त्रको गला रेट्ने राजनीतिक नेताको आरोप लगाइन्छ । तापनि देश, जनता र भूगोलको विशेषता पहिचान गरी स्वदेशभित्र विकासको सही योजना बनाउने नेता ठानिन्छ । अन्तराष्टिय रुपमा नेपालको सार्वभौमिकतालाई स्थापित गराउँने तथा संयुक्त राष्टसंघमा नेपाललाई सदस्य बनाउन सफल राजा भनिन्छ । यसरी नै नेपाल र चिनको बीचमा बसेर नेपाललाई घेर्ने रणनीतिक उद्देश्यका उत्तरी १८ इन्डियन चेक पोष्ट, जुन नेपालका हिमाली क्षेत्रमा मातृका प्रसाद कोइरालाका पालामा बस्न इन्डियालाई दिइएको थियो, तिनलाई फर्काउन सफल भएकाले उनलाई नेपालीहरु देशप्रेमी राजाको उपमा दिन्छन् ।


राजा वीरेन्द्रको पहिलो शासन काल ः २०२८ देखि २०३७ सालको अवधिमा राजा वीरेन्द्रले आफ्नो निरंकूशताको सीमिततामा रहेर विकेन्द्रित नेतृत्वको शासन पद्धति लागू गर्ने अभ्यास गरेका थिए । तर मुलुकभित्रको राजनीतिक परिवेशले २०३६ सालमा ठूलो आँधीबेहरी सिर्जना ग¥यो र राजाले २०३७ का लागि बहुदल वा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था रोज्ने जनमत संग्रहको घोषणा गरे । संसारमा आफू सत्ता र शक्तिमा बहाल भएका राजाबाट जनमत संग्रहको सुविधा जनतालाई कमै हुन्छ तर वीरेन्द्रले त्यो साहसिक उदारता देखाए । यद्यपि राजदरवार, पञ्चायतका खम्बाहरुले पञ्चायती व्यवस्थाको बचावटका लागि जे जे गर्नु उचित हुन्थ्यो, त्यो गरेर सुधारिएको पञ्चायतका पक्षमा झिनो बहुमतबाट शासनको सुरक्षा गरियो ।


राजा वीरेन्द्रको दोस्रो शासन काल ः २०३७ सालदेखि २०४६ सम्म राष्टिय पञ्चायतका लागि पाँच वर्ष प्रतिनिधित्व गर्न जनताका बीचमा उम्मेदवारले स्वतन्त्र चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न विद्यमान पञ्चायती व्यवस्थामा थप लचकता अपनाइयो । राजनीतिक दल वा सामूहिक समूहको तर्फबाट चुनाव होस् भन्ने विपि कोइरालाको मागलाई ठुकुराइयो तापनि जनताले प्रत्यक्ष मतदानबाट आफ्ना प्रतिनिधि वैयक्तिक रुपमा चुनेर पठाउने एक किसिमको प्रगतिशील राजनीतिक पद्धति प्रारम्भ भयो । नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका निर्देशन तथा वैयक्तिक रुचिमा दर्जनौँ उम्मेदवारहरु मैदानमा उत्रिने राष्टिय पञ्चायतका सांसदहरु बन्ने र देश र जनताको आवाज घन्काउने साहस पनि राजनीतिमा प्रवेश भएको थियो । पञ्चायती कालमा एकातिर राजदरबार र दरबारवादी पञ्चायतले विकासको कायापलट गरेको दाबी गर्दै थिए भने अर्कातिर पञ्चायत विरोधी राजनीतिक शक्तिहरु पञ्चायत नै विकासको मूल बाधक भएको नारा लगाउँथे । पञ्चायतको अन्त र पार्टी राजनीतिको स्वतन्त्रता बहालीले मात्र जनताको पक्षमा न्याय हुने दावी हुन्थ्यो ।

