हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रका विकासका स्थानीय आवश्यकता तथा आधारभूत समाधानका पक्षहरु

✍ बिप्लब पोख्रेल    2 years ago

हिमाली तथा पहाडी भूभागका अधिकाँश जिल्ला वा क्षेत्रहरु मानव बस्तीको पातलिँदो अवस्थाको कारण आधुनिक जीवनको आधारभूत सेवा सुविधा व्यवस्थापन गर्न ठूला ठूला चुनौतीहरु सामना गर्न बाध्य छन् ।


हिमाली तथा पहाडी भूभागका जनताहरु एकातिर विभिन्न सेवासुविधाको खोजी र आरामदायी तथा सुरक्षित वातावरण,बाटोघाटो, यातायात सुविधा र आवतजावत सहजताको लागि दुर्गमबाट सुगममा बसाई सर्ने प्रवृत्ति तीव्र छ भने अर्कोतिर शहरी क्षेत्रको घनत्व वृद्धि, पहाड वा मधेश क्षेत्रको समथर जग्गाजमीनमा शहरीकरणको विकास र तराई मधेशका अन्न भण्डार अव्यवस्थित बसोबासका कारण कृषि क्षेत्रको विकासमा नै बाधक हुने गरेको अवस्था छ ।

यो असन्तुलित जनसंख्याको वितरण अवस्थाले गर्दा एकातिर मुलुकको ठूलो भूभाग मानवविहिन हुने चुनौती र अर्कोतिर सानो भूभाग तर कृषि, उद्योग, व्यवसाय र विकासका आधारभूत सेवा सुविधाहरुका साथै मानव सागरको थामी नसक्नुको जनसंख्या वृद्धिले कृषि भण्डार तथा उब्जनीको क्षेत्र नै मानवबस्तीको शिकार भएको स्थिति छ ।
यसले पुराना ऐतिहासिक महत्वपूर्ण हिमाली तथा पहाडी मानव बस्तीहरु समयक्रममा मानव शून्य हुँदै वा पातलो बस्तीमा सिमित हुँदै प्रायः शिक्षित, सचेत र प्रवुद्ध वर्गका अभावमा समाज चलायमान हुन सकिरहेका छैनन् । यसर्थ केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या टिकाउन, बस्तीहरुलाई आधारभूत सेवासुविधायुक्त बनाउन र सबै किसिमको अवसर ती स्थानमा उपलब्ध गराउन तपसिलको बसाइ व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गर्नु देश र जनताका हितमा हुन्छ । ः 

१. बसाइ व्यवस्थापन तर्फ ः
क) सबै स्थानीय तहका सरकारहरुले आफ्नो राजनीतिक सीमाक्षेत्रभित्र पर्ने भूभागमा परम्परादेखि बस्दै आएका मानव बस्ती, विकास संरचना, जनघनत्व र उपलब्ध आधारभूत सेवासुविधाको पहुँच अवस्था अध्ययन गरी त्यसका सबल र दुर्बल पक्ष, सुधारका प्रयास र चुनौती तथा जोखिम एवम् सम्भावनाहरुको यथार्थतासहितको वैज्ञानिक अभिलेख तयार पार्ने ।
ख) बस्ती रहेको ठाउँको प्राकृतिक स्थिति र विपत जोखिम सम्भावना तथा सुरक्षा र बसाइसराई अवस्था, मानवबस्तीको जनघनत्व र उक्त स्थानका समुदायभित्रका खाली हुँदै गएका घर, गोठ, खेत बारीहरुको र त्यहाँ आसपासमा कठिनतासाथ जीवन बाँची रहेका परिवारको यथार्थतासहितको वैज्ञानिक अभिलेख तयार पार्ने ।
ग) बस्ती स्थानान्तरणको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी अति पातला, विकट र दुर्गमस्थानका गरीब, घर परिवारका जनतालाई सुरक्षित, सेवा सुविधा पहुँच भएका ठाउँमा बसाइसराइ र विविध कारणले खाली भएका तथा बाँझो हुने अवस्थाका खेतबारीमा राज्य तहबाटै सामान्य मुआब्जाको व्यवस्था गरी राज्यले व्यवस्थित बस्ती बसाउने र पातलो बस्तीबाट सारिएका जग्गालाई राष्द्रियकरण गर्ने एवम् नयाँ स्थानमा स्वामित्वको हस्तान्तरण गरिदिने ।
घ) हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका ठूलाठूला नदी किनार तथा खुला जग्गा भएका चौर, खोँजहरुलाई तटबन्ध गरी जग्गाको विकास र व्यवस्थापन गरेर समथर जग्गामा वैज्ञानिक विधिबाट सुरक्षित रुपमा लाखाँै लाख जनतालाई बसोबास गराउँन सकिन्छ , जस्तै ः–
मेची, कोशी, कमला, बागमती, गण्डकी, मस्र्याङ्गदी, मादी, रुद्रावती, बाणगंगा, राप्ती, बबइ, भेरी ,सेती, कर्णाली र तिनका उद्गमदेखि विस्तारका शाखा, प्रशाखाहरु दर्जंनौ नदी वा नदहरुको किनारमा रहेका खुला जग्गा, बगर वा अनियन्त्रित मानव दोहनले गर्दा निम्तिएका असुरक्षित बस्तीलाई मात्र तटबन्ध, नद, नदीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिएमा लाखौँ लाख जनतालाई सुगममा सुरक्षित र सुखदायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
ङ) नेपालको संविधान निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सिमाङ्कन गर्दा राज्य तहबाट राजनीतिक रुपमा जेजति प्रशासनिक, सामाजिक, प्राविधिक र आर्थिक जस्ता पक्षमा ध्यान दिनु पर्दथ्यो र सोही प्राथमिकतामा स्थानीय भूगोल र जनतालाई सर्वोपरी राखिनु पर्दथ्यो, त्यसमा चुकेको हुँदा नै हिमाली, पहाडी क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना भएर पनि महत्वपूर्ण स्थानहरु ओझेलमा पर्ने स्थिति बनेको र विकासका अभावमा त्यहाँका जनताहरु आधारभूत सेवासुविधाको खोजीमा बसाइ सर्ने वा जन्मस्थान छाडेर अन्यत्र जानु पर्ने अवस्था विद्यमान प्रदेश र स्थानीय तहको सिमाङ्कनले गराएको छ ।
यसर्थ नेपाल सरकारले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका फरक फरक प्रदेश, स्थानीय तहको गुरुत्तर विकास योजना नमुना प्रस्ताव गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह तिनै सरकारको समन्वयमा विकासको खाँका देशभर दिने गरी कामको थालनी हुनुपर्दछ । उदाहरणका लागि जस्तै ः –
१) प्रदेश ४ को पर्वतको कुस्मादेखि मल्लाज, पर्वत वेनी, म्याग्दीको गलेश्वर, वेनी, झिँगा तातोपानी भएर बाग्लुङ्गको बजार हुँदै बलेवा निस्केर पुनः पर्वतको कुस्मा जोड्ने संयोजन सडक वा चक्रपथ निर्माण गर्ने र पहाडी भूभागमा पनि ४० देखि ७० किलोमिटरभित्र पर्ने गरी इन्जिनियरिङ, मेडिकल अस्पताल, कृषि, वन, पशु सेवा जस्ता प्राविधिक र साधारण उच्च शिक्षाका सेवासुविधाहरु उपलब्ध गराउने र त्यहाँका जनतालाई सबै सेवा पुराउनुका साथै त्यस्तै प्रकृतिको भूगोलमा रहेका आसपासका जनतालाई ती शिक्षण संस्थामा आकर्षित गरी नवपुस्तालाई नअड्याउने हो भने पहाडी बस्ती धराप पर्ने निश्चित छ । विकास योजनाकारहरुले के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ भने नदी किनार पूर्खादेखिको सभ्यता हो र दुई किनार नजोडिकन कुनै पनि विकासको सम्भवना छैन । नदीहरु विकासका बाधक नभई साधक हुन र आधुनिक विकासे आयोजना र परियोजनाले त दुई किनारलाई झन निकटमा ल्याएका छन् । यसर्थ पानी ढल र नदी किनारको भूभागलाई एकीकृत ढंगको विकास र सेवासुविधामा जोड्नु नै पहाडी क्षेत्रको वृहत्तर विकासको आधार हो ।
२) गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा राजनीतिक सिमाङ्कनका दृष्टिले प्रदेश ४ र ५ मा पर्दछ तर धार्मिक महत्ता र सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणले एउटै पृष्ठभूमि र धरातलका बासिन्दा हुन् । राजनीतिक रुपले यो क्षेत्रलाई अलग गरेको भएतापनि यी तीन जिल्लाको संगम स्थल रुरु क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर पाल्पाको सिद्धेश्वर, देउराली, अर्गली, रानीमहल क्षेत्र, गुल्मीको रुरु गाउँपालिका र सत्यवती गाउँपालिका तथा स्याङ्जाको कोटाकोट क्षेत्रका सबै भागलाई समेटेर ३ जिल्ला जोड्ने चक्रपथ वा संयोजन सडक बनाएर त्यहाँका जनताको पहुँच पुग्ने गरी पहाडी भूभागमा पनि ४० देखि ७० किलोमिटरभित्र पर्ने गरी इन्जिनियरिङ, मेडिकल अस्पताल, कृषि, वन, पशु सेवा जस्ता प्राविधिक र साधारण उच्च शिक्षाका सेवासुविधाहरु उपलब्ध गराउने नीति राज्यको हुनु पर्दछ ।
३) गुल्मी र बाग्लुङ्ग राजनीतिक सिमाङ्कनका दृष्टिले प्रदेश ४ र ५ मा पर्दछ तर सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणमा समान छन् । राजनीतिक रुपले गुल्मी र बाग्लुङ्ग अलग भएतापनि यी दुई जिल्ला एक आपसमा निर्भर छन् । तसर्थ गुल्मीको मुसिकोट नगरँपालिका र बाग्लुङ्गको गलकोट क्षेत्र हुँदै ढोरपाटनसम्मको सबै भूभागलाई समेटेर रुद्रावती नदी वारिपारिका जनतालाई जोड्ने चक्रपथ वा संयोजन सडक बनाउनु पर्दछ । यसरी त्यहाँका जनताको पहुँच पुग्ने गरी ४० देखि ७० किलोमिटरभित्र पर्ने क्षेत्रमा इन्जिनियरिङ, मेडिकल अस्पताल, कृषि, वन, पशु सेवा जस्ता प्राविधिक र साधारण उच्च शिक्षाका सेवासुविधाहरु उपलब्ध गराउने नीति राज्यको हुनु पर्दछ ।
४) माथि उल्लेख गरिएका आधारमा देशका सबै नदीका संगमस्थल, त्रिवेणी, ठूलाठूला टार, फाँट र नदी किनारका दुवै तर्फका भूभागलाई एक आपसमा जोडी बसाइ व्यवस्थास विकास निर्माण र आधारभूत सेवासुविधा तथा उच्च प्राविधिक एवम् साधारण शैक्षिक व्यवस्थापन गर्नु अति जरुरी छ । यो विकासको ढाँचाले मध्य पहाडी राजमार्ग क्षेत्र केन्द्रित २० शहर निर्माण गर्ने सरकारको लक्षलाई धेरै मद्दत पुग्ने छ भने जनता र स्थानीय तहका सरकार, प्रदेश सरकारको समन्वयमा सयौँ नयाँ विकासका केन्द्र हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा स्थापना हुने छन् ।
यसरी निर्माण हुने चक्रपथमा सार्वजनिक यातायातका साधनका अतिरिक्त शैक्षिक संस्थाहरुले आ आफ्ना सुविधा अनुसार एकल वा एक आपसमा साझेदारी गरी यातायातका साधनबाट विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरुलाई ओसारपसार गर्न सक्ने छन् र सबै सुविधा जन्मभूमिमा नै उपलब्ध भएपछि अनवाश्यक बसाइ सर्ने, सेवासुविधाका लागि भौतारिने अवस्थाको अन्त हुनेछ । बसाइसराइ रोक्दा मधेश तराईको कृषि तथा उत्पादनशील भूमिलाई बचाउन सकिनेछ भने पहाडको क्षेत्रलाई सुरक्षित गरेर पशुपालन, फलफूल र अर्गानिक कफी, चिया, जडीबुटी र तरकारी खेतीमा व्यावसायिकतामा जोड दिन सकिने छ । जन्मथलोमा नै शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सबै सेवासुविधा र जिवन सञ्चालन गर्न पुग्ने रोजगारी वा स्वरोजगारी पाएमा पढेलेखेका मानिसहरु स्थानीय तहमा नै रमाउने छन् र राज्यका विकासका आधारहरु क्रमशः निर्माण हुने छन् ।
यसर्थ केन्द्रीय योजना आयोग तथा प्रादेशिक योजना आयोगहरुले आ–आफ्ना देशभित्र के के सम्भावना छ ? जोखिम के छ ? अवसरको सदुपयोग गर्ने आधार के छ ? कुन प्रदेशका विशेषता के के छन् ? कुन प्रदेशको कुन क्षेत्रमा के के कार्य गरिएमा आत्मनिर्भरता बढ्छ र देशले लाभ लिन सक्छ ? कुन प्रदेश वा स्थानीय तहको कुन क्षेत्र र स्थानीय तहको स्थानमा कुन कुन प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा संस्थाको विकास गर्नु उचित हुन्छ ? सबै अध्ययन गरी एकल, प्रादेशिक संलग्नता र स्थानीय तह त्रिपक्षीय सहभागिताको आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी यथोचित मार्ग दर्शन स्थानीय तहको सरकारलाई गराउनु र सहयोगी हुनु केन्द्र र प्रदेश सरकारको अहम् भूमिका रहन्छ । यसले मात्र समृद्ध नेपाल सुखी, खुशी र आत्मनिर्भर नेपालीको कल्पना गर्न सकिन्छ । योजनावद्ध जनशक्ति विकास र परिचालन विना देशको भूगोलगत, राजनीतिगत र सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक जस्ता धेरै विभेदबाट मुलुक मुक्त हुन सक्दैन र सही मार्ग अवलम्बन गर्न पनि कठीन हुने छ ।

ईश्वरीप्रसाद पोखरेल,
उपसचिव तथा निर्देशक
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी ।
मिति २०७५ माघ ६ गते