मर्यादाक्रमकै मर्यादामा प्रश्न

✍ बिप्लब पोख्रेल    2 years ago



काठमाडौँ — सरकारले मुलुक संघीयतामा गएसँगै अघिल्लो वर्ष नयाँ मर्यादाक्रम तोकेको थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सरकारी कर्मचारीभन्दा तल राखिएका थिए । उनीहरूले आफूलाई सहसचिवभन्दा तल राखिएकामा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । त्यसलाई सच्याउन सरकारले एक वर्ष नपुग्दै अर्को मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेको छ । ‘परीक्षाले चुनेका भन्दा जनमतले छानेका’ हरूको मर्यादाक्रम उच्च पार्न खोजिएको छ । प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नगरपालिका प्रमुखभन्दा एक तहमुनि राख्दा भोलि समस्या आउन सक्नेछ । एउटै तहमा राखिएका जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका प्रमुख र नगरपालिकाका उपप्रमुख पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा माथि छन् । यसले जिल्लाको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सवालमा अन्योल ल्याउन सक्छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका जिल्लामा विधि र व्यवस्था कायम गर्ने हो । एउटा जिल्लामा औसत दस वटा पालिका छन् । ती सबैसँग सहकार्य गर्दै संघ र प्रदेशसँग समन्वय गर्ने उसको दायित्व छ । संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने उसको मर्यादाक्रम पालिका प्रमुखभन्दा तल राख्दा अनावश्यक जटिलता आइपर्न सक्छ । कानुनअनुसार कतिपय विषयमा उसले पालिका प्रमुखलाई पनि सोधपुछ गर्नुपर्ने हुन सक्छ । को निर्वाचित र को परीक्षा उत्तीर्ण भनेर मात्र हुँदैन, कुन तहको निर्वाचन जितेको पनि हेक्का राख्नुपर्छ । देशभरका महनगरबीच पनि विभेद गरिएको छ ।
नयाँ मर्यादाक्रमले संवैधानिक निकायहरूलाई सबभन्दा चिढ्याएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र लेखेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यसचिव र प्रधानसेनापतिलाई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीभन्दा माथिल्लो मर्यादाक्रम दिइएकोलाई आयोगले आपत्ति ठानेको छ ।
संवैधानिक निकायका सदस्य तथा आयुक्तहरू काठमाडौंका मेयर, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापतिभन्दा दुई तह र अन्य महानगरपालिकाका मेयर र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखभन्दा एक तह तलपारिएका छन् ।
नयाँ सूचीले ल्याउने बेथिति को ठूलो भन्नेमा सीमित रहन्न । जस्तो– मानव अधिकार आयोगको अधिकार अदालतसरह छ । उसका पदाधिकारीलाई मुख्यसचिव र प्रधानसेनापतिभन्दा तल राख्दा भोलि कामकारबाही प्रभावित हुन सक्छ । राज्य पक्षबाट भएका ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिनका क्रममा आयोगले उनीहरूलाई बोलाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा मर्यादाको किचलो उठ्न सक्छ । संसद्ले पनि निर्देशन दिन नसक्ने आयोगका पदाधिकारीलाई सरकारी कर्मचारीभन्दा तल राख्नु न्यायसंगत हुँदैन । संवैधानिक आयोगको सर्वोच्चतालाई स्वीकार नगरे उसको स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने अधिकारको अवमूल्यन हुनेछ ।
त्यसैगरी प्राध्यापकहरूलाई पनि मर्यादाक्रममा समेटिएको छ, तर मर्यादा शब्दकै हरण हुने गरी । विश्वविद्यालयमा विभिन्न दर्जामा रहे पनि प्राज्ञिक कर्म गर्नेहरू शासकीय पदसोपानभन्दा माथि हुनुपर्छ । मर्यादाको भर्‍याङ लगाएर उनीहरूको सिँढी तोक्न सकिँदैन । हरेक तहमा उनीहरू कर्मचारीभन्दा पछि राखिएका छन् । प्राध्यापक सचिवभन्दा पछि, सहप्राध्यापक सहसचिवभन्दा पछि, उपप्राध्यापक उपसचिवभन्दा पछि, सहायक प्राध्यापक शाखा अधिकृतभन्दा पछि । विश्वविद्यालयमा विद्यावाचस्पति उत्पादन गराइरहेका प्राध्यापकहरू सचिवभन्दा मर्यादाक्रममा तल रहनु ज्ञान उत्पादन गर्ने समुदायप्रति अनादर हो ।
अहिलेको मर्यादाक्रम थिति मिलाउने र काम गर्न सजिलो गराउनेभन्दा पनि शक्ति रिझाउने ढंगले आएको छ । जसको बोली बिक्छ, उसलाई माथि राखिएको छ । जनप्रतिनिधिको बोली बिक्यो, उनीहरू माथि परे । सूची बनाउने कर्मचारीले आफैंलाई माथि राखे । पञ्चायतकालमा पनि यस्तै हुन्थ्यो । राजप्रासाद सेवाका अधिकृत अन्य सेवाका समकक्षीभन्दा माथि हुन्थे।
राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको मर्यादा तोक्नुको उद्देश्य अन्तरसरकारी समन्वयमा काम गर्नुपर्दा अन्योल नछाओस् भन्ने हो । कसको मर्यादा कसले राख्ने भन्ने विषय मुद्दा नबनोस् । औपचारिक सभा–समारोहमा कुर्सी र उपस्थिति व्यवस्थापन गर्दा थिति मिलाउन सकियोस् । सबैको यथोचित मान होस् ।