सांसदको तलबभन्दा भत्ता धेरै

✍ बिप्लब पोख्रेल    1 year ago

थपिएको सुविधा र लिएका खर्चको तुलनामा सदनमा उपस्थिति न्यून मात्र छैन सांसदको प्रस्तुति पनि फितलो छ । भत्ता बढाएरै भए पनि बैठकप्रति आकर्षण बढाउन खोजिए पनि सुविधामा मात्रै मोह देखिन्छ

काठमाडौँ — संघीय संसद् सचिवालयले एक वर्षमा सांसदको तलब र भत्ताका लागि झन्डै ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तलबका लागि ३४ करोड १६ लाख र भत्ताका लागि ३५ करोड ४६ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ ।


संसद् सचिवालय स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा भत्ताका विभिन्न शीर्षकमा सांसदहरूको खातामा ३५ करोड ४६ लाख १७ हजार ८ सय २३ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन सांसदले एक वर्षमा पाएको तलबभन्दा धेरै हो । यो हिसाबअनुसार औसतमा एकजना सांसदले एक आर्थिक वर्षमा ११ लाख ५८ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ भत्ता बुझ्छन् । जबकि उनीहरूको वर्षदिनको औसत तलबका लागि ११ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो हिसाबले सांसदले एक महिनामै औसत ९६ हजार ५ सय ७३ रुपैयाँ भत्ता बुझ्छन् ।

सांसदले सबैभन्दा धेरै रकम घर भाडाका लागि बुझेको तथ्यांकमा छ । एक वर्षको घर भाडाका लागि मात्रै १९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने विविध खर्च शीर्षकमा ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको जानकारी सचिवालय स्रोतले दिएको छ तर त्यो विविध खर्चअन्तर्गत कस्ता कस्ता खर्च पर्छन् भनेर सचिवालयले खुलाएको छैन । संघीय संसद्का ३ सय ३१ सांसदमध्ये मन्त्रिपरिषद्का २५ सदस्यबाहेक अरू ३ सय ६ जनाले संसद् सचिवालयबाट तलब र भत्ता बुझ्छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तलबभत्ता लगायतका सुविधा बुझ्छन् ।

निर्वाचन क्षेत्रमा आउजाउमै डेढ करोड

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको अनुगमनका लागि यातायात सुविधा लिएबापत सांसदहरूले एक वर्षमा झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सचिवालयले उनीहरूलाई सुविधा हुने ठाउँमा हवाईजहाज भाडा र नभएका ठाउँमा बसको भाडा दिन्छ । सचिवालयले संसद्को प्रत्येक अधिवेशन सुरु र अन्त्य हुँदा सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आउजाउको यातायात खर्चसमेत दिने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षका दुइटा अधिवेशनमा सांसदले त्यसरी जिल्लामा आउजाउ गरेबापत सचिवालयबाट त्यस्तो सुविधा लिएका छन् ।

विदेश गएको ४७ लाख

गत वर्ष संसद् सचिवालयको निर्णयमा सभामुख र उपसभामुखसहित २७ जना सांसद विदेश भ्रमणका गएका थिए । उनीहरूको भ्रमणका लागि मात्रै सचिवालयले ४७ लाख ७ हजार १ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘कतिपय सांसद दाताहरूको सहयोगमा विदेश भ्रमणमा जाने र सचिवालयमा जानकारी पनि नगराउने प्रवृत्ति छ,’ संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने । उनका अनुसार यी २७ सांसदको विदेश भ्रमणको सबै खर्च संसद् सचिवालयले बेहोरेको हो ।

सांसदहरूले आफू कुन प्रयोजनले कुन भ्रमणमा जान लागेको हो, त्यो विषयमा संसद् सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्ने भए तापनि अधिकांशले त्यसो नगरेको उनले बताए । ‘धेरै जना माननीय विदेश पुगेर फेसबुकमा फोटो हालेपछि मात्रै उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर संसद्लाई औपचारिक जानकारी गराउने परम्परा भने निकै कम छ ।’

गत असार मसान्तसम्ममा सचिवालयको निर्णयमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी दुईपटक विदेश भ्रमणका गएका छन् । विदेश जान मौका पाउने अरू सांसदमा शान्तिमाया तामाङ, रंगमती शाही, उमाशंकर अरगरिया, एकवाल मियाँ, दुर्गा पौडेल, ओनसरी घर्तीमगर, चूडामणि खड्का, पर्शुराम मेघी गुरुङ र मुक्ताकुमारी यादव छन् ।

