कर्मचारी समायाेजनप्रति विमति किन ? अनुत्तरित प्रश्नकाे खाेजी गर्दाका तथ्यहरु

✍ बिप्लब पोख्रेल    2 years ago


नेपालकाे संविधान अनुसार तीन संघ,  प्रदेश र स्थानीय  तहकाे राज्यमा जनप्रतिनिधित्वकाे पद्धति र त्यही रुपमा  सरकारहरुकाे व्यवस्था भई गणतान्त्रिक संघीयता  कार्यान्वयनकाे अभ्यास देशमा जाेडताेडका साथ भइरहेकाे छ । 

सरकार अावधिक चुनावबाट चयन हुने र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा जनताकाे मतादेशबाट राजनैतिक दलहरु सत्तामा अाराेहण र अवतरण पनि निरन्तर भइरह्ने हुँदा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारकाे संज्ञा दिने गरिन्छ । 

संघीयता कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीतन्त्रकाे वैज्ञानिक लाेकतान्त्रिकरण मुख्य सर्त ठानिन्छ । प्रशासनिक लाेकतान्त्रिकरण विना र सबै सेवा र समूहका  कर्मचारीहरुकाे न्यायपूर्ण सहभागिता र उत्प्रेरणात्मक मनाेबल नउठाइकन गरिने कर्मचारी समायाेजनकाे अभ्यास विकास र समृद्धिका लागि नभई यथार्थमा काेत पर्वकाे हत्या सरह नै हुने देखिन्छ ।

समायाेजनका नाममा एउटै पदसाेपान र मर्यादामा रहेका सार्वजनिक सेवाका  कुनै  सेवा समूहलाई मालिककाे भूमिका प्रदान गर्ने र कुनै सेवा समूह अझ स्पष्टता साथ भन्नु पर्दा शिल्पी वा विषयविज्ञ वा प्राविधिक ज्ञानका जनशक्तिलाई सेवक बनाउने दरिद्रताकाे अर्घेल्याइ भएकाे छ । 

यस किसिमकाे बलपूर्वक धम्की र जादतीबाट वास्तविक कर्मचारी समायाेजन हुन्छ भन्नु नै 
 देशकाे स्वाभीमान र विकासकाे हत्या हाे । अब प्राविधिक विषय किन पढ्ने र सामान्य विषय पढ्ने ठूलाे पद पड्काउने नेपालका जनता हुन पाएकाेमा गर्व गर्ने र गाैरवान्वित हुनेले अवश्य नै समायाेजनकाे फारम भर्ने खेलमा सहभागिता भएकै हुनु पर्दछ । 

 त्यस्ताे अमानवीय तथा पक्षपाती  हिँसाजन्य समायाेजनकाे भागीदार हुन सार्वभाैम नागरिक चेतनाले नस्वीकारेकाे हुँदा अाफू चाहिँ अलग नै बसियाे । सरकारकाे समायाेजनका लागि तीन तह संघ प्रदेश र स्थानीय तहकाे सेवा छनाैट गर्ने अादेशकाे अवज्ञा भएकाे हुन सक्छ तर समायाेजन एेनकाे दफा छ काे उपदफा १२ मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएकाे भएतापनि यस दफा बमाेजिम निवेदन नदिएकाे वा ‍……कारणले मात्र कुनै पनि कर्मचारीलाई समायाेजन गर्न बाधा गर्ने छैन भनिएकाे छ । यसरी सरकारले मनाेमाेजी रुपमा समायाेजन गर्दा कुन विधि प्रक्रिया र मापदण्ड अपनाउने हाे र जेष्ठता र याेग्यता जस्ता पक्षलाई कुन मान्यता दिने हाे सबै कुइराकाे कागझैँ छ । 

त्यसरी नै एेनकाे दफा ५ काे प्रक्रिया र दफा  १९ काे प्रावधानबाट काे काे  पुलका दरवन्दीमा रह्ने हुन् र पुलमा दरवन्दी राखिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेकाेले संघमा राखी काजमा खटाउने पाे हाे कि भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ । एेनकाे  दफा १७ र दफा १८का समितिहरुले समायाेजन फारम नै नभरेका कर्मचारीका विषयमा के व्यवस्था गर्ने हुन् ?  अझ कठाेरता अपनाएर घर पाे पठाउने हुन् ।  यसै हुन्छ भनी भन्न कठिन छ तापनि केही सनकी सुकरातका अनुयायीझैँ मैले 
 पनि त्यही दुस्कर बाटाे राेजेर सरकारका पदाधिकारीलाई एकपटक कस्ता अभिभावक भनी परीक्षा दिन र लिन उत्रिएकाे छु ।

नेपालकाे कर्मचारी समायाेजन प्रक्रियामा जाे अगुवा उही अपराधकाे मतियार भएझैँ लाग्याे । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रशासन सेवाका उच्चपदस्थ नेतृत्वबाट प्राकृतिक र सामाजिक न्यायकाे खिल्ली उडाइयाे । सार्वजनिक सेवाकाे अभिभावकत्वकाे मर्म र कर्मचारी पदसाेपानकाे मर्यादा विपरित अपमानजनक रुपमा समायाेजनमा जान बाध्य पारियाे ।