यसर्थ बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि देशको विकासमा कायापलट हुने वकालत प्रतिबन्धित राजनैतिक दलहरुले गर्दै आएका थिए । यस बीचमा केही प्रशासकीय पुनःसंरचना, स्वास्थ्य अस्पताल निर्माण, शैक्षिक संस्थाहरुको व्यापक विस्तारको थालनी भयो । सडक यातायात, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र अन्य केही आर्थिक तथा सामाजिक काममा धेरै कार्य भएका थिए । यसरी पञ्चायती शासन कालमा भएको विकास प्रयासलाई पञ्चायत व्यवस्थाको उपलब्धिसँग जोडिन्छ । त्यति बेला विकास, सुशासन, शान्ति सुरक्षालाई पञ्चायती शासनका मुख्य परिपूरक रूपमा व्याख्या गरिन्थ्यो ।


शासकीय पद्धतिको पाँचौ चरण ः सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको राष्टिय पञ्चायत र एकल चुनाव लड्ने निरंकूशतालाई २०४६ चैत्र २६ मा राजाले खारेज गरे । पार्टी पद्धतिको राजनीतिको जनताको मागलाई पूरा गर्दै राजाको नेतृत्वको पञ्चायत व्यवस्था ढल्यो । पार्टीहरु फुक्का भए तथा बहुदलीय संसदीय राजनीतिक प्रणाली मुलुकमा लागू गरियो । राजा संवैधानिक घेरामा बाँधिए । विडम्बना वि.सं २०४८ सालको संसदीय राजनीतिको प्रजातान्त्रिक प्रणालीले शासकीय नेतृत्वमा सही गति र पार्टी राजनीतिको वैज्ञानिक थिति बसाल्न चुक्दै गयो । पार्टी राजनीतिमा नेताहरुका बीच सरकार ठूलो वा पार्टी ठूलो तथा नेताहरुको पद मोह र सत्ता संघर्षको आन्तरिक विग्रह प्रारम्भ भएको मात्र होइन चुलियो । अन्ततः संसदीय पद्धति अस्थीरतामा फस्यो भने मुलुकमा २०५२ फाल्गुणदेखि २०६३ मसंीरसम्मको माओवादी द्वन्द्व मच्चियो । त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुनु र विश्व व्यापी रूपमा नै नयाँ ढंगको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढ्नु सँगसँगै जस्तो हुन पुग्यो । २०५२–२०६२ को एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा बित्यो । यस बीचमा संसदीय अस्थीरता मात्र होइन राजा वीरेन्द्रको वंश नास हुने विभत्स हत्या, नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रको संवैधानिक राजाका रुपमा सत्ता रोहण, राजा आफैबाट सत्ताको अपहरण, संसदको खारेजी, दलहरु प्रतिबन्धित एवम् छोरा पारस शाहलाई युवराज घोषणा, छोरासंगको आन्तरिक संघर्ष र युवराजको पदवी अपहरण, नाति हुदयेन्द्रलाई नवयुवरा घोषणा, राजाको देशव्यापी दौडाहा आदिले विकृत राजनीति करिब एक दशक चल्यो ।

अन्ततः राजा, संसदीय राजनीतिक दलहरु तथा माओवादी त्रिकोणात्मक संघर्षमा राजालाई किनारा लगाउँदै संसदीय पार्टीहरु र माओवादी मिल्न पुगे र नेपालको राजनीति गणतन्त्रमा प्रवेश भयो ।
राजनीतिको छैठौँ चरण ः राजाविहिन राजनीति प्रारम्भ भएपछि देशभित्रका राजनीतिक पार्टीहरु तथा बाहिरी देशका विभिन्न शक्तिहरुले विभिन्न वास्तविक तथा कृत्रिम मुद्दाहरु सिर्जना गराएर अस्थीरता रोप्न थाले । पहिलो संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा नेकपा माओवादीले ठूलो जनसमर्थन पायो र सरकार पनि बनायो । युद्धरत माओवादीलाई झण्डै बहुमतको एकल सरकार नेर स्थापित गरिदियो । तर नेतृत्वदायी भूमिकामा असफलता, सत्ता उन्माद, दम्भका साथै कार्यविवादमा परी सत्ताच्यूत हुन पुग्यो । नेकपा माओवादीको दशवर्षे विद्रोही शक्तिको राप, ताप र नेतृत्व पारदर्शिता तथा इमानदारितामा सत्ता, शक्तिको दुरुपयोग र धनार्जनले धेरै कमजोर हुँदै जाँदा उसका राजनीतिक एजेण्डाहरु अस्वीकृत हुँदै गए ।

मुलुकमा सयाँै राजनीतिक पार्टीहरु जन्मिए र बत्तीस तेत्तीस पार्टीहरु सत्तामा सहभागी हुने र देश लुट्ने संस्कृति मौलायो । अन्ततः परिवर्तनकारी राजनीतिको हार तथा पुराना राजनीतिक संसदीय अभ्यासका खेलाडी दलहरुको कब्जामा राजनीतिक शक्ति घुमीफिरी पुग्यो । २०७० को दोस्रो संविधान सभाले मात्र एक थान संविधान दिन सक्यो । फलतः २०६३–२०७२ को संविधान सभाबाट संविधान बनाउँने नाममा चलेको राजनीतिक संक्रमण, अस्थीरता र आपसी संघर्ष पनि धेरै भए । २०६४–२०७२ को मधेस आन्दोलन, गणतन्त्र घोषणा, राजाको सत्ता बहिर्गमन, गणतान्त्रिक राष्टपति प्रणालीमा प्रवेश, एक संविधान सभाको विफलता र नयाँ नयाँ अभ्यासका सरकारहरुको निर्माण र दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान नयाँ संविधानको घोषणा २०७२ पनि भयो । तर नयाँ संविधानमा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोपमा छिमेकी देश भारतीय नाकाबन्दी हुन पुग्यो र उसको व्यवहारले नेपाली सार्वभौमिकताको यथार्थताको अनुभव धेरै तितो संगालियो । यसरी २०६४ र २०७४ का दुवै चुनाव, नेपाली अर्थ–राजनीतिमा फरक फरक प्रभाव छाडेका केही मुख्य घटनाक्रमहरु हुन् । यसले सही निचोड र निकास दिनु पर्दछ तर कुनै उत्साहजनक काम नभएमा गणतान्त्रिक व्यवस्था धरापमा पर्न सक्दछ ।


सातौँ चरणको राजनीतिक पद्धति ः नेपाली समाज परिवर्तन र विकासमा सधैं अवरोधको विरुद्धमा देखिन्छ । परिर्वतनका लागि सधैँ नयाँ नयाँ राजनीतिक दललाई विश्वाससाथ सत्ता सुम्पिए पनि अस्थीरता नटुंगिने र जनताले स्पष्ट बहुमत नदिएको दोष दिने गर्दथे । तसर्थ एउटै पार्टीले बहुमतको सरकार चलाउँन २०७४ मा नेकपालाई जनताले आदेश दिएको पाइन्छ । जे होस्, विगतमा थुप्रै थुप्रै फरक फरक राजनीतिक आन्दोलन, संक्रमणकालीन अवस्था र द्वन्द्वहरु झेल्दै, सिक्दै र ठेकेदार बिचौलियाको फन्दामा पर्दै अहिले नेपाल देशमा गणतान्त्रिक संघीयता लागू भएको पाइन्छ । तीन तह संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजनीतिक प्रणाली नेपालको लागि नयाँ राजनीतिक अभ्यास हो । संविधानको मर्म अनुरुप कार्यान्वयनका क्रममा विशेष संवेदनशीलता खाँचो रहेको देखिन्छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह निर्वाचित भएका छन् । यद्यपि सात प्रदेशमध्ये छ प्रदेशमा सत्तासीन नेकपा र एक प्रदेशमा मात्र जसपाको छ । ६५ प्रतिशत जति स्थानीय तहमा नेकपाको पकड छ । तर पनि संघीय सरकारको आवश्यक कार्य वातावरण निर्माण तथा कानुनहरुको तर्जुमाका अभाव एवम् अभिभावकीय समन्वयका अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु अन्योलतामा देखिन्छन् । त्यस्तै चार प्रदेश सरकारको स्थायी बास स्थान टंगो लागेपनि तीन प्रदेशको राजधानी कहाँ, कसरी तय हुने अझ टुँगो लागेको छैन । प्रदेशहरूको कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारभूत प्रशासनिक संरचनाका कुरा तयार हुन बाँकी नै छन् ।

तीन प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने भन्ने कुराले रडाको सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि प्रवल नै छ । तापनि समझदारी तथा लेनदेनको राजनीतिमा नेपालीहरुले विश्वमै नाम कमाएकोले सबै समस्या सुल्झिने आशा गर्न सकिन्छ । यो अवधिमा एउटा चाहिँ राम्रो काम भएको पाइन्छ, ससाना राजनीतिक पार्टीका पसलहरु बन्द हुने र ठूला मेघा पार्टीका पसलहरुको गठनमा जोड दिन थालिएको छ । यद्यपि राजनीतिक पार्टीहरु गुट, उपगुट र वैयक्तिक स्वार्थका झुण्डमात्र बनिरहेकाले राजनीतिप्रति नै जनविश्वास कमजोर हुँदो छ ।


अन्तमा ः वि.स. २००७ सालपछिका हरेक राजनीतिक तथा प्रशासनिक घटनावली, २०५२ देखि २०६२ सम्मको दुर्दान्त गृहयुद्धका विषयमा राजनीतिक दलहरु सचेत हुनु पर्दछ । विगतमा भएका राष्टिय सुरक्षा, वैदेशिक कुटनीति, राजनीतिक अभ्यास, सामाजिक तथा आर्थिक जीवनस्तर, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक, धार्मिक विकासका विविध पक्षको सही समीक्षा हुनु आवश्यक छ । विगतका सबै अभ्यासको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरुको गहन समीक्षा हुन र त्यसबाट सिकेर नयाँ पद्धतिमा प्रवेश गर्न बाँकी नै छ । राजनीतिक पार्टी अनुरुपका सार्वजनिक सेवामा आस्थाशील टेडयुनियन कति सही कुनै अध्ययन भएको छैन ।

नेकपा माओवादीको युद्धकालमा भए गरेका सबै पक्षको सही निचोड आइसकेको छैन । सतही विश्लेषणमा चाहिँ भौतिक विकास निर्माणका संरचना धेरै ध्वस्त भए । नयाँ आयोजना बन्नै सकेनन् । पुराना आयोजनाहरु पनि समयमा बन्नै सकेनन् । अझै पनि यी कामहरु पूरा हुन बाँकी नै छन् । युद्धबाट नेपाललाई विकास निर्माणमा धेरै पछाडि पारियो भन्नेहरुलाई राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक प्रशासनको सही परिचालन र लाखाँँैलाख पार्टी कार्यकर्ता र जनताहरुलाई सहभागी गराएर कहिले नतिजा दिने मुख्य चुनौती देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा सुधारोन्मुख प्रगति र आशाका संकेतहरु देखिएको भएतापनि नेपाली सार्वजनिक प्रशासन, सामाजिक दायित्व र नेपाली जनताको जीवनस्तरमा केही परिवर्तन नआएको देख्दा मतदाताहरु निराश छन् । सात दशकको सात चरणको राजनीतिक उपलब्धि केबल सत्ता प्राप्तिमा सिमित हुनु र दुखद र चिन्ताजन्य देखिन्छ । यो अवस्थामा माथि जनताले गरिरहेका प्रश्नहरुको सरकारी ओठे जवाफ त पाइएला तर निकासमूलक समृद्धि र सुखी जीवन नेपालीले पाउँन गाह्रो छ ।