सांसदहरू घनश्याम खतिवडा, राधाकुमारी ज्ञवाली, राजबहादुर बुढा क्षेत्री, सरिता न्यौपाने, शान्ता चौधरी, हरिचरण शिवाकोटी, पुष्पा भुसाल, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मणलाल कर्ण, सत्यनारायण शर्मा, भूपेन्द्रबहादुर थापा, कालीबहादुर मल्ल, मनकुमारी जीसी, पम्फा भुसाल, धनकुमारी खतिवडा र युटोल तामाङसमेतले विदेश भ्रमण गरेका थिए ।

हाजिर हुन्छ, सांसद हुँदैनन्

२०७३ अघिसम्म संसद् या समितिको एउटा बैठकमा गएबापत सांसदहरूले १ सय ५० रुपैयाँ भत्ता पाउँथे । ०७३ सालमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन आएपछि सांसदहरूले १ दिनको १ हजार बैठक भत्ता र १ हजार रुपैयाँ ट्याक्सी खर्च गरेर २ हजार रुपैयाँ पाउँछन् तर उक्त खर्चको उपलब्धि भने देखिएको छैन ।

सदनमा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून हुने र प्रस्तुति पनि फितलो हुने भएपछि भत्ता बढाएरै भए पनि सांसदहरूलाई बैठकप्रति आकर्षण बढाउन खोजिएको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ । तर उपस्थिति भने एकदमै न्यून छ । ‘प्रायजसो संसद्को बैठक खाली खाली जस्तो नै देखिन्छ । कतिको त संसद्मा गएर हाजिरमात्रै गरेर फर्किने प्रवृत्ति पनि छ,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले पनि भत्ताबापत खर्च हुने रकम धेरै र संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून भएको हो ।’

सांसदहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संसद् र संसदीय समितिका बैठकमा उपस्थित भएबापत ७ करोड ३९ लाख ५० हजार ५ सय ११ रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी सांसदहरू जुन कामका लागि चुनिएर आएका हुन्, त्यही कामका लागि फेरि भत्ता लिनु आपत्तिजनक कुरा भएको बताए । ‘जनताले ऐन कानुन बनाउन, जनताकै कुरा बोल्न भनेर संसद्मा पठाएका हुन्, त्यसका लागि तलब पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही काम गर्न अझ भत्ता नै बुझ्नु आपत्तिजनक छ ।’

स्वास्थ्य जाँचमा १५ लाख र औषधि किनेको २० लाख

संसद् सचिवालयले गत आर्थिक वर्षमा ४३ लाख रुपैयाँ सांसदको औषधि उपचारका लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । खर्च १५ लाख १५ हजार रुपैयाँ भएको छ । सांसदहरूले औषधि उपचार खर्चबापत धेरै रकम दाबी गर्ने भए पनि डाक्टरहरूले बिल छानबिन गरेपछिमात्रै उनीहरूले पैसा पाउने भएकाले कम खर्च भएको स्रोतको दाबी छ ।

‘८३ हजार रुपैयाँ दाबी गरेका सांसदलाई बिल हेरेपछि १८ हजार रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिएका छौं,’ सचिवालय सुविधा शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले पनि उपचार खर्चबापत धेरै रकम निकासा गर्नुपरेन ।’ औषधि उपचार खर्च दाबी गरेर आउने अधिकांश सांसदले फर्जी बिल बनाउने गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । सचिवालयले भने उनीहरूले ल्याएको बिल र चेकजाँचको पुर्जी र औषधिको मूल्य वीर अस्पतालका डाक्टरहरूलाई देखाएपछि मात्रै भुक्तानी दिने गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

सांसदले खाने औषधि किन्न सचिवालयले एक वर्षमा झन्डै २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सांसदहरूको औषधि उपचारको सबै खर्च संसद् सचिवालयले नै बेहोर्दै आएको छ ।

८१ जना सांसदले गत आर्थिक वर्षमा औषधि उपचारबापतको रकम बुझेका छन् । सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय सभा सदस्य शान्तिकुमारी अधिकारी जीसीले १ लाख ११ हजार ४ सय ८३ रुपैयाँ बुझेकी छन् । उपचार खर्चबापत थोरै रकम बुझ्नेमध्ये रेनुका गुरुङले ३ सय ५० र कमलाकुमारी ओलीले ५ सय ७७ रुपैयाँ लिएका छन् ।




उडान संख्या थपियो ✍ बिप्लब पोख्रेल 
प्रदेश सरकारहरू निरीह ✍ बिप्लब पोख्रेल