अाँखामा अाँसुकाे धारा बगाउँदै समायाेजकाे फारम भर्न बाध्य भएका निरीह दास प्रकृतिका  कर्मचारीबाट के नतिजा निस्केला ? याे किसिमकाे अपमानकाे समायाेजनबाट देशले प्रशासनिक लाेकतन्त्रकाे अभ्यासमा सहयाेग पुग्ला  भन्ने ठान्नु मूर्खता हुने छ ? सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र उक्त मन्त्रालयका मन्त्री  सचिव तथा उच्च पदाधिकारीहरुमाथि संघीयता धरापमा पार्ने गरी सार्वजनिक नेतृत्वकाे पदकाे पर्याप्त दुरुपयाेग गरेकाे भन्ने एक हाेइन सयाैँ प्रश्नहरु छन् । 
लाेकतान्त्रिक समायाेजन विधिले देशलाई बलियाे बनाउने गरी कर्मचारीकाे मनाेबल उठाउने पारदर्शी नेतृत्व खाेज्दछ । तर नेपालकाे राजनैतिक दलहरु याे कार्यमा नराम्ररी चुके । 
देशकाे प्रशासनिक वा प्राविधिक सेवा प्रवाहकाे संरचनात्मक संगठन निर्माण तथा माैजुदा जनशक्तिकाे अाँकलन र कर्मचारी व्यवस्थापन वैज्ञानिक रुपमा गर्न २००८ सालपछि बनेकाे बुच कमिशनझैँ र हरेक राजनीतिक परिवर्तन वा नेतृत्वकाे चाहनाले उच्चस्तरीय विज्ञहरुकाे स्वायत्त अायाेगबाट समाधान खाेजिनु पर्दथ्याे । तर  देशकाे सबै साधनस्राेत र शक्ति हातमा लिएर पनि जनताप्रति सही नेतृत्व दिन असफल रहेकाे त्यही प्रशासनिक नेतृत्वलाई सरकारले संगठन सर्वेक्षण र कर्मचारी समायाेजनकाे ढाँचा तयार गर्ने जुन अभिभारा दियाे  त्याे जिम्मेवारी इमान्दारितासाथ पूरा गर्नुकाे सट्टा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाे नेतृत्वबाट  पटक पटक सरकारलाई विवादित गर्ने कार्यहरु भइरहेकाे सन्दर्भमा झण्डै दुईतिहाइकाे बहुमतीय सरकारलाई समेत नराम्ररी धाेका दिन सफल भएकाे देखिन्छ । यसरी कसरी हुन्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान ?  

सार्वजनिक सेवाकाे मूल कार्य हुनु पर्दछ । जस्तै ः
देशभक्तिपूर्वक राष्ट्रियताकाे भावना राख्ने र सबैमा राख्न लगाउने कार्य ।
बाेली वचन तथा सेवा प्रवाह शैली र  जनसेवाकाे कार्यव्यवहारमा मालिक नभएर सेवककाे रुपमा अाफूलाई समर्पित गर्ने कार्य ।
देशकाे भाषिक  सांस्कृतिक भाैगाेलिक जस्ता विविधतालाई सम्मान गरी प्रत्येक नागरिककाे मूल्यमान्यताकाे अात्मसम्मान अभिवृद्धि  गर्ने कार्य ।
जनजवाफदेहिता उत्तरदायित्व र पारदर्शी कार्यबाट जनसेवककाे इमान्दार भूमिका बहन कार्य ।
दण्डहिनताकाे सिर्जना हुन नदिने र भएकाे विकृति अन्त्य गर्न उदाहरणीय प्रस्तुतिकाे कार्य ।
अार्थिक सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार विहीन समाजकाे निर्माण कार्यमा अगुवाइ ।

 यी पक्षमा सशक्त भूमिका खेल्न सक्ने कर्मचारीतन्त्रकाे अभावमा संविधानकाे प्रस्तावनाकाे जनताकाे सार्वभाैम अधिकार स्वायत्तता र स्वशासनकाे अधिकारलाई कसरी अात्मसात गर्न सकिन्छ ? प्रश्नकाे उत्तर समायाेजनकाे नाममा मालिक र सेवक बनाएर कर्मचारी मर्यादाकाे   अाम रुपमा क्रूर हत्याकाे कसरत गर्नेहरुले दिनु पर्दछ ।

संवैधानिक मर्म समाजवाद उन्मुख समाज भनेकाे नै नागरिककाे विभेद र एनजिअाे अाइएनजिअाेकाे सहयाेगमा डलरका साथ सहयाेगी देशका नागरिक ठूला पदमा अाउने र धेरै रकम अाफ्नै देशमा फर्काएर लाने गरेझैँ पद्धति हाे । संघकाे कर्मचारी नै प्रदेश मन्त्रालय सचिव र सबै स्थानीय तहकाे प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था काेही मालिक हुने र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायाेजन भएवापत्  अरु सबै सेवाका कर्मचारी जतिसुकै याेग्य भएपनि सेवक वा  दाेस्राे दर्जाकाे नागरिक हुने गणतन्त्र नै नेपालकाे अन्तिम गन्तव्य हाे ? सरकार उत्तर देउ ।