वैष्णव सम्प्रदायका लागि अघोरी वा सर्वभक्षी समूहको भान्सा- ईश्वरीप्रसादपोखरेल

✍ Admin    2 years ago


वैष्णव सम्प्रदायका लागि अघोरी वा सर्वभक्षी समूहको भान्साको परिकार खाने निम्ता झै अध्यादेश २०७५ का प्रावधानले गिजाएको छ ।

नेपाल सरकारले जारी गर्न लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ । लाग्दछ, वैष्णव सम्प्रदायका लागि अघोरी वा सर्वभक्षी समूहले भान्साको परिकार तयार गर्दैछ । बाध्यतापूर्वक उक्त निम्तामा जानु पर्ने नेपालका प्राविधिक तथा विषयगत सेवाका कर्मचारीको नियतिझैँ भएको अनुभव हुन्छ ।

दफा ३ को उपदफा १ को संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्न उपदफा २ को सर्वेक्षण समिति नै सबै सेवाको अभिभावक हुन नसकेको आम गुनासो छ र यथार्थतामा प्राविधिक तथा विषयगत सेवाप्रति सधैँ पक्षपाती रही आएको इतिहास साक्षी छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सधैँ प्रशासन सेवा र कुनै अमुक अमुक सेवाको संरक्षक रही आएको तथा व्यावसायिक तथा प्राविधिक सेवा समूहका लागि पिडक हुने गरेको प्राविधिक तथा विषयगत सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, निकायका पदाधिकारीहरुको तितो अनुभव छ ।

सबै सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सामान्य प्रशासनका हुने कुरा नेपालको अभ्यास छ । यी सहसचिव समितिमा हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ देखिन्न । यिनको काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्ताव तथा दादागिरीलाई समर्थन गर्नु हुन्छ ।

निजामती कर्मचारी सेवा ऐन २०६४ को प्रावधानबाट २४ घ तथा विभिन्न बढुवाका कर्मचारीको समायोजन हुँदा २०७० को शिक्षा सेवाका उपसचिवको व्यवस्थापन तमासा तथा अपमान इतिहासको कलंक हो, त्यस्तो पक्षपाती व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने सामान्य प्रशासन सचिव र सहसचिवको बाहुल्यता हुने संगठन तथा कर्मचारी दरवन्दी कायम गर्ने सर्वेक्षण समितिले न्याय गर्छ भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ?

अध्यादेशको दफा १५ को निर्देशन तथा समन्वय समितिको संयोजक मन्त्री पनि सार्वजनिक सेवाको अभिभावक नभई निश्चित सेवा समूहको हितरक्षार्थ क्रियाशील हुने गरेको प्रमाण धेरै दिनु नपर्ला वा सामान्य प्रशासन मन्त्री सबै सार्वजनिक सेवाको असल अभिभावक होइन भन्दा अत्युक्ति नहोला । प्राय जुनसुकै मन्त्रालयका सचिवहरु जुनसुकै सेवा समूहको भरेङ चढेका हुन् ती सबै सामान्य प्रशासन, मुख्य सचिवको छायाले तसिर्ने हुँदा यो समितिले सबै सेवाका कर्मचारीप्रति न्याय गर्दैन भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

अध्यादेशको दफा १६ को सहजीकरण समिति झन् सेरेमोनियल हो वा बोल्नै नहुने, भेट्नै नहुने र सामान्य प्रशासनको एकलौटी कार्यलाई वैधता दिने कानुनी अस्त्र बाहेक केही हो जस्तो लाग्दैन । राज्यको ३ तहको राजनैतिक, प्रशासनिक संरचनामा प्रशासन नै सर्वेसर्वा हो, मालिक हो र अरु सबै दास र दोस्रो नागरिक हुन् भन्ने अभ्यास २०७५ असार ५ को स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन आदेश, २०७४ चैत्र १४ को स्थानीय तहको संगठन संरचना र कर्मचारी दरवन्दीको निर्धारण, पहिलो नागरिक बनाएको प्रशासन सेवाको मालिकमातहत २०७५ भाद्र ३ मा शिक्षा सेवाका उपसचिवलाई २५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका २४५ नगरपालिकामा टाँस्ने र शिक्षा नेतृत्वलाई ती नगरपालिकामा जबर्जस्त पठाउन आदेश गर्ने यी पदाधिकारीहरुले न्याय गर्छन् भन्ने कुरा विश्वास छैन ।

यसरी विभेदजन्य अवस्थाको अध्यादेशका आधारमा सबै सेवा समूहका कर्मचारी खुशीसाथ समायोजन भएर खटाएको ठाउँमा जान्छन् भन्ने सोच्नु सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुने छ । धार्मिक उदाहरणमा भन्दा वैष्णव सम्प्रदायका लागि अघोरी वा सर्वभक्षी समूहको भान्साको परिकार खाने निम्ता सरह तिरस्कृत हुने छ । असफल हुने बाटोमा हिड्नु भन्दा सबैको हित हुने र समाजवादको बास्तविक चरित्र उद्घाटित हुने कार्य प्रणाली चयन गरेमा समाजवादी सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्ला रु अन्यथा जागीरेको नाममा दोस्रो नागरिक त कसरी बन्न सकिएला र ?

सरकार साँच्चै जनपक्षीय हो भने यी काम समायोजनका बेलामा गरोस्

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा प्रयोग हुने ‘निजामती’ र ‘सामान्य’ प्रशासन भन्ने शब्दको स्थानमा ‘नागरिक सेवा’ र ‘सार्वजनिक’ प्रशासन नामाकरण गर्ने ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ‘सार्वजनिक सेवा’ मन्त्रालय नामकरण गरी सबै सेवाको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास र विभागीय कार्वाहीको एकद्धार प्रणाली कायम गर्ने ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रंवाहको वैज्ञानिक संगठन निर्माण गर्न सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागिता हुने उच्चस्तरीय स्वायत्त आयोग गठन गर्ने ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सबै सेवा समूहको सेवा प्रवाह गर्न संगठन निर्माण ढाँचा तयार पार्ने ।

कर्मचारी समायोजनको वैज्ञानिक विधि, प्रंक्रिया र मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने र छनौटको अवसर दिने ।

सबै सेवा, समूहप्रति सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने र सबै कर्मचारीलाई ३ तहको सेवा छनोटको अवसर दिने ।

सार्वजनिक सेवाका सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखी योग्यता, जेष्ठता र सेवाका आधारमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डसहित समायोजन गर्ने तथा केन्द्र र प्रदेश तहमा खटनपटनको व्यवस्था मिलाउने ।

सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासनको सिमा निर्धारण गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवामा ६० प्रतिशत र सामान्य प्रशासन सेवामा ४० प्रतिशत जनशक्ति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्था गर्ने ।

धन्यवाद

ईश्वरीप्रसादपोखरेल,

उपसचिव,

मिति २०७५ मंसीर